मोरङको केरौन १३२ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न, विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुने, चुहावट घट्ने

काठमाडौं । मोरङ जिल्ला तथा आसपासका क्षेत्रको विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न र आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन कानेपोखरी गाउँपालिका–२ मा १३२ केभी क्षमताको केरौन सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

सबस्टेसनलाई कात्तिक १४ गते शनिवार र १५ गते आइतबार चार्ज गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ ।

उक्त दिनहरुमा पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दुवही–दमक खण्डमा पर्ने केरौन सबस्टेसनमा लाइनलाई भित्र छिराउने (लुप इन) र बाहिर निकाल्ने (लुप आउट) कार्य गरिने छ । दुहवी–दमक १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट सबस्टेसनमा विद्युत आपूति हुनेछ ।

दुहवी–दमक प्रसारण लाइनलाई शनिबार र आइतबार विहान ४ बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म बन्द गरी लुप इन र लुप आउटको कार्य गरिनेछ । यसका कारण उक्त समयमा झापा, इलाम, पाँचथर ताप्लेजुङ जिल्लाका सम्पूर्ण भागहरु र मोरङको उर्लाबारी, पथरी आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने छ ।

सबस्टेसनमा १३२÷३३ केभी, ६३ एमभिएका दुईवटा र ३३÷११ केभी, २२.५ एमभिएको एउटा पावर ट्रान्सफर्मर राखिएको छ । सबस्टेसनको कुल क्षमता १४८.५ एमभिए रहेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि मोरङ जिल्लाको विद्युत आपूर्ति सुरक्षित, भरपर्दो हुने र प्राविधिक चुहावटसमेत घट्ने बताए ।

अहिले त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका ३३ केभी लाइन धेरै लामो हुँदा प्राविधिक चुहावट बढी रहेको र उपभोक्ताले छिनछिनमा लाइन जाने (ट्रिपिङ)को समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले अब ३३ केभी लाइनको लम्बाइ घट्दा हुँदा चुहावट पनि घट्ने साथै भोल्टेजनमा सुधार भई विद्युत आपूर्ति विश्वसनीय र गुणस्तरीय बन्ने बताए ।

हाल उक्त क्षेत्रमा लागि दुहवी–रानी–रङ्गेली ३३ केभी करिब ५० किलोमिटर लामो लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो । अब लाइनको लम्बाइ घट्ने हुँदा विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुनेछ ।

सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत आपूर्तिका लागि ११ केभीका ५ वटा फिडर लाइनहरु निकालिएको छ । त्यस्तै, करौन–रङ्गेली र केरौन–विराटचोक ३३ केभी डबल सर्किट लाइन निर्माण गरिएको छ । सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि उक्त लाइन पनि चार्ज गरिने केरौन सबस्टेसन आयोजना प्रमुख दर्शन राय यादवले बताए ।

आयोजना निर्माणका लागि २०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अनुमानित लागत करिब एक अर्ब रुपैयाँ रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको हो ।