Logo

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अशिक्षा र पुरातन सोच रहेकाहरुमा अझै छुवपाछुतको भावना कायमै



बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका वडा नं ७ सुर्कालकी रामा लुहार वडा सदस्य हुन् । उनले नगरपालिकामा तथा जिल्लामा हुने कार्यक्रमहरुमा बिभेदको अवस्था भोग्नु परेको छैन तर ग्रामिण क्षेत्रहरुमा हुने बैठक भेला तथा सामुहिक बैठकमा अझैपनि छुवाछुतको समस्या भोग्नु परेको छ ।

‘कानुनका बारेमा पनि सबै जानकार हुदैनन, गाउँमा हुने गरेका आमासमुहको बैठक,लगायत अन्य भेलाहरुमा छुवाछुत मान्ने गरेकै छन’, उनले भनिन्, ‘नगरपालिका तथा वडा पालिकाको बैठक र अन्य बजार क्षेत्रमा हुने बैठक तथा भेलामा आफूलाई छुवाछुत गरेको महसुस भएको छैन ।’

यस्तै पाटन ४ कि सुनिता बिकलाई पनि छुवाछुत न्यूनीकण शहर केन्द्रित भएको आभास छ । ग्रामिण क्षेत्रहरुमा पुरातन सोच अझ कायमै रहेको उनको भनाइ छ । “पढेलेखेकाहरुबाट छुवाछुतको समस्या भोग्नु परेको छैन । तर पुरातन सोच रहेकाहरुमा अझै छुवपाछुतको भावना कायमै छ ।

बजार क्षेत्रमा त भेदभावको अवस्था छैन, वास्ता गर्दैनन, समान ब्याभार हुन्छ। कानुनी रुपमा पनि जानकार नरहेकालेपनि यस्ता घटनाहरु सतहमा नआउने गरेको उनको भनाइ छ । “सबैलाई छुवाछुत गर्नु कानुनी रुपमा दण्डनिय हो भन्ने समेत थाहा हुदैन, त्यसैले पनि कसैलेपनि कानुनी उपचारको बाटो खोज्दैनन ।”

छुवाछुत न्यूनीकरण अभ्यासमा सरकार लागि रहेको भएपनि यसको बिपक्षमा थुप्रै तत्वहरु रहेको पुर्व संबिधान सभा सदस्य पुरन दयालले बताए ।

बेलामौकमा आफ्नो रङ्ग देखाई हाल्छन, यस कोरोना कहरकै समयमा थुप्रै छुवाछुतका घटनाहरु देखे तर सबै कानुनी दायरमा आउन चाहेनन, उनले भने तल्लो स्तरमै मिलापत्र भएका छन् ।”

“छुवाछुत न्यूनीकरणको लागि नेपालमा थुप्रै अभ्यास भएका छन् । जातजाती र भेदभाव न्यूनीकरणका कति रगत बगेको छ । उनले अघि थपे, द्वन्दकालदेखिका छुवाछुत न्यूनीकरण र मानव अधिकारका लागि सानो लडाइ नभएको होइन तर यसको न्यूनीकरणको पिपक्षमा लागेका तत्वहरुले अझै माथि उठ्न नसको अवस्था जगजाहेर नै छ ।”

छुवाछुत न्यूनीकरण र समाज रुपान्त्रणको लागि यति लामो योगदानको कदर नहुनु नेपालको दुर्भाग्य रएको संबिधान सभा सदस्य दयालको भनाइ छ । सबैले सचेत नागरीकको हैसियतले यसको न्युनिकरणको लागि लाग्ने आफ्नो क्षेत्रबाट पहल चाल्ने हो भने परिवर्तनका लागि समय नलाग्ने पनि उनको धारणा छ ।

नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाहरुले पनि जातिय तथा लैङ्गीक हिंसाका मुद्धाहरुलाई गम्भिरताका सात हेर्नुपर्ने मानवअधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । तल्लो स्तरसम्म कानुन कार्यान्वयनको लागि स्थानीय निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन आउने मानवअधिकारकर्मी सरस्वती नेपालीले बताइन् । “स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति छ, न्यायिक समिति नै अपाङ्ग जस्तो छ ।

उनले भनिन्, ‘सबै स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाहकार नहुदा न्याय सम्पादनमै समस्या भएको गुनासो आएकै छ भने कसरी जातिय तथा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण हुने ? कसरी काुननी ज्ञान दिने र कसरी कानुन कार्यान्वयन हुने ?’

स्थानीय निकायले आफूले प्राप्त गरेका अधिकारहरु कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सके समाज रुपान्त्रण गर्न समय नलाग्ने मानव अधिकारकर्मी नेपालीको धारणा छ ।

बैतडीका १० वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुमा कानुनी सल्लाहकार नहुदा समस्या भएको छ । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीको मिलापत्र गर्न समस्या हुने गरेको न्यायिक समिति संयोजकहरुले बताएका छन् ।

“राजनितिबाट जनप्रतिनिधि भएर आयौ, कानुनी ज्ञान त्यति भएन, पाटन नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम न्यायिक समिति  संयोजक सरस्वती कोलीले भनिन, उजुरीमाथि मिलापत्र गर्न समस्या नै हुन्छ ।” सबैको न्यायमा पहुँच पु¥याउनको लागि आजभोली तंरिदै गएको उनले बताइन् ।

सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन भएको छ । आब गाँउगाँउमा जातिय तथा लैङ्गीक हिंसाका सवालमा राज्यले निर्दिस्ट गरेका कानुनहरुको बारेमा जानकारी गराउन कानुनी कक्षा सञ्चालनको तयारी भइरहेको उपप्रमुख कोलीले बताइन् ।

लैङ्गीग हिंसा कसुर सजाय ऐन २०६८, कार्यस्थलमा हुने लैङ्गक कसुर सजाय ऐन २०७१, जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ र गाली र बेइज्जती कसुर सजाय ऐन २०१६ यी ४ वटा ऐनहरु कार्यान्वयनमा सबैले चासो राख्नु पर्ने कानुनबिद लक्ष्मीलदत्त पाण्डेयले बताए ।

कानुनी ज्ञान प्रदान गर्न गैसस सक्रिय

जिल्लामा पछिल्लो समयमा कानुनी ज्ञान प्रदान गर्न गैर सरकारी सस्थाले सक्रियता बढाएका छन । न्यायमा पहुच पु¥याउने उदेस्य राख्दै बिभिन्न सचेतनामुलक तथा क्षमता अभिवृद्धीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी रहेका हुन ।

न्यायिक समिति र लक्षीतवर्ग सँग सम्बद्ध महिला अधिकारकर्मीहरुलाई तालिम तथा गोष्टिहरुको आयोजना गर्दै आएको संयुक्त राष्ट जनसंख्या कोषका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक गणेश साहीले जानकारी दिए ।

जिल्लामा लक्षीत बर्गलाई समेट्ने गरी समुह गठन, अन्तरकृया कार्यक्रमहरु पनि हुने गरेको उनले बताए । बहुदेस्यीय बिकास समाज डडेल्धुराले पनि बिभिन्न जिल्लाहरुमा लक्षीत समुदायका मानिसहरुलाई कानुनी सहायता प्रदान तथा क्षमता अभिबिृद्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

घरेलु हिंसा, जातिय हिंसा तथा लैङ्गीक हिंसाका मुद्धाहरु कसरी न्यायिक समितिमा पु¥याउन सकिन्छ र निरुपणका प्रक्रियाका बारेमा सबै समुहका मानिसहरुलाई समाबेस गरी तालिम, गोष्टि तथा क्षमता अभिबृद्धीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरीरहेको कार्यक्रम संयोजक धन बहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : मंसिर १२, २०७७ शनिबार  ७ : १३ बजे

0
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।