सरकारी संरचना कटौती, मन्त्रीको सचिवालय विस्तार : लम्सालको टिममा ३९ जनासम्म

काठमाडौं । प्रशासनिक खर्च घटाउने भन्दै तीनवटा मन्त्रालय गाभेर सचिवको दरबन्दीसमेत कटौती गरेको सरकारले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भने मन्त्रीको सचिवालय विस्तारमा मितव्ययिताको मापदण्ड उल्ट्याएको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आफ्नो सचिवालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी सल्लाहकार तथा कर्मचारी नियुक्त गरिसकेका छन्।

मन्त्री लम्सालले पछिल्लो पटक लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई समेत विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। भोटेकोशी बाढीपछि मन्त्रालयमा भित्र्याइएका ज्ञवालीलाई पूर्वाधार तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी विषयमा सल्लाह दिने जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ।

साबिकका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाउँदा सरकारको प्रशासनिक खर्च र संरचना घटाउने तर्क गरिएको थियो। त्यस क्रममा इन्जिनियरिङ समूहका तीन सचिवको दरबन्दी कटौती गरेर एउटामा सीमित गरिएको थियो।

तर मन्त्रालयको संरचना सानो बनाउने निर्णयसँगै मन्त्रीको सचिवालय भने ठूलो बनाइएको छ। मन्त्रीको सचिवालयमा २२ जनासम्म सल्लाहकार राख्न सकिने र कर्मचारीसहित ३९ जनासम्मको संरचना बनाउन मिल्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म नै दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति सचिवालयमा नियुक्त भइसकेका छन्।

सचिवालय विस्तारप्रति प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्री लम्सालले पूर्व सरकारी उच्च अधिकारीहरूलाई समेत आफ्नो टिममा समेटेका छन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा पछि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेका ज्ञवालीलाई अहिले मन्त्रालयमा विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा ल्याइएको हो।

ज्ञवाली यसअघि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा थिए। त्यसपछि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका उनी वर्तमान सरकारले गत चैतमा अध्यादेशमार्फत अघिल्लो सरकारका पालामा भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि पदमुक्त भएका थिए।

मन्त्री लम्सालले अहिले उनै ज्ञवालीलाई आफ्नो सचिवालयमार्फत पुनः सरकारी संयन्त्रमा ल्याएका हुन्। यसअघि नै सन्तोष पाण्डेलाई सचिवसरहको पदमा नियुक्त गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

त्यस्तै, संजीव विक्रम राणा र धर्मेन्द्र झालाई विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरिएको छ। अन्य सल्लाहकार तथा कर्मचारीसमेत थपिँदै जाँदा प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संरचना पुनर्गठन गरिएको सरकारकै निर्णयसँग मन्त्रीको सचिवालयको आकार मेल खान नसकेको देखिन्छ।

तीन मन्त्रालय गाभेर सचिवको दरबन्दी घटाइएको अवस्थामा मन्त्रीको सचिवालयमा दर्जनौं सल्लाहकार र कर्मचारी राख्ने अभ्यासले प्रशासनिक मितव्ययिताको सरकारी दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्रालयको मूल संरचना घटाएर राजनीतिक तथा व्यक्तिगत सचिवालय विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको खर्च घटाउने पुनर्संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ।