काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा केही हाइप्रोफाइल राजनीतिक नेताहरूलाई अदालतमा झिकाएर बयान लिन माग गर्दै दर्ता गरिएको निवेदनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले दर्ता गरेको छ।
मुद्दाका प्रतिवादी पक्षले घटनासँग जोडिएका भनिएका केही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे समेत अदालतमा स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूलाई साक्षी वा बयानका लागि बोलाउन माग गरेका हुन्।
अदालत प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता गरेसँगै यस विषयमा न्यायाधीशको इजलासबाट आवश्यक निर्णय हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालकै बहुचर्चित संगठित ठगी तथा मानव बेचबिखनसँग जोडिएको मुद्दा हो।
विदेशी मुलुक पठाइदिने प्रलोभनमा सर्वसाधारणबाट करोडौं रुपैयाँ असुलेको आरोपमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकारी तथा विभिन्न बिचौलियाविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ।
प्रतिवादी पक्षले अनुसन्धानको दायरामा नआएका तर विभिन्न बयान, कागजात तथा सार्वजनिक चर्चामा आएका व्यक्तिहरूलाई समेत अदालतमा बोलाएर सत्यतथ्य उजागर गर्नुपर्ने जिकिर गरेको बताइएको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि व्यक्तिलाई साक्षीका रूपमा बोलाउन वा थप प्रमाण बुझ्न आदेश दिन सक्ने अधिकार राख्छ। तर निवेदन दर्ता हुनु मात्रैले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई तत्काल बयानका लागि बोलाइने निश्चित भने हुँदैन।
त्यसबारे अदालतको आदेश पर्खनुपर्ने हुन्छ। यो प्रकरणमा यसअघि पनि अनुसन्धानको निष्पक्षता, राजनीतिक प्रभाव तथा ‘ठूला माछा’ उम्काइएको भन्ने आरोप–प्रत्यारोप हुँदै आएका छन्।
पछिल्लो निवेदनले पुनः एकपटक उक्त बहसलाई सतहमा ल्याएको छ। अब अदालतले यस निवेदनमाथि के निर्णय गर्छ भन्ने कुराले मुद्दाको आगामी दिशा र राजनीतिक प्रभाव दुवैलाई प्रभावित पार्न सक्छ।
प्रतिक्रिया