पूर्वराजादेखि प्रचण्डसम्मलाई बयान लिने तयारीपछि रचियो यस्तो डिजाइन !

 संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगले काम सक्नको लागि भनेर तोकिएको माघ २६ सम्मको समय पनि त्यसै गुज्रिएको छ । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि सोमबार प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा समेत द्वन्द्वकालीन समयमा वेपत्ता भएकाहरुको छानविनको लागि गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ को म्याद थप गर्ने प्रस्ताव पेश भएको थियो । यो विधेयक बुधबार पारित समेत भइसकेको छ ।

कहिलै सफल हुन नदिईएका यी दुई आयोगहरुलाई अहिले पनि सरकारले देखावटी रुपमा मात्रै समय थप गर्न खोज्दैछ। यसको अर्थ सरकार अहिले पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई सुनिश्चितता दिन चाहँदैन मात्रै विदेशी दातृ निकायको सहयोग नरोकियोस् भन्नको लागि सरकारले यी आयोगको म्यादहरु गुजार्दै थप्दै आईरहेको छ । तर, यी आयोगहरुलाई प्रभावकारी बन्न नदिन भने सरकार सधैं सक्रिय नै रहेको देखिन्छ ।

यी दुई आयोगहरु मध्ये बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको छानविन गर्न बनेको आयोग तुलनात्मक रुपमा केही सक्रिय र प्रभावकारी देखिँदै आएको थियो । यसले आफ्ना ८० प्रतिशत कामहरु सम्पन्न भईसकेको दाबी पनि गरेको छ । कूल ७७ जिल्ला मध्ये यसले ६५ जिल्लामा आफ्नो काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने पीडितहरुको पहिचान र उनीहरुको बयान लिने काम समेत सकिईसकेको छ ।

तर, डेढ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकै बास्केटमा राखेर यो आयोगका पदाधिकारीहरुलाई पनि यहि चैतदेखि विदाई गरिँदैछ। बाहिर देख्दा नयाँ कानून अनुसार उनीहरुको विदाई गर्न लागिएको भनिएपनि यसको भित्री रहस्य भने भिन्न रहेको बुझिन आएको छ ।

आयोगले कानूनको अभावमा अहिलेसम्म पनि पीडकहरुको बयान भने लिन सकेको छैन । झण्डै २१ सय जति पीडकहरुको सूची बनाएर राखेको आयोगले कानून नबनेपनि एउटा कार्यविधि बनाएर पीडकहरुसँग समेत बयान लिने तयारी गरिरहेको थियो । सो काम यदि सफल भएको भए पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासम्मलाई आयोगले बोलाएर बयान लिने तयारी गरिरहेको थियो ।

यो बयानमा उनीहरु सहभागी हुनु पनि अनिवार्य थियो भने यसबाट दोषी करार भएपछि भने उनीहरुलाई सार्वजनिक रुपमा समेत समस्या सिर्जना हुने देखिएपछि सबै मिलेर यसलाई असफल बनाउने प्रयास गरिरहेका थिए । सोही अनुरुप पदाधिकारी विदाईको योजना बुनिएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।

तुलनात्मक रुपमा कम काम गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हत्या भएको विषय र वेपत्ता आयोगले वेपत्ता व्यक्तिहरुको छानविन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । कुनैपनि व्यक्ति बेपत्ता पार्ने उद्योग पनि जघन्य अपराधभित्र पर्ने भएकोले यसमा तत्कालीन सरकारका प्रमुख, गृहमन्त्री, सेनापति, प्रहरी महानिरीक्षकहरु समेत पीडकको सूचीमा रहेका छन् । ती सबैलाई आयोगले बयानको लागि कार्यालयमा बोलाउने तयारी गरिरहेको थियो ।

यो तयारी पदाधिकारी विदाई गर्ने कानून पास भएसँगै तत्कालको लागि तुहिएको छ । अब यो कामको निरन्तरता दिनको लागि कस्ता नेतृत्व आउँछन् । त्यसमा पनि यो निर्भर हुने बताउँछन् आयोगका पदाधिकारीहरु । हामीले सबै पीडकहरुसँग बयान लिनको लागि भनेर तयारी गरिरहेका थियौं । आयोगका आयुक्त प्रा डा विष्णु पाठकले भने अब पदाधिकारी विदाईको विषय उठेसँगै हामीहरु अहिलेसम्म गरेका कामको प्रतिवेदन तयार गर्न थालेका छौं । अब कुनैपनि दीर्घकालीन निर्णय नगर्ने निष्कर्षमा हामीहरु पुगिसकेका छौं ।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन विद्रोही समूहका कमाण्डर रहेका प्रचण्ड नै अहिले सत्तारुढ दलका अध्यक्ष छन् । तत्कालीन समयमा सरकारको प्रमुख रहेका देउवा पनि अहिले प्रतिपक्षी दलका नेता छन् । त्यसैले पनि थप झमेला उठाउनु भन्दा यी पदाधिकारीहरुलाई विदाई गरिदिँदा नै समस्या समाधान हुने देखेर पदाधिकारीलाई विदाईको योजना बनाईएको हो ।

के हुँदैछ काम ?

सम्बन्धित आयोगले दिएको जानकारी अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम अहिले जम्मा साढे १ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न बनेको आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको जनाएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म ३१ सय ९७ उजुरी दर्ता भएकोमा ४ सय १४ वटा उजुरी टिआरसीमा पठाईएको छ । त्यस मध्ये पनि १ सय ३७ फाईल टिआरसीबाट फिर्ता आएको छ ।

आयोगका अनुसार १ सय २० उजुरी दोहोरो उजुरीका कारण गाभिएको छ । २ सय ८९ उजुरीहरु तामेलीमा रहेका छन् । यसमध्ये २५ सय ११ उजुरीहरु विस्तृत अनुसन्धानमा रहेका छन् । विभागको तथ्यांक अनुसार हालसम्म देखिएका कूल बेपत्ता व्यक्ति २५ सय २३ जना रहेका छन् । विस्तृत छानविन भईरहेका उजुरीको संख्या २१ सय ४९ रहेको आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले जानकारी दिए।

मूलतः आयोग गठनको समयमा यो आयोगलाई ४ प्रकारको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्ति सम्बन्धी घटनाको छानविन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेख गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, पीडित तथा पीडकको यकीन गर्ने,  पीडकलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने, पीडितलाई वा निजको परिवारको सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने परिपुरणको लागि सिफारिस गर्ने, पीडितलाई तोकिए बमोजिम परिचयपत्र तथा छानविन पछिको जानकारी उपलब्ध गराउने, कुनै घटना सशस्त्र द्नन्द्वको क्रममा हो वा होईन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराध मानिने व्यबस्था राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा उल्लेख छ।

त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूर्णको व्यबस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मार्फत् २०७१ माघ २८ गते बनेको वेपत्ता छानविन आयोगले अहिलेसम्म ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ भने यसमा अधिकांश पिडितहरुको बयान समेत लिने काम भईसकेको छ ।

कानून अभावका कारण अहिलेसम्म पनि आयोगले पीडक भनिएकाहरुको बयान लिन सकेको छैन । तर, आयोगको समयावधि सकिनै लाग्दा आयोगका पदाधिकारीहरुको विदाईपछि आयोगले तयार पारेका प्रमाणहरु कति सुरक्षित हुन्छन् रु यो भने चिन्ताको विषय बनेको छ । ४ वर्षसम्म काम गरेर यो क्षेत्रमा जानकार भईसकेको पदाधिकारीहरुलाई विदाई गरेर फेरि अर्को पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा अहिलेसम्म भएका ८० प्रतिशत कामलाई बुझ्नकै लागि समय लाग्ने हुन्छ । यसले पनि यो काम समयमा सम्पन्न हुनेमा शंका उब्जने स्थिती पर्याप्त हुन्छ भने अर्को तिर ती प्रमाणहरु गलत व्यक्तिको हातमा पर्यो भने के हुन्छ रु भन्ने विषयमा समेत चिन्ता बढ्ने गरेको आयोगको बुझाई छ ।

आयोगका अध्यक्ष मल्लिकले सरकारको बेवास्ताका बाबजुत समेत आयोगले गरेका कामहरु अन्तिम समयमा आएर अरुलाई हस्तान्तरण गर्दा यसको नेतृत्वमा पीडित वा पीडक जो कोहीलाई पनि ल्याईयो भने त्यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष न्याय मिल्नेमा शंका उत्पन्न हुने चिन्ता व्यक्त गरे । मल्लिक भन्छन् ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको अवस्थामा पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउन पनि सम्भव छैन । आयोगको म्याद थप नभएको भए हामीहरु यी प्रमाणलाई सिलबन्दी गरेर जाने तयारीमा रहेको भएपनि आयोगको म्याद थपिएको समयमा सिलबन्दी गर्न पनि मिल्दैन ।

आयोगका आयुक्त प्रा डा विष्णु पाठकलाई पनि आयोगले यति धेरै दुख गरेर संकलन गरेको प्रमाण कतै गलत व्यक्तिको हातमा पर्यो भने के हुन्छ रु भन्ने चिन्ता छ । उनी ती सबै प्रमाणहरु अहिलेको पदाधिकारीहरुले बोकेर जान नसक्ने र नमिल्ने पनि भएकोले यसको सुरक्षा चिन्ता रहेको बताए । उनले यी प्रमाणहरुको सुरक्षाको लागि आउने पदाधिकारीहरुलाई विश्वास गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै नेतृत्वले नै प्रमाण नष्ट गराउने तहमा लाग्छ भने त्यसविरुद्ध केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिए हाम्रकुरामा समाचार छ ।