संसद्मा सांसदले कालो चस्मा लगाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद सतहमा सामान्य देखिए पनि यसको अन्तर्यमा राज्य सञ्चालनको गम्भीर प्रश्न जोडिएको छ। संसद् अनुशासन, मर्यादा र नियमका नाममा लगाइएका प्रतिबन्ध समान रूपमा लागू हुन्छन् कि व्यक्ति र पदअनुसार फरक–फरक हुन्छन् भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।
सभामुखले संसद् बैठकमा कालो चस्मा निषेध गर्ने उर्दी जारी गरे। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफूलाई आँखाको रेटिनाका आधारमा चस्मा आवश्यक रहेको चिकित्सकीय कागज प्रस्तुत गरेपछि उक्त प्रतिबन्ध व्यवहारमै कमजोर भयो। प्रधानमन्त्री स्वयं रक्षामन्त्रीसमेत रहेका बेला नेपाली सेनाको अस्पतालबाट यस्तो सिफारिस आएको बताइएको छ।
प्रश्न प्रधानमन्त्रीले चस्मा लगाउनुपर्ने वा नपर्ने होइन। प्रश्न हो—संसद्को नियम सबैका लागि समान हो कि पद र पहुँचअनुसार त्यसको व्याख्या बदलिन्छ?
रास्वपाका केही सांसद कालो चस्मासहित संसद् परिसरमा देखिए पनि बैठकमा त्यसको प्रयोगलाई लिएर विवाद कायम रह्यो। सांसद आशिका तामाङले चस्माबाटै संसदीय गतिविधि तथा आफ्ना क्रियाकलाप भिडियोमा कैद गर्ने गरेको विषयसमेत चर्चामा आएको छ। प्रविधिको प्रयोग, पारदर्शिता र संसदीय मर्यादाबीचको सीमाबारे संसद्ले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
तर कालो चस्माको विवादभन्दा ठूलो समस्या सरकारको कार्यशैलीमा देखिन थालेको असन्तुलन हो।
प्रधानमन्त्री आफैं सबै विषयमा केन्द्रित हुने, सहकर्मी र संस्थागत संयन्त्रलाई पर्याप्त विश्वास नगर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई आफ्नो वरिपरि सीमित गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासनका लागि दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ संकेत होइन। प्रधानमन्त्री बलियो हुनु र प्रधानमन्त्री वरिपरि राज्य संयन्त्र कमजोर हुनु दुई फरक कुरा हुन्।
अहिले देश प्राकृतिक विपत्तिबाट गुज्रिरहेको छ। बाढीपहिरोले घरबार गुमाएका नागरिक राहत, पुनःस्थापना र राज्यको उपस्थितिको प्रतीक्षामा छन्। यस्तो बेला सरकारको प्राथमिकता प्रचारभन्दा पीडित नागरिकको उद्धार र पुनःस्थापना हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री नुवाकोट पुगेका छन् भने त्यसको मूल्यांकन फोटो, भिडियो वा प्रचारबाट होइन—पीडितले राज्यको उपस्थिति कति महसुस गरे भन्नेबाट हुनुपर्छ।
उता सत्तारूढ दलभित्र पनि संस्थागत संरचना पूर्ण रूपमा व्यवस्थित हुन सकेको छैन। पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय टोली मनोनयनको प्रक्रिया अल्झिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिका भूमिकाबीचको दूरीसमेत असहज रूपमा देखिन थालेको छ। सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री र पार्टी चलाउने सभापति एउटै व्यक्ति भए पनि दुईवटा भूमिकाका लागि फरक संस्थागत अनुशासन आवश्यक हुन्छ।
संसद्मा प्रधानमन्त्रीले बोलेर विपक्षी वा आफ्नै दलका सांसदसँग पर्याप्त परामर्श गर्न आवश्यक नठान्ने हो भने लोकतान्त्रिक शासनको मूल भावना कमजोर हुन्छ। संसद् केवल प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने ठाउँ होइन; सरकारलाई प्रश्न गर्ने, नीति सच्याउन दबाब दिने र जनताको आवाज राज्यसम्म पुर्याउने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो।
विपक्षी दलका नेता तथा सांसदहरू संसदीय प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका खोजिरहेका बेला सरकार मौन बस्ने, आलोचनालाई अवरोधका रूपमा बुझ्ने वा सबै निर्णय प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा केन्द्रित गर्ने शैलीले अन्ततः प्रधानमन्त्रीकै राजनीतिक पूँजी कमजोर बनाउँछ।
रास्वपाको उदयको मूल आधार नै पुरानो राजनीतिक शैलीप्रतिको असन्तुष्टि थियो। त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट नागरिकले पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति होइन, अझ बढी पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संस्थागत व्यवहार अपेक्षा गरेका छन्।
कालो चस्मा लगाउनु अपराध होइन। तर सत्ताले जनताको आँखामा कालो चस्मा लगाइदिनुचाहिँ लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुन्छ।
प्रधानमन्त्री र सरकारका लागि अहिले चुनौती आलोचकलाई चुप लगाउनु होइन, आलोचनाबाट सिक्नु हो। संसद्को नियम आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने, पार्टीभित्र प्रश्न उठ्न नदिने र राज्यका सबै संयन्त्र आफैं चलाउन खोज्ने शैलीले केही समय लोकप्रियता जोगाउन सक्छ; तर संस्थागत लोकतन्त्र बलियो बनाउन सक्दैन।
बालेन शाहसँग जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। त्यो अपेक्षा भाषण, प्रचार र सामाजिक सञ्जालको सक्रियताले मात्र पूरा हुँदैन। संकटमा राज्यको उपस्थिति, संसद्प्रति सम्मान, पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय र नागरिकप्रति उत्तरदायी व्यवहारबाट मात्र त्यसको परीक्षण हुन्छ।
त्यसैले बहस अब प्रधानमन्त्रीले कालो चस्मा लगाउन पाउने कि नपाउनेमा सीमित हुनु हुँदैन। मूल प्रश्न यो हो—नयाँ भनिएको सत्ताले पुरानै राजनीतिक संस्कार दोहोर्याउँदै छ कि वास्तवमै नयाँ शासन संस्कार निर्माण गर्दैछ?
प्रतिक्रिया