बिजुलीको भ्याटविरुद्ध रास्वपाकै सांसद मैदानमा

काठमाडौं। सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेसँगै सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टिको स्वर उठ्न थालेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद इन्दिरा रानामगरले संसद्मै सरकारको यस निर्णयमाथि कडा प्रश्न उठाउँदै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी छिन्।

सांसद रानामगरका अनुसार, सरकार एकातिर विद्युतीय सवारीसाधन र उपकरणको प्रयोग बढाउने अभियान चलाउँछ, अर्कातिर विद्युत् खपतमै कर थपेर त्यही अभियानको जग कमजोर बनाउँछ।

“घर–भान्साको काम सहज बनाउन मेहनत गरेर वासिङ मेसिन किन्ने महिलाहरू, घर–जग्गा बेचेर इलेक्ट्रिक सवारी किन्ने र पठाओ चलाउने सर्वसाधारणमाथि यो कर सिधै थिचिन्छ,” उनले भनिन्।

छिमेकी मुलुकको उदाहरण दिँदै उनले सरकारको नीतिमाथि प्रश्न गर्दै भनिन् “हाम्रो विद्युत् खरिद गर्ने भारतमा २०० युनिटभन्दा बढी प्रयोग गरेपछि मात्र भ्याट लाग्छ।

खोला–नदीले भरिपूर्ण, आफैं विद्युत् उत्पादन गर्ने देशका नागरिकमाथि ५० युनिटमै यस्तो भार किन?” तराई क्षेत्रमा पंखाबिना बाँच्नै गाह्रो हुने गर्मीमा ५० युनिट सीमा अत्यन्त न्यून भएको उनको भनाइ छ।

आफ्नो अडानलाई सरकारविरोधी रूपमा नबुझ्न उनले स्पष्ट पारिन्। “कर चाहिन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। सबैले कर तिर्नुपर्छ। तर गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको हितलाई ध्यान नदिई गरिएको निर्णयमाथि पुनर्विचार हुनुपर्छ,” उनले भनिन्। “सरकार भनेको जनताको हुनुपर्छ — सम्पूर्ण जनताको।”

रास्वपा सत्तारूढ गठबन्धनकै घटक दल भएकाले आफ्नै दलको सांसदले सरकारको निर्णयमाथि सार्वजनिक आपत्ति जनाउनु राजनीतिक दृष्टिले उल्लेखनीय मानिन्छ।

देशभरबाट आफूकहाँ फोन आइरहेको बताउँदै सांसद रानामगरले यो विषयलाई जनस्तरको व्यापक चासोसँग जोड्दै सरकारलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरेकी छिन्।