सुशासनको अभावसँगै हुर्केको अराजकता

सुशासन, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । सुशासनले नै लोकतन्त्र र मानव अधिकार जस्ता विषयहरुलाई फल्न र फुल्नको लागि आधारभूमि प्रदान गर्छ । तर आज कानूनी शासनको विपरीत मानवाधिकार र लोकतन्त्रको आवरणमा हाम्रो समाज छाडा हुँदै अराजकता तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । एकातर्फ देशमा दण्डहीनता र विधि विहीनता मौलाएको छ भने अर्कोतर्फ सत्य, न्याय, धर्म, विवेक र भाईचारा हराउँदै गएको अवस्था छ । यी र यस्तै परिवेशमा जिम्मेवार भनिएकाहरुबाट भए गरेका क्रियाकलापहरु पनि देश र जनताका लागि त्यति हितकर भने देखिएका छैनन ।

यसै सन्दर्भमा महाभारत कालीन प्रसंग उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ, कुनैपनि राष्ट्रको मृत्युको कारण के हो ? भन्ने यक्षको प्रश्नमा युधिष्ठिरको उत्तर थियो अराजकता यसबाट स्पष्ट हुन्छ अराजकता कुनैपनि समाज र देशका लागि कति घातक हुन्छ । तर दुर्भाग्य सडक र सदन दुवैतिर अराजकहरुकै बाहुल्यता देखिन्छ ।

वर्तमान समयमा देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने सर्वत्र निराशा, बेथिति र अराजकता व्याप्त छ । आम नागरिकमा देखिएको यो वितृष्णा एकाएक आएको भने होइन । यो त वर्षौंदेखिको कुशासन, राजनीतिक अस्थिरता, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको परिणति हो । यस्तो दुरावस्थाबाट देशलाई जोगाएर दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउन कडा कदमहरू चाल्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचारबिरुद्ध आवाज उठाएर भएको जेनजी आन्दोलनको परिणामस्वरुप २०८२ फागुनमा भएको आम निर्वाचन र निर्वाचन पश्चातको झण्डै दुई तिहाई बहुमतको निर्वाचित वर्तमान सरकार पनि सुशासनको मामलामा सुस्त नै देखियो ।

सुशासन नहुनाका कारण :

राजनीतिक अस्थिरता र छुद्र दलीय स्वार्थ : वि.सं. २०५० देखि नै राजनैतिक अस्थिरताको भूमरीमा देश फसेको हो । बहुमत प्राप्त दलले पनि पुरा अवधि सत्ता सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था छैन । देशमा सरकार फेरबदलको अनन्त खेलले निरन्तरता पायो । जनहितभन्दा छुद्र दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा नीतिगत स्थिरता पनि भएन, जसका कारण देश विकाश हुन सकेन । वर्तमानमा झण्डै दुई तिहाई जनमत बोकेको बहुमतको सरकार छ, तैपनि भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रभावकारी कदम चालेको र सुशासनतर्फ अग्रसर छ भन्ने अनुभूति पाइएको अवस्था छैन । त्यसकारण वर्तमान सरकारले नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति हुने खालको काम कार्वाही अघि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

भ्रष्टाचार र दण्डहीनता : यस देशभित्र यस्तो स्थान (अदालत, सिंहदरवारदेखि पालिकासम्म) कुनै छैन जहाँ भ्रष्टाचार नभए, नगरे र नपुगेको होस । भ्रष्टाचार आज देशव्यापी रुपमा क्यान्सर झैं फैलिइरहेको छ । ठूला घोटालाका फाइल खुल्ने, बन्द हुनेक्रम जारी छ तर निष्पक्ष कारबाही नहुने प्रवृत्तिका कारण अपराधीले उन्मुक्ति पाउने संस्कृति मौलाएको छ । निर्मम रुपमा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न वर्तमान शक्तिशाली सरकारलाई केले रोकेको छेकेको छ ? अहिले पनि गर्न नसके कहिले ? आम नागरिकको प्रश्न हो यो ।

बेरोजगारी र युवा पलायन : स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा दैनिक हजारौं युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। । देशको मुख्य मेरुदण्ड मानिने युवाशक्ति बाहिरिएसँगै गाउँघर रित्तिएका छन, जग्गा जमिन बाँझो भएका छन भने अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा बिप्रेषणमा मात्र आधारित बन्न पुगेको छ । विप्रेषणले वर्तमानमा केही राहत दिएजस्तो देखिएपनि दीर्घकालीन रुपमा हेर्ने हो भने यो कहालीलाग्दो भविश्यको संकेत हो । त्यसैले बाध्यताले विदेशीएका युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउने र देशमा औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा अब ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

कमजोर कानुनी शासन : न्याय प्रणाली र प्रशासनिक संयन्त्रमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सर्वसाधारणले सहज रूपमा न्याय र सेवा पाउन सकेका छैनन्। सर्वत्र दलीय कार्यकर्ता र झोलेकै हालीमुहाली छ, पहुँचवालाकै रजगज छ । दण्डहीनता र विधिबिहीनताको परिणामस्वरुप निराशा चुलिएर अराजकताले प्रश्रय पाएको छ ।

अब देशमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्नका लागि देशलाई संकटबाट पार लगाउन र सुशासन कायम गर्न तत्काल कडा कदमहरू चालिनुपर्छ ।

कानूनको कठोर र निष्पक्ष कार्यान्वयन : कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ । पद, पहुँच र राजनीतिक आडमा हुने अपराधलाई छुट दिने परिपाटीको अन्त्य गर्दै विधिको शासनलाई पूर्ण रूपमा पालना गराउन सुरक्षा निकाय र न्यायपालिकालाई राजनीतिक दबाबमुक्त बनाउनुपर्छ । सुरक्षा निकाय र न्यायालयमा दलीय कार्यकर्ता र झोलेहरुको नियुक्त गर्ने प्रचलनको अब अन्त्य हुनैपर्छ ।

भ्रष्टाचार विरोधी शून्य सहनशीलता : सार्वजनिक पदमा बस्ने जोसुकै व्यक्ति होस, भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएमा उसलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अख्तियारजस्ता निकायमा स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति गरी स्वायत्त र साधनसम्पन्न बनाइनुपर्छ ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनाः युवाहरूलाई देशमै रोक्न कृषिको आधुनिकीकरण, लघु तथा घरेलु उद्योग र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

राजनीतिक सुशासन र उत्तरदायित्व : राजनीतिक दल र नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैली बदल्नु पर्छ । राज्यका निकायहरुमा योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । स्थानीय तहलाई अझ बढी पारदर्र्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

सार्वजनिक सेवाको सरलीकरण : नागरिकले पाउने सेवाहरू (जस्तै राहदानी, नागरिकता, लाइसेन्स र स्वास्थ्य सेवा) लाई आधुनिकता सँगै सहज बनाइनुपर्छ । विना झन्झट, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी समयमै पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र घुसखोरीको पूर्ण अन्त्य गरिनुपर्छ ।