गृहमन्त्रीविहीन सरकार : सुरक्षा संयन्त्रमा बढ्दो अन्योल

काठमाडौं । निवर्तमान गृहमन्त्री सुदन गुरुङको राजीनामापछि करिब एक महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन । गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफैं सम्हालिरहेका छन् । तर लामो समयसम्म गृह प्रशासन प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहँदा सुरक्षा संयन्त्रभित्र समन्वय कमजोर बन्दै गएको आरोप उठ्न थालेको छ ।

सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको चर्चा प्रहरी मुख्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म फैलिएको छ । प्रहरी सरुवा, बढुवा र रणनीतिक निर्णयका विषयमा असहजता बढेपछि प्रहरी नेतृत्वले वैकल्पिक राजनीतिक सम्पर्क खोज्न थालेको दाबी पनि सुरक्षा वृत्तमै सुनिन थालेको छ ।

विशेषगरी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको प्रभाव गृहमन्त्रालयभित्र बढ्दै गएको चर्चा चर्किएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले प्रधानमन्त्रीसँग पर्याप्त समन्वय गर्न नसकेपछि लामिछानेसँग भेटघाट बढाएको चर्चा सुरक्षा निकायभित्र व्यापक बनेको छ ।

यता प्रधानमन्त्री शाह भने एआईजी मनोज केसीसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा सक्रिय रहेको स्रोतहरूको दाबी छ । नियमित रूपमा बालुवाटारमा सुरक्षा छलफल हुन थालेपछि प्रहरी संगठनभित्र समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माण भइरहेको अनुभूति धेरै अधिकृतहरूले गर्न थालेका छन् ।

गृहमन्त्री नहुँदा दैनिक प्रशासनिक निर्णयदेखि सुरक्षा रणनीतिसम्म प्रभावित भएको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा जिल्ला प्रशासनसँग सम्बन्धित धेरै फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रोकिएको गुनासो बढ्दो छ ।

त्यसको असर जिल्ला प्रशासनमा समेत देखिन थालेको छ । नयाँ सरकार बनेको लामो समय बित्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको हेरफेर हुन नसक्दा प्रशासनिक अन्योल बढेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारको सुस्त निर्णय प्रक्रियाको असर कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । विभिन्न देशका राजदूत पद लामो समयदेखि रिक्त छन् भने राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिए पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । त्यसका कारण सार्वजनिक संस्थान र बोर्डहरू नेतृत्वविहीन बनेका छन् ।

सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार र पुरानो शक्ति संरचना तोड्ने एजेन्डा अघि सारे पनि व्यवहारिक शासन सञ्चालनमा कमजोरी देखिन थालेको आरोप विपक्षी र प्रशासनिक वृत्तबाट उठ्न थालेको छ ।

सिंहदरबारमा अहिले एउटा प्रश्न व्यापक रूपमा सुनिन थालेको छ—सरकार कडा देखिन खोजिरहेको छ, तर के राज्य संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा चलिरहेको छ ?