काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र विकास निर्माणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गठन गरेको चार महिना बितिसक्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि संस्थागत पुनर्संरचनासम्मका कामले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।
मन्त्रालय गाभिएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १५० भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। यसअघि तीनवटा छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयमा १० वटा महाशाखा रहेकामा अहिले एकीकृत मन्त्रालयमा ११ वटा महाशाखा बनाइएको छ। तर कर्मचारी समायोजन र जिम्मेवारी बाँडफाँटको काम अझै टुंगिन नसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
समायोजन प्रक्रिया पूरा नहुँदा केही कर्मचारी अझै पुरानै मन्त्रालयका भवनबाट काम गर्न बाध्य छन् भने केही कर्मचारीलाई अन्य निकायमा खटाइएको अवस्था छ। यसले प्रशासनिक समन्वय र निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रभाव परेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
खानेपानी क्षेत्रको संस्थागत पुनर्संरचनाले पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। सरकारले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल), आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी) र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई गाभेर एउटै प्राधिकरण बनाउने योजना सार्वजनिक गरे पनि हालसम्म त्यससम्बन्धी प्रक्रिया टुंगिएको छैन।
यसबीच पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वकर्मचारी तथा केयुकेएलका पूर्व बोर्ड सदस्य रामरचन साहलाई केयुकेएलको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका छन्। तर संस्थागत पुनर्संरचना अन्योलमा रहेकाले खानेपानी सुधारका कार्यक्रमले अपेक्षित गति लिन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
मन्त्रालय गाभिएपछि खानेपानी क्षेत्रका योजना, कर्मचारी व्यवस्थापन र नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ भएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस्तै स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी संरचना पनि पुनर्गठन गरिएकाले कतिपय कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा संक्रमणकालीन समस्या देखिएको बताइन्छ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक सुधार र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने उद्देश्य राखे पनि हालसम्म त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्थागत संरचना र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीका कारण पूर्वाधार विकासका आयोजना प्रभावित भएको सरोकारवालाको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, विकास खर्चको न्यून प्रगति र मन्त्रालय पुनर्संरचनाको संक्रमणकालीन अवस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। यद्यपि सरकारले भने मन्त्रालय एकीकरणपछि सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई क्रमशः प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने दाबी गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया