स्वस्तिक आयलको मुद्दामा भन्सार प्रयोगशालासँग सात दिनभित्र जवाफ माग

काठमाडौं।  राजस्व न्यायाधीकरणको विराटनगर इजलासले स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिज प्रालिसँग सम्बन्धित भन्सार मूल्यांकन विवादमा भन्सार विभागको प्रयोगशाला शाखासँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

पैठारी गरिएको तेलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन र सरकारले तोकेको अनिवार्य मापदण्डबीच भिन्नता देखिएपछि न्यायाधीकरणले थप स्पष्टता खोजेको हो।

स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजले विराटनगर भन्सार कार्यालय (रानी) समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको निर्णय बदर तथा धरौटी फिर्तासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा यस्तो आदेश जारी भएको हो।

मुद्दाअनुसार पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको तेलको नमुना परीक्षण भन्सार विभागको प्रयोगशाला शाखा, त्रिपुरेश्वरले गरेको थियो। प्रयोगशालाले २०८१ साउन २८ गते अदालतमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त वस्तु ‘क्रुड आयल’ को परिभाषाभित्र नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

तर खाद्य तथा दाना पदार्थहरूको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड, २०८० अनुसार रिफाइन्ड भेजिटेबल आयलको एसिड भ्यालु प्रतिग्राम तेलमा ०.५ मिलिग्राम पोटासियम हाइड्रोक्साइडभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ। प्रयोगशालाको प्रतिवेदनमा भने परीक्षण गरिएको तेलको एसिड भ्यालु १.६८ रहेको उल्लेख छ।

एसिड भ्यालुसम्बन्धी यही भिन्नताका कारण वस्तुको वर्गीकरणमा अन्योल देखिएको भन्दै कानुन अध्यक्ष ध्रुवराज नन्द तथा सदस्यद्वय केशवकुमार उप्रेती र तोमनाथ उप्रेतीको इजलासले प्रयोगशालालाई बुँदागत जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

आदेशमा परीक्षण परिणामबाहेक कुन आधार र कारणले उक्त वस्तुलाई ‘क्रुड आयल’ को परिभाषाभित्र नपर्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्न भनिएको छ।

साथै सरकारले निर्धारण गरेको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्डअन्तर्गतको एसिड भ्यालुको सीमालाई आधार नमानिएको भए त्यसको कारणसमेत खुलाउन निर्देशन दिइएको छ।

न्यायाधीकरणले आदेश प्राप्त भएको सात दिनभित्र परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपिसहित स्पष्ट जवाफ पेश गर्न भन्सार विभाग प्रयोगशालालाई निर्देशन दिएको छ। प्राप्त जवाफका आधारमा यससँग सम्बन्धित अर्को मुद्दासमेत सँगै राखी नियमानुसार प्रक्रिया अघि बढाइने अदालतले जनाएको छ।