काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीविरुद्ध अदालत जाने भएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएका प्रावधान’मा आपत्ति जनाइरहेको कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा जाने विषयमा कानुनविद्हरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका बीच संसद् नियमावलीमा रहेका प्रावधानलाई सत्तारुढ दल रास्वपाले बहुमतबाट पारित गरेको थियो । संविधान संशोधनको प्रावधान र सांसदहरूलाई फौजदारी बाहेक अन्य कानुन नलाग्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको भन्दै विपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन् । केही समय सेलाएको उक्त मुद्दाको न्यायिक निरुपणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस अदालत जाने भएको हो ।
छलफलमा उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, प्रमुख सचेतक बासना थापा सहभागी थिए ।
कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे, शेरबहादुर केसी, अधिवक्ता राजु कटुवाल लगायतसँग छलफल गरेका हुन् ।
शुक्रबारको छलफलपछि कांग्रेसले नियमावलीको विरुद्धमा अदालत जाने निर्णय गरेको थियो । शीर्ष नेता र कानुन व्यवसायीहरूको छलफलमा रिट लिएर अदालत जानेबारे तीन विकल्पमा छलफल भएको सहभागी अधिवक्ता कटुवालले जानकारी दिए ।
कांग्रेसमा अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संसदीय दल फरक फरक जाने वा संयुक्त रूपमा रिट दायर गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।
कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको कार्यसञ्चालन नियमावलीमा रहेको अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउने, संविधान संशोधनको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभाको अवमूल्यन बाधा अड्काउबारे आपत्ति जनाइरहेको छ ।
नियमावलीमा दफा २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने वाक्यांश संविधानविपरीत भएको विपक्षी दलहरूले बताइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया