काठमाडाैं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओली, लेखक र गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रुपमा किटान गरको हो ।
तपबहादुर मगर नेतृत्वको आयोगले आन्दोलनको समयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको मुख्य कारकका रूपमा तत्कालीन नेतृत्वलाई जिम्मेवार देखाएको हो । आयोगको सिफारिस खण्डमा यस्तो गम्भीर उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हाल प्रचलनमा नरहेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको नजीर र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा नयाँ कानुन बनाएर भए पनि उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही गर्ने कानून बनाउँदा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सिफारिस गरिएको छ ।
मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन सिफारिस गरिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन पनि सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा परेपछि जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वत: निलम्वन हुने व्यवस्था राख्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन बाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उलंघनकतालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आयोग सदस्य थापा संयोजकत्वको समितिले करिब ६ महिना लगाएर एक हजार पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसका आधारमा आयोगले ओली, लेखक, सुब्बासहित तत्कालीन अवस्थामा सुरक्षा निकायको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरुलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिक्रिया