काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाल टेलिकममा रहेको आफ्नो ३४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ।
यसबाट करिब ३९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर सरकारको यो निर्णयसँगै एउटा बहस सुरु भएको छ– नियमित नाफा र लाभांश दिने सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिक्री गर्नु उचित हो कि होइन ?
नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको आम्दानी २५ अर्ब ९२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने खुद नाफा ६ अर्ब २७ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशत बढी हो।
टेलिकमले वर्षेनि सरकारलाई ठूलो परिमाणमा लाभांश उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट कम्पनीले प्रतिशेयर ३० रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको ९१.४९ प्रतिशत स्वामित्व रहेकाले लाभांशको अधिकांश हिस्सा सरकारी कोषमा गएको थियो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल टेलिकमले मात्रै सरकारलाई ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश उपलब्ध गराएको थियो।
सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये नियमित लाभांश दिने थोरै संस्थानमध्ये टेलिकम अग्रस्थानमा रहेको देखिन्छ।
सरकारले सेयर बिक्रीबाट एकमुष्ट ठूलो रकम प्राप्त गर्ने भए पनि भविष्यमा प्राप्त हुने लाभांशको स्रोत घट्ने विश्लेषण गरिएको छ।
हाल प्रस्तावित ३४ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपछि सरकारले पाउने वार्षिक लाभांशको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ।
अर्थविद्हरूले भने सेयर बिक्रीबाट उठेको रकम उत्पादनशील र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी भए निर्णय सकारात्मक हुन सक्ने बताएका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकार रणनीतिक क्षेत्रको नियन्त्रण कायम राख्दै स्वामित्व क्रमशः घटाउने नीतितर्फ अघि बढेको बताएका छन्।
अर्थविद् डा. डिल्लीराम खनालले पनि स्रोत परिचालनका लागि सेयर बिक्री उचित हुन सक्ने तर प्राप्त रकमको उपयोग पारदर्शी र उत्पादनमुखी हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कुल राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राखिएको छ।
सोही लक्ष्य पूर्तिका लागि टेलिकमको सेयर बिक्रीबाट ३९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ उठाउने योजना सार्वजनिक गरिएको हो।
टेलिकमको वित्तीय अवस्थाले कम्पनी घाटामा नभई नाफामै रहेको देखाउँछ।
त्यसैले सरकारको यो निर्णयलाई कतिपयले स्रोत व्यवस्थापनको उपायका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले नियमित आम्दानी दिने सार्वजनिक सम्पत्ति बिक्री गरेर अल्पकालीन राजस्व व्यवस्थापन गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया