सत्ता गुमेपछि पुराना नेताको छटपटी, नयाँ समीकरणको कसरत

ओली, प्रचण्ड र देउवाबीच सहकार्यको सम्भावना र कांग्रेसको आन्तरिक विवादले बदलिँदो राजनीतिक समीकरणलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

नेपालको राजनीतिमा लामो समय सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका पुराना नेताहरू जेन–जी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिसँग जुधिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक सक्रियता अहिले पनि सत्ता समीकरण र भावी निर्वाचनकै वरिपरि केन्द्रित देखिन्छ।

लामो समय आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरेका यी नेताहरूका लागि बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति चुनौतीपूर्ण बनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पुराना दलहरूबीच सहकार्यको सम्भावनाबारे चर्चा भइरहँदा त्यसको राजनीतिक आधार र उद्देश्यबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

ओलीले एमालेभित्र नेतृत्व र संगठनमाथिको आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने प्रयास गरिरहेका छन्। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमाले राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुने चर्चाले पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको अपेक्षा राख्ने समूहमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। एमालेको आगामी राजनीतिक दिशा र नेतृत्वको प्रश्नले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित गर्न सक्छ।

यता प्रचण्ड पनि आफ्नो पार्टीको संगठन विस्तार र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव कायम राख्ने रणनीतिमा देखिन्छन्। वामपन्थी दलहरूबीच सहकार्यको प्रयास र एमालेसँग सम्भावित समझदारीका चर्चाले आगामी निर्वाचनको समीकरणबारे बहस बढाएको छ। तर, सहकार्यको चर्चा हुनु र त्यसले औपचारिक राजनीतिक आकार लिनु फरक विषय हुन्।

कांग्रेसभित्रको विवादले पनि पुराना दलहरूको सम्भावित सहकार्यलाई थप जटिल बनाएको छ। गगन थापा नेतृत्वको समूहले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति अघि सारेको अवस्थामा अन्य दलसँग चुनावी तालमेल चाहने शक्तिका लागि चुनौती थपिएको छ। अर्कोतर्फ, देउवा पक्षको छुट्टै महाधिवेशनको प्रयासले पार्टीको नेतृत्व र आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

देउवाको राजनीतिक रणनीतिमा पार्टीभित्रको प्रभाव कायम राख्नुका साथै भावी सत्ता समीकरणमा आफ्नो भूमिका सुरक्षित गर्ने चाहना रहेको विश्लेषण गरिन्छ। विगतमा सत्ता साझेदारीका विषयमा भएका सहमति र समझदारीले पनि पुराना नेताहरूबीचको सम्बन्धलाई प्रभावित गर्दै आएका छन्। तर, विगतको सहकार्यकै आधारमा भविष्यमा पनि उनीहरू एकै ठाउँमा उभिने निश्चित छैन।

सत्ता समीकरणभन्दा जनमतको प्रश्न

आगामी प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनले दलहरूलाई आफ्नो संगठन, जनाधार र राजनीतिक सान्दर्भिकता प्रमाणित गर्ने अवसर दिनेछन्। यस्तो अवस्थामा पुराना दलहरूबीच सहकार्य हुन्छ वा उनीहरू अलग-अलग प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ। तर, चुनावी परिणामबारे अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ।

अर्कोतर्फ, वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्ध पनि राजनीतिक चर्चाको विषय बनेको छ। पुराना दलका नेताहरूले यस सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेको भन्ने आरोप र आशंकालाई पुष्टि गर्न भने ठोस प्रमाण आवश्यक पर्छ। सत्ता समीकरणमा हुने फेरबदलको मूल्यांकन अनुमानका आधारमा होइन, सम्बन्धित पक्षका निर्णय र व्यवहारका आधारमा गर्नुपर्छ।

प्रचण्डले वामपन्थी दलहरूबीच सहकार्यको आवश्यकतामाथि जोड दिँदै आएका छन्। तर, राजनीतिक सहकार्यलाई गणतन्त्र र संविधानमाथि भइरहेको प्रहारसँग जोडेर प्रस्तुत गर्दा त्यसको आधार स्पष्ट पार्नुपर्छ। संविधानको रक्षा, सुशासन र विकासका विषयमा दलहरूले प्रस्तुत गर्ने तर्कलाई व्यवहारसँग तुलना गरेर हेर्नु आवश्यक छ।

वर्तमान सरकारका लागि पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकासका प्रतिबद्धता नारामा मात्र सीमित नराख्नु मुख्य चुनौती हो। पुराना दलहरूको आलोचना गरेर मात्र सरकारको कार्यसम्पादन प्रमाणित हुँदैन। जनताले सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासका प्रत्यक्ष परिणामबाट सरकारको मूल्यांकन गर्नेछन्।

लामो समय सत्तामा रहेका नेताहरूले बदलिएको जनमत र राजनीतिक चेतनालाई बुझ्न जरुरी छ। विगतको राजनीतिक अनुभव उनीहरूको शक्ति हुन सक्छ, तर त्यही अनुभवका आधारमा भविष्यको सत्ता सुनिश्चित हुँदैन। नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न नसके जनताको प्रश्नबाट उम्कन सक्दैनन्।

अन्ततः नेपालको राजनीतिमा निर्णायक विषय पुराना नेताहरूबीचको गठबन्धन वा नयाँ शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने क्षमता हो। सत्ता प्राप्तिका लागि हुने समीकरणले क्षणिक राजनीतिक लाभ दिन सक्ला, तर त्यसलाई टिकाउने आधार जनविश्वास नै हो।