काठमाडौं । रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठनपछि मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले व्यापक चर्चा पाएको छ।
करोडौं रुपैयाँ बैंक मौज्दात, ठूलो परिमाणमा सुन, जग्गाजमिन, घर–घडेरी, सेयर लगानी, अपार्टमेन्ट, होटल तथा रिसोर्टसम्मको विवरण सार्वजनिक गरिएपछि आम सर्वसाधारण चकित बनेका थिए। तर ती सम्पत्तिको आयस्रोत र कर तिरेको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी नखुलाइएको भन्दै प्रश्नसमेत उठ्न थालेका छन्।
मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि सांसदहरूले भने अहिलेसम्म सरकारसमक्ष सम्पत्ति विवरण बुझाएको नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। यसबीच सरकारले उच्च तहका कर्मचारीदेखि विभिन्न कार्यालयका प्रमुखसम्मलाई अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारको निर्देशनअनुसार मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा विभिन्न शाखा र आयोजना प्रमुखहरूले जेठ मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार तहका कर्मचारीलाई भने आगामी भदौभित्र विवरण बुझाउन समय दिइएको छ।
यति मात्र होइन, सरकारले अवकाशप्राप्त उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा विभिन्न निकायका पूर्व प्रमुखहरूलाई समेत सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। विगतमा मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा उच्च तहका कर्मचारीले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रचलन रहेकामा अहिले त्यसको दायरा विस्तार गरिएको हो।
सरकारी निर्णयपछि बहालवाला कर्मचारीहरू सम्पत्ति विवरण तयार पार्न व्यस्त बनेका छन्। इमानदार कर्मचारीहरूका लागि यो नियमित प्रक्रिया भए पनि स्रोत पुष्टि गर्न कठिन हुनेहरू भने दबाबमा परेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ। विशेषगरी अवकाशपछि ठूलो सम्पत्ति जोडेको आरोप खेपिरहेका केही पूर्व कर्मचारीहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषयलाई लिएर असहज बनेको बताइन्छ।
सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै प्रशासनिक क्षेत्रमा कडा सन्देश दिन खोजिएको देखिएको छ। कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण, सेवा अवधिसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाहरू तथा अनुशासनसम्बन्धी कदमले निजामती प्रशासनमा बहस र चासो बढाएको छ। यद्यपि सरकारका यी कदमहरू सुशासन र जवाफदेहिताका लागि हुन् वा कर्मचारीतन्त्रमाथिको दबाबका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने विषयमा मत विभाजित देखिएको छ।
प्रतिक्रिया