कर्मचारी आचारसंहिता: कार्यालय छोड्दा लगबुक अनिवार्य, सरकारप्रति अविश्वास हुने अभिव्यक्तिमा रोक

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू गर्दै कार्यालय छोड्दा लगबुकमा विवरण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्।

सेवालाई थप मर्यादित, पारदर्शी, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित कर्मचारीका लागि विभिन्न आचरण अनिवार्य गरिएको हो ।

जारी आचारसंहितामा सेवाग्राहीप्रति कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नहुने, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, गोप्य सूचना सुरक्षित राख्नुपर्ने तथा सरकारी सम्पत्ति र स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्न नहुने उल्लेख छ ।

कर्मचारीले कार्यालय समयको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, तोकिएको पोशाक र परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने तथा सेवाप्रवाहमा अनावश्यक ढिलाइ गर्न नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सरकारी सम्पत्ति, सूचना प्रणाली, उपकरण तथा स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्न नपाइने, कार्यालय समयको पूर्णपालना गर्दै जिम्मेवारी समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालय समयमा बाहिर जानुपरेमा सम्बन्धित अधिकारीको अनुमति लिएर लगबुकमा विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, सेवाग्राही वा सरोकारवालासँग कार्यालयबाहिर कामको सिलसिलामा भेटघाट गर्न नपाइने, कुनै सेवाग्राहीको प्रतिनिधि वा एजेन्ट बनेर काम गर्न नहुने तथा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वीकृतिबिना उपहार वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालय वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन, जुवातास, धूम्रपान तथा अन्य अमर्यादित गतिविधिमा संलग्न हुन निषेध गरिएको छ ।

सरुवा, अवकाश वा जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदा फाइल, कागजात, पासवर्ड, नगदी तथा जिन्सीको अनिवार्य रूपमा बरबुझारथ गर्नुपर्ने र आफ्नो नाममा रहेको बेरुजु समयमै फर्छ्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।

आचारसंहिताले सरकारका नीति, निर्णय तथा कार्यक्रमप्रति सार्वजनिक रूपमा आलोचनात्मक वा अविश्वास सिर्जना हुने अभिव्यक्ति दिन नहुने उल्लेख गरेको छ ।

साथै, सामाजिक सञ्जालमा सरकारी सेवाको गरिमामा आँच आउने, भ्रम फैलाउने वा कर्मचारीको मानमर्दन हुने सामग्री पोस्ट वा शेयर गर्न रोक लगाइएको छ । कार्यालय समयमा वा कार्यालय पोशाकमा प्रवर्द्धनात्मक वा शैक्षिक प्रयोजनबाहेक फोटो तथा भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्नसमेत नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।