काठमाडौं । सरकारले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा गर्दै आन्तरिक सुरक्षा, प्रतिरक्षा सुधार, विपद् व्यवस्थापन र सुशासनका क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत तथा संरचनात्मक पहल अघि बढाएको दाबी गरेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धिसँगै प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणाली विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको अवकाश अवधि र निवृत्तभरण सुरु हुने समयबीचको अन्तर पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। सुरक्षाकर्मीको मनोबल अभिवृद्धि र सेवासुविधा विस्तारलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रहरीमा लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको पोसाक खरिद प्रणालीमा समेत परिवर्तनको तयारी गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले पोसाक खरिदका लागि छुट्याइने रकम सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई नै उपलब्ध गराउने अवधारणा अघि सारेको छ। यसबाट बिचौलियाको हस्तक्षेप र खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता रोक्न सकिने सरकारको विश्वास छ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको विशिष्टीकृत सुरक्षा संगठनका रूपमा विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। सीमा क्षेत्रमा अनुहार पहिचान प्रणाली, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, स्वचालित निगरानी पूर्वाधार, ड्रोन तथा नाइटभिजन क्यामेरा प्रयोग विस्तार गर्ने नीति अघि सारिएको छ। अपराध अनुसन्धानमा फरेन्सिक क्षमता, सूचना विश्लेषण प्रणाली र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने योजना पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, लागुऔषध नियन्त्रण, अन्तरदेशीय अपराध तथा जटिल अपराध अनुसन्धानमा आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्ने लक्ष्यसमेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
प्रतिरक्षा क्षेत्रतर्फ सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। राष्ट्रिय सेवा दल ऐन प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भइसकेको छ भने सैनिक सेवा नियमावली संशोधन, पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना तथा कार्यसम्पादन कार्यविधि कार्यान्वयनलाई पनि सरकारले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
मनसुनजन्य विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस वर्ष ‘शून्य मानवीय क्षति’को लक्ष्यसहित राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरेको छ। विपद् प्रतिकार्यका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गरी १८ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा राखेका छन्। सशस्त्र प्रहरीले देशभर ५४ स्थानमा अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य बेस स्थापना गरेको छ भने नेपाल प्रहरीले १० हजारभन्दा बढी प्रहरी जनशक्ति उपकरणसहित तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवामा पनि सरकारले डिजिटल सुधार अघि बढाएको छ। नागरिकले अब विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत ओटीपी प्रमाणीकरणका आधारमा आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। यसलाई शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीअन्तर्गतको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सशस्त्र प्रहरीबाट ६०६ स्थानमा द्रुत प्रतिक्रिया टोली गठन गरिएको छ। उद्योग तथा व्यवसायमा हुने तोडफोड, लुटपाट र आक्रमणका घटनामा तत्काल परिचालन हुने संयन्त्र विकास गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा यस्ता घटनामा संलग्न ३४ जनालाई पक्राउ गरिएको र ३८५ मुद्दा दर्ता गरिएको सरकारी तथ्यांक छ।
पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीले सुरक्षा चुनौती बढ्दै गइरहेका बेला प्रहरी संगठनलाई थप स्रोत, प्रविधि र तालिम आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारले सुरक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले १०० दिनभित्र सार्वजनिक गरेका अधिकांश कार्यक्रम नीतिगत घोषणा, कानुनी सुधार र कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छन्। यद्यपि सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण, सीमा व्यवस्थापन, विपद् तयारी, प्रतिरक्षा सुधार तथा डिजिटल सेवा विस्तारका माध्यमबाट आन्तरिक सुरक्षा र सुशासनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ गर्ने आधार तयार पारिएको सरकारको दाबी छ।
प्रतिक्रिया