करको भारी बोक्दै जनता, सरकारको आर्थिक नीतिमाथि अविश्वास बढ्दै

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेका कर तथा राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थामाथि राजनीतिक वृत्त, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। विशेषगरी केही वस्तु तथा सेवामा करको दायरा विस्तार र दर हेरफेरको निर्णयलाई लिएर सरकारको आलोचना बढेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार केही क्षेत्रमा नयाँ कर व्यवस्था लागू गरिएको छ। यस क्रममा एम्बुलेन्सको आयात तथा करसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर पनि बहस चर्किएको छ। विपक्षी दल तथा सरोकारवालाले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका साधनमा कर लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर नीतिमा गरिएको परिवर्तन पनि विवादको अर्को विषय बनेको छ। व्यवसायीहरूले कर वृद्धिले विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्ने सरकारी नीतिमै असर पर्ने बताएका छन् भने सरकारले राजस्व सन्तुलन र बजार व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने सरकारले करको दायरा विस्तार गर्दा आर्थिक अनुशासन, राजस्व वृद्धि र दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। उनका अनुसार मुलुकको राजस्व सङ्कलन कमजोर भएका बेला आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि केही अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको हो।

विपक्षी दल र सरकारका आलोचकहरूले भने बढ्दो इन्धन मूल्य, करको भार तथा निजी क्षेत्रमाथि परेको दबाबका कारण जनजीवन थप महँगिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकारको आर्थिक नीति उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तारभन्दा बढी राजस्व सङ्कलनमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्।

यसैबीच सहकारी अनियमितता, राजस्व छली नियन्त्रण, मुलुकलाई वित्तीय निगरानीको सूचीबाट बाहिर ल्याउने प्रयास तथा आर्थिक सुस्तता अन्त्य गर्न सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको भन्दै पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। यद्यपि सरकारले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै गएको र त्यसको प्रभाव आगामी महिनामा देखिने दाबी गर्दै आएको छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार वर्तमान आर्थिक चुनौतीका बीच राजस्व वृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबलबीच सन्तुलन कायम गर्नु सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बनेको छ। आगामी दिनमा सरकारले कर नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्छ वा हालकै नीति कायम राख्छ भन्ने विषयलाई निजी क्षेत्रले चासोका साथ हेरिरहेको छ।