काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)को प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसँग भेट गरी एजेन्सी दर्तासम्बन्धी नियमले अटोमोबाइल व्यवसायमा पारेको प्रभावबारे छलफल गरेको छ ।
नाइमाले एजेन्सी दर्ता गर्दा वा नयाँ वस्तु थप्दा कम्पनीको पुँजीको ०.५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था र नियममा ‘वस्तु’को परिभाषा स्पष्ट नभएको विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एउटै ब्रान्डका विभिन्न मोडेललाई अलग–अलग वस्तु मानी प्रत्येक मोडेलका लागि छुट्टाछुट्टै धरौटी मागिँदा व्यवसायीको ठूलो रकम रोकिने र आर्थिक भार थपिने नाइमाले जनाएको छ। नाइमाले ‘वस्तु’को परिभाषा स्पष्ट गर्न र एउटै ब्रान्डका विभिन्न मोडेलका लागि छुट्टाछुट्टै धरौटी लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेको छ । यस विषयमा नाइमाले यसअघि पनि मन्त्रालयमा लिखित सुझाव पेस गरिसकेको छ ।
छलफलका क्रममा मन्त्री साहले नाइमा ले उठाएका विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसअघि भएका निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्न र एजेन्सी दर्तासम्बन्धी नियमलाई व्यवसायी तथा उद्यमीमैत्री बनाउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन् ।
नाइमाले मन्त्रालयको सकारात्मक पहलप्रति आभार व्यक्त गर्दै नियम पुनरावलोकनका क्रममा आवश्यक तथ्य, विवरण र सुझाव उपलब्ध गराई मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
भेटमा नाइमाका बोर्ड सदस्यहरू निराकार श्रेष्ठ र उदयन काब्रा, रणनीति तथा सदस्यता मामिला समितिका संयोजक आकाश गोल्छा, नाइमाका सदस्य कम्पनीहरूका प्रतिनिधि र नाइमा नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालसहितको टोली सहभागी थियो ।
प्रतिक्रिया