कसले चुहायो इभीमा कर बढ्ने गोप्य सूचना, छानविनको दायरा आउलान् त अर्थमन्त्री ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअघि विद्युतीय सवारी (ईभी) मा भन्सार दर बढ्ने सूचना व्यापारीसम्म पुगेको आशंकापछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि छानबिनको माग उठेको छ।

बजेटअघि ठूलो संख्यामा ईभीको भन्सार प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि करसम्बन्धी गोप्य सूचना चुहिएको हुन सक्ने भन्दै राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका नेता पदम गिरीले करसम्बन्धी संवेदनशील सूचना बाहिरिनु गम्भीर विषय भएको भन्दै अर्थमन्त्रीमाथि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता अजयबाबु शिवाकोटीले पनि अर्थमन्त्रीको विज्ञतामाथि प्रश्न नरहेको तर बजेट तथा करका दरमा पटक–पटक गरिएको भनिएको संशोधनले नैतिक र प्रशासनिक उत्तरदायित्वबारे प्रश्न खडा गरेको बताए। उनका अनुसार आर्थिक विधेयकमा भएका परिवर्तन र कर संरचनासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्टता आवश्यक छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करसम्बन्धी सूचना चुहिएको भनिएको विषयमा मन्त्रालयभित्र छलफल भइरहेको छ। भन्सार कार्यालयहरूबाट बजेटअघि राजस्व संकलन गरी बजेटपछि मात्रै सवारी छुटाइएको विषयसमेत अध्ययनको दायरामा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार केही ईभी आयातकर्ताले बजेटअघि नै ठूलो संख्यामा सवारीसाधनको भन्सार पास गराएका थिए। सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा यस किसिमको धन्दा हुँदै आएको आशंकामा रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईसहित ६ कर्मचारीको सरुवा समेत गरिएको छ।

विभागमा तानिएका कार्यालय प्रमुख भट्टराई, भन्सार अधिकृत खड्गबहादुर माझी, अधिकृत ठाकुर गौतम, कम्प्युटर अधिकृत सविना अधिकारी र प्रकाश पुडासैनी तथा नायब सुब्बा तेजबहादुर बलसहितको सिंगो टीमलाई माथि नै अनुसन्धान गरी कारबाही प्रकृया अघि बढाएको छ।  यद्यपि यसमा कसको संलग्नता थियो भन्ने विषयमा आधिकारिक निष्कर्षभने आउन बाँकी छ।

बजेट निर्माण प्रक्रिया, आर्थिक विधेयकमा  पटक-पटक भएका संशोधन तथा करसम्बन्धी सूचनाको गोपनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका  बेला नेपाल–चीन सीमा नाका कोरला हुँदै भित्रिएका ७ सय ७५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएपछि अर्बौं रुपैयाँ भन्सार छलिएको आशंका थप बलियो बनेको छ । कास्कीदेखि मुस्ताङसम्मका विभिन्न स्थानमा गरिएको विशेष जाँचका क्रममा बुधबार रातिदेखि बिहीबार बिहानसम्म ७७५ वटा इभी नियन्त्रणमा लिइएको छ।

यसैबीच भन्सार ऐन विपारीत पटक-पटक सयौं गाडीको सजिलै भन्सार जाँचपास गराउँदै आएको साइमेक्स इंकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन मात्रै भन्सारमै नआएका  २ सय वटा बीवाईडी गाडीको जाँचपास गराइएको घटनासँगै सूचना चुहावटको बिषयले थप चर्चा पाएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने कर तथा भन्सार दर परिवर्तनसम्बन्धी सूचना बाहिरिएपछि ती सवारीसाधन हतारहतार नेपाल भित्र्याइएको आशंका गर्दै  सदनमा विपक्षी दल तथा सरोकारवालाले सेमत घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्।