सुधन गुरुङकै समूहले हिँसा भड्काएको मानव अधिकार आयोगको निश्कर्ष

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ को भूमिका मुख्य रहेको ठहर गरेको छ।

आयोगको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार गुरुङले भिडको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच गम्भीर झडप सुरु भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

आयोग सदस्य डा. लिली थापा को संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको घटनाक्रमको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिवेदनको तथ्य तथा विश्लेषण खण्डको प्रकरण नम्बर ५ अनुसार भदौ २३ गते काठमाडौंस्थित Everest Hotel अगाडि प्रदर्शनकारीको संख्या २० देखि २५ हजारसम्म पुगेको थियो।

सोही समयमा सुधन गुरुङले भिडको नेतृत्व लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “करीब १२ बजेको समयमा हामी नेपाल संस्थाका सुदन गुरुङले भिडको नेतृत्व गरेको पाइन्छ।

निज गुरुङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोडी निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड र झडप भई हुलदङ्गामा परिणत भएको देखिन्छ।”

आयोगले शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलनलाई केही समूह र व्यक्तिले ‘हाइज्याक’ गरी हिंसात्मक बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार गुरुङको प्रवेशपछि भिडले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गामुढा गर्नुका साथै एपीएफको वाटर क्याननमा तोडफोड गरेको, त्यसको छतमा चढेको तथा बीआईसीसी (संसद् भवन) को १ नम्बर गेट अगाडि ध्वंसात्मक गतिविधि गरेको उल्लेख गरिएको छ।

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको बयान उद्धृत गर्दै आयोगले भनेको छ, “सुधन गुरुङको नेतृत्वमा रहेको भिडले सुरक्षा घेरा नाघेर अगाडि बढेपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको थियो। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गर्नुपरेको थियो।”

आयोगले सुधन गुरुङले भिडलाई उत्तेजित बनाएको वा प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन दुरुत्साहन गरेको हो/होइन भन्ने विषयमा थप सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

सिफारिसमा भनिएको छ, “आन्दोलनलाई हिंसात्मक हुन नदिन आवश्यक भूमिका निर्वाह नगरेको तथा प्रदर्शनकारीलाई उक्साएको देखिएकाले निज गुरुङको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू।”

आयोगले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहिसकेका गुरुङले आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा अपनाउनुपर्ने संयमता नदेखाएको र सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने गतिविधिको नेतृत्व गरेको ठम्याइसमेत गरेको छ।

आयोगले गुरुङसहित अन्य अभियन्ताहरूका सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।