ब्याजदर विवाद सम्बोधन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको काँधमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर उच्च भएपछि उद्योगी–व्यवसायीले नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दबाब दिदै आएका छन् । सरकार पनि नीतिगत रुपमा लचक हुँदा बैंकहरु भने व्याजदर घटाउन राजी भएका छैनन् । विवादकै बीच अन्तिम किनारा लगाउने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ ।

दुई महिनाअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुद्रा र पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन बैंकहरुलाई दबाब दिएको थियो ।

बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर घटाए पनि । तर, आधारदर नघटेको भन्दै कर्जामा घटाएका छैनन् । उद्योगीलाई सहयोग पु-याउने उद्देश्यले सरकार नीतिगत रुपमा लचिलो बन्दै गर्दा पनि बैंकहरुले नाफा कमाउनकै लागि आधार ब्याजदरमा बठ्याई गरे । जसप्रति असन्तुष्ट उद्योगीले व्याजदर घटाउन निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।

ब्याजदर नघटाउन बैंकहरुले के गरे ?

– राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाउँदा समेत कर्जाको ब्याजदर नघटाउनु
– आधार ब्याजदरमा जोडिने प्रतिफल हटाउँदा जोखिम व्यवस्थापना जोड्नु
– ब्याजदरमा स्प्रेडदर नघटाउनु
– ब्याजदरमा सरकारले दिएको सहुलियत उद्यमीले नपाउनु
– स्रोत अभाव भएर लगानी भएन भन्ने बैंकहरुको नाफा नरन्तर बढ्नु

शनिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगीलाई भेट गरी माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएपछि ब्याजदरको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । बैंकरहरु ब्याजदर नघटाउने अडानमा छन भने सरकार र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपसम्म हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । ब्याजदरको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि समस्या समाधानका लागि मध्यमार्गी बाटोसमेत खोज्न थालिएको छ ।

ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरुले गलत हिसाब गरेको हुन सक्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रमाणित गरको हिसाब समेत मागेको छ । त्यस्तै, सोमबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री, गभर्नर, बैंकर र उद्योगी– व्यवसायीबीच छलफल भयो । छलफलपछि ब्याजदरको विवाद समाधान गर्ने जिम्मा केन्द्रीय बैंकले पाएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले विवाद टुङ्ग्याउने अपेक्षा छ । समीक्षा यही साताभित्र हुन्छ ।