दुई तिहाइको सरकारलाई प्रश्न : काम गर्न नदिने शक्ति कहाँ छ?

काठमाडौं । गत वर्ष २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे गठित दुई छुट्टाछुट्टै छानबिन प्रक्रियाले राज्यपक्षको बल प्रयोगदेखि आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र अन्य गतिविधिसम्मका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले सुरक्षा निकायका जिम्मेवार अधिकारीमाथि विभागीय तथा फौजदारी कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको थियो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि भदौ २३ गते मानव अधिकार उल्लंघन भएको र २४ गतेका घटनामा संगठित आपराधिक गतिविधिको पक्षबाट अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित विभिन्न व्यक्तिमाथि कारबाही तथा थप अनुसन्धानका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ सांसदको भूमिकामाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेको छ।

तर प्रश्न प्रतिवेदन तयार भयो कि भएन भन्नेमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न त्यसमा गरिएका सिफारिसको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भन्ने हो।

सरकार गठन भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि भदौ २३ र २४ का घटनासँग सम्बन्धित आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको स्पष्ट अवस्था सार्वजनिक बहसमा आउन सकेको छैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य तथा छानबिन समितिकी संयोजक लिली थापाले समेत आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै आएकी छन्।

यहीँबाट बालेन नेतृत्वको सरकारको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

निर्वाचन जित्नु भनेको सरकार बनाउने अधिकार प्राप्त गर्नु हो। तर सरकारको वैधानिकता निर्वाचनको परिणामबाट आए पनि त्यसप्रतिको सम्मान उसको व्यवहार र कार्यसम्पादनबाट निर्माण हुन्छ। जनताको विश्वास सरकार टिकाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसद्मा बहुमत पाएका सरकारहरू पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नसकेका उदाहरण छन्। नेपाली कांग्रेसले समेत विगतमा स्पष्ट बहुमत पाएको थियो। तर बहुमतलाई राजनीतिक स्थायित्वमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा मध्यावधि निर्वाचनसम्मको अवस्था आएको इतिहास छ।

त्यसैले अहिलेको सरकारका लागि पनि संसद्मा रहेको ठूलो बहुमत आफैंमा पर्याप्त छैन। प्रश्न बहुमत कति छ भन्ने होइन, त्यो बहुमतबाट नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन आयो भन्ने हो।

शासनको वास्तविक मूल्यांकन संसद्मा होइन, नागरिकको दैनिकीमा हुन्छ।

महँगी, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार, आपूर्ति, सुशासन र प्रशासनिक सहजतामा नागरिकले परिवर्तन महसुस गर्न सकेन भने दुई तिहाइनजिकको संसदीय समर्थन पनि जनताको असन्तुष्टि रोक्ने पर्याप्त आधार बन्न सक्दैन।

सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसको कारण खोजिनुपर्छ। प्रक्रियामा समस्या छ भने प्रक्रिया सुधारिनुपर्छ। कानुन बाधक छन् भने कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रमा समस्या छ भने प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्छ। संवैधानिक निकाय वा अन्य संस्थाबाट अवरोध भएको हो भने त्यसको तथ्यसहित सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ।

तर आफ्नो कार्यसम्पादन कमजोर हुँदा त्यसको सम्पूर्ण दोष अरूमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिले सरकारलाई नै कमजोर बनाउँछ।

केही दिनअघि कानुनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभासहित राष्ट्रपति कार्यालयका कारण सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको आशय व्यक्त गरेकी थिइन्। यदि वास्तवमै सरकारलाई काम गर्न कुनै संवैधानिक संस्था वा निकायले अवरोध गरिरहेको हो भने त्यसको तथ्य सरकार आफैंले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

आखिर झण्डै दुई तिहाइनजिकको समर्थन भएको सरकारलाई काम गर्न नदिने शक्ति कुन हो?

यो प्रश्नको जवाफ जनताले पाउनुपर्छ।

अदालतलाई देखाएर सरकार उम्कने, कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिएर आफू पन्छिने वा संवैधानिक निकायलाई देखाएर आफ्नो कमजोरी छोप्ने प्रवृत्ति विगतका सरकारमा पनि देखिएको हो। ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भन्ने उखानलाई फेरि दोहोर्‍याउने छुट नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई छैन।

रास्वपा र बालेन नेतृत्वको सरकार पुराना दलहरूको विकल्पका रूपमा आएको दाबी गर्छ। त्यसैले पुराना दलका कमजोरी दोहोर्‍याउनु उसको राजनीतिक औचित्यकै प्रश्न बन्न सक्छ।

अर्को गम्भीर विषय राजनीतिक असहिष्णुता हो।

फरक विचार लोकतन्त्रको समस्या होइन। फरक विचारलाई सहन नसक्ने संस्कार लोकतन्त्रको समस्या हो। लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्न पाउनु सरकारविरुद्धको षड्यन्त्र होइन। प्रश्न उठाउनु विकासको बाधक होइन। बरु प्रश्न सुन्न नसक्ने राजनीतिक संस्कार नै दीर्घकालीन रूपमा बाधक बन्न सक्छ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ। पुराना दल र तिनका नेताहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा दानवीकरण गर्ने तथा नयाँ भनिएका दल र तिनका नेताहरूलाई प्रश्नविहीन रूपमा देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक बहसका लागि स्वस्थ संकेत होइन।

कुनै राजनीतिक दल वा नेताको आलोचना गर्दैमा पुरानो व्यवस्थाको समर्थक ठहरिने र नयाँ राजनीतिक शक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदैमा देशद्रोही, भ्रष्ट वा पुरानो व्यवस्थाको मतियारको आरोप लगाउने प्रवृत्तिले समाजलाई थप विभाजित मात्र गर्छ।

राजनीतिक असहमति हिंसात्मक भाषामा रूपान्तरण हुनु लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हो।

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहदेखि रास्वपाका सांसद र समर्थकसम्म सबैले आफ्नो राजनीतिक भाषाशैलीबारे आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। आज अरूमाथि फैलाइएको घृणा भोलि आफैंतर्फ फर्किन सक्छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा विचारको हुनुपर्छ, शत्रुताको होइन।

भदौ २३ र २४ का घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छाडेका छन्—जेनजी आन्दोलनको नाममा भएका घटनामा कसको भूमिका के थियो?

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रास्वपाका १७ सांसदसहित विभिन्न व्यक्तिको भूमिकामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उनीहरूको सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति, समाचार सामग्री तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त सूचनासमेतका आधारमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको छ।

तर अनुसन्धानको सिफारिस आफैंमा दोष प्रमाणित भएको निष्कर्ष होइन। अब सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानमार्फत वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी भदौ २३ गते राज्यपक्षबाट भएको बल प्रयोग र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिको विषयमा पनि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्छ। एउटा पक्षको घटनालाई मात्र हेरेर अर्को पक्षका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने हो भने आयोग गठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ।

सिंहदरबारमा आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको तोडफोड कसैको निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमण थिएन। त्यो राज्यको सम्पत्ति थियो, जुन अन्ततः नागरिककै सम्पत्ति हो। त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ।

त्यसका लागि सरकारको पहिलो दायित्व सत्य बाहिर ल्याउनु हो—कसले के गर्‍यो, किन गर्‍यो र त्यसमा राजनीतिक तथा अन्य पक्षको भूमिका के थियो भन्ने विषय प्रमाणका आधारमा सार्वजनिक हुनुपर्छ।

तर त्यसो भन्दैमा कुनै व्यक्ति वा समूहलाई पूर्वनिर्णयका आधारमा दोषी ठहर गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन। आयोगको सिफारिसपछि अनुसन्धान हुनुपर्छ र अनुसन्धानपछि प्रमाणका आधारमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ।

बालेन सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती यही हो।

सरकारले विगतका सरकारभन्दा फरक देखिन चाहन्छ भने आलोचनाबाट भागेर होइन, आलोचनालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ। आफूले गरेका घोषणा कति पूरा भए, सुशासन र पारदर्शिता कति कायम भयो, नागरिकका दैनिक समस्या कति समाधान भए र सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा कहाँ समस्या आयो—यी प्रश्नको जवाफ सरकारले जनतालाई दिनुपर्छ।

बहुमत सरकारको शक्ति हो, तर बहुमत घमण्ड गर्ने लाइसेन्स होइन।

जनताले दिएको ठूलो मत सरकारलाई प्रश्नबाट मुक्त गराउने होइन, अझ बढी जवाफदेही बनाउने जनादेश हो।

अब बालेन सरकारसँग जनताले भाषण होइन, परिणाम खोजेका छन्। दोष अरूको हो भने प्रमाणसहित देखाउनुपर्छ। आफ्नै कमजोरी हो भने स्वीकार गरेर सुधार गर्नुपर्छ।

किनभने सरकारको असफलताको मूल्य अन्ततः प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा दलले मात्र होइन, नागरिकले तिर्नुपर्छ।