सरकारले तयार गरेको सुरक्षा परिषद् विधेयकको आलोचना गर्ने दुईजना पूर्वसैनिक अधिकारीलाई जंगी अड्डाले नबोल्न सचेत गराउँदै पत्र काटेको छ ।
सुरक्षा परिषद् बैठक छलेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर सेना परिचालन गर्ने प्रस्तावको विरोध हुँदै आएको छ । पूर्वसहायक रथीद्वय डा. प्रेमसिंह बस्न्यात र धर्म बानियाँले विधेयकको प्रावधानप्रति सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएका थिए ।
रक्षा मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयमा २९ फागुनमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ दर्ता गरेको छ ।
विधेयकमा संविधानमा नभएको संकटको कल्पना गरिएको छ भने त्यो अवस्थामा विधि नाघेर प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसको विरोधमा बोलेका दुई पूर्वसहायक रथीलाई सरकार र सेनाबीच कुनै फरक मत नरहेको भन्दै सरकारको आलोचना नगर्न सचेत गराइएको छ ।
सैनिक स्रोतका अनुसार सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयका तर्फबाट उनीहरूलाई पत्र लेखिएको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी यामप्रसाद ढकालले सरकार र सेनाबीच सबै विषयमा एउटै धारणा रहेको उल्लेख गर्दै त्यही स्पिरिटमा अभिव्यक्ति दिन उनीहरूलाई सल्लाह दिएको बताए ।
‘उहाँहरूलाई कारबाही भएको पनि होइन, चेतावनी दिइएको पनि होइन,’ ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरसल्लाह भएको हो । यसलाई अन्यथा लिनुपर्नेछैन ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
प्रतिक्रिया