मलेसिया रोजगारी : स्वार्थपूर्ण विरोधको अर्थहिन राजनीति

पहिलोपटक उर्जामंत्री बनेका बेला विद्धुत चुहावट नियन्त्रण तथा बक्यौता रकम उठाउन उच्च सरकारी कार्यालयको लाइन काटेर चर्चाको शिखरमा पुगेका गोकर्ण बिष्ट दोस्रो पटक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री बनेसंगै नेपालको श्रम बजार तरंगित बन्यो । श्रमजीवी नागरिक उत्साहित देखिन्थे भने दलाल र माफिया हरुलाइ पक्कै निद लागेन होला ।

मुलत स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रमुख चुनैती थियो र अहिलेपनि चुनौतिपूर्ण नै छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनु पनि पक्कै सहज थिएन । त्यतिबेला के गोकर्णले ठगितन्त्र चलाएका म्यानपावरमा ताल्चा ठोक्लान त भन्ने प्रश्नले खुबै चर्चा बटुल्यो जो गोकर्णका निम्ति झन् चुनौतिपूर्ण थियो किनकि राजनैतिक शक्तिका आडमा ठगिधन्दा चलाएका हरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सानो साहसले पुग्ने थिएन ।

तरपनि कैयौ म्यानपावर बन्द नै भए कसैका कारोबार रोक्का गरिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गइ ठगिएका वा विभिन्न कारणले नेपाल फर्किन बाध्य भएका श्रमिकहरुलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सहज वातावर सिर्जना गर्न म्यानपावरको धरौटी रकम बढाउने काम पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

स्वदेशमै रोजगारीलाइ प्रमुख लक्ष्यको रुपमा लिंदै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन अग्रसर देखिएका मंत्री बिष्टले अव्यवस्थित र असुरक्षित रहेका कारण नेपाली श्रमिकले झेल्नुपरेका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नया ढंगबाट अगाडी बढाउने अठोटका साथ् कामदार मलेसिया नपठाउने अडान लिए ।

जसको फलस्वरूप २०७५ साल कार्तिक १२ गते नेपाली श्रमिकको हित हुने गरि नेपालका तर्फबाट श्रममंत्री गोकर्ण बिष्ट र मलेसियाका मानव संशाधन मंत्री एम कुलेसागारण बीच ऐतिहासिक सर्न संझौता भयो । त्यसपछि मलेसियालाई रोजगारीको गन्तव्य बनाउन खोजेका युवाहरु उत्साहित देखिएपनि स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट तोड्नुपर्ने तथा नया मापदण्डका आधारमा कामदार लैजानुपर्ने बिष्टको अडान र पुरानै मापदण्डमा कामदार लैजाने मलेसियाको मनस्थिति बिचको विवादले पुन निराशा जगायो ।

मलेसिया खुलाउनका निम्ति दुवै देशबाट गरिएको पहल यहि भाद्र २६ गते नेपाल र मलेसिया सरकारका प्रतिनिधि मण्डलको संयुक्त बैठकबाट गरिएको निर्णयसंगै सार्थक बनेको छ । मलेसिया खुलेसंगे अब मलेसिया जाने कामदारको हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य जांच शुल्क स्वयम् रोजगारदाता ले व्यहोर्ने छन् । त्यस्तै नेपाली श्रमिकले लेभी शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । प्रत्येक महिनाको ७ गते नेपाली श्रमिकको खातामा अनिवार्य तलब भुक्तानी हुने छ । साथै नेपाली कामदारको न्युनतम तलव ३०००० नेपाली रुपैया हुने छ ।

यदि नेपाली श्रमिकका परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा १५ दिनको विदा पाउनेछन त्यस्तै श्रमिकको मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नै शव नेपाल पठाउने छन् । श्रमिकलाई मलेसियाका नागरिकसरह नै स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमाको व्यवस्था हुने छ । महिला कामदारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने तथा श्रमिकले आफ्नो पासपोर्ट आफैसंग राख्न पाउने छन्, कम्पनि बन्द भएमा दुर्व्यवहार भएमा वा करार अवधि समाप्त भएमा श्रमिकले रोजगारदाता छनोट गर्न पाउनेछन । त्यस्तै श्रमिक मलेसिया पुगेको ७ घन्टाभित्र गन्तव्यमा लागिसक्नु पर्ने छ ।

यसरि अस्तव्यस्त रहेको मलेसिया रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाएर श्रमिकको हितका निम्ति कडा रुपमा प्रस्तुत भएका मंत्री बिष्टलाई विभिन्नखाले आरोप र लान्छाना लगाएर विवादमा ल्याउने प्रयत्न भाइरहेका छन् । राजनैतिक आस्थाका आधारमा वा दलाल र माफियाका आवाजहरुलाई घुमाउरो पारामा समर्थ्जन गरेर होस् त्यस्ता प्रयासहरु हिजो पनि भएका थिए र आज पनि भइरहेका छन् ।

नितान्त गरिबीको चपेटामा नागरिकको आवाज बुलन्द पार्दा वा उनीहरुको पक्षमा काम गर्ने जो सुकै का खुट्टा तान्ने प्रवृति नेपालका लागि नौलो होइन । काम गर्नेले गर्दै जानुपर्छ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु ठगिने क्रम घटेको भएतापनि उधेश्य अनुसारको लक्ष हासिल हुन् सकेको छैन ।

नेपालमै केहि गर्छु भन्नेहरुका निम्ति त्यति सहज वातावरण सिर्जना हुन् सकेको छैन । त्यस तर्फ सरकार र माननीय मंत्रीको ध्यान जान जरुरि छ आन्तरिक रोजगारी अपेक्षित रुपमा व्रिदी होस् । विकल्पको बाटो वैदेशिक रोजगारी अझ व्यवस्थित बनोस् । लक्ष्य हासिल गर्न सरकार सफल रहोस, सरकार र श्रम मंत्री गोकर्ण बिष्टलाई शुभकामना ।