काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृतिबिना इन्टरनेट सेवाका प्याकेज तथा शुल्क सञ्चालन गर्ने ६ वटा सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत काम गरेको ठहर गर्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्राधिकरणले उक्त निर्णयबारे जानकारी दिएको छ।
जरिवानामा पर्ने कम्पनीमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, आई. जोन प्रालि, चित्रवन युनिक नेट प्रालि, स्काइ ब्रोडब्यान्ड प्रालि, सजिलो नेट प्रालि र कनेक्ट नेपाल नेटवर्क प्रालि छन्।
प्राधिकरणले स्वीकृतिबिना सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी त्यसको जानकारी गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
त्यस्ता प्याकेजका कारण ग्राहकलाई हानि–नोक्सानी भएको भए ग्राहकको मागका आधारमा बिगो वा क्षतिपूर्ति भराइदिने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ। यसले स्वीकृतिबिना शुल्क तथा प्याकेज सञ्चालन गर्दा सेवा प्रदायकले जरिवानासँगै ग्राहकप्रतिको आर्थिक दायित्वसमेत बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेट सेवाका प्याकेज तथा शुल्क लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको छ। स्वीकृत शुल्क सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि प्राधिकरणले भनेको छ।
प्रतिक्रिया