सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलको विवादले बन्धक बन्दै देश

यतिबेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवाद र गुट उपगुटको राजनीतिमा अल्झिदाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको घरझगडासँगै सिंगो देश बन्धक बनेको छ ।

यतिबेला संघीय संसद सभामुख बिहिन छ । बहुमत आफ्नो मुठ्ठीमा रहेको सत्तारुढ दलमा आफू निकट वा आफ्नै गुटका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने चाहानामा सत्तारूढ दल लगातार अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको छ । यसअघि नै सभामुखको लागि पक्का भएका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रती राष्ट्रपति सकारात्मक नभएपछि प्रधानमन्त्री पनि दोधारमा परेको उल्लेख छ अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खासै चिढ्याउन नचाहेका पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि आफ्ना विश्वासपात्र रहेका नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने दाउमा देखिन्छन् ।

अर्कोतिर पछिल्लो दिनमा निकै क्रीयाशिल बनेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने अहिलेकै उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई नै निरन्तरता दिने अडानमा अडिग रहँदा सत्तारुढ नेकपा भित्र सभामुख चयनको मुद्दा दिनानुदिन पेचिलो बन्दै गएको छ ।

अर्कोतिर अमेरिकी रणनीतिक सहायता स्वरुप एमसीसी मार्फत अनुदान स्वरुप प्राप्त हुने ५५ अर्वले पनि सत्तारुढ नेकपाभित्र ठुलै हलचल पैदा गरेको छ । एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पक्षधरको अडान अनि पार्टीभित्रकै प्रभावशाली मानिने भिम रावलहरुको चर्को बिरोध र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको ढुलमुले चरित्रले पनि एमसीसी सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । आज ९आइतबार० को सचिवालय बैठकले सभामुख र एमसीसी सम्बन्धि छलफल गरेपनी कुनै निर्णय भने गर्न सकेन ।

आजको सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को नाम बाग्मती र राजधानी हेटौंडा राख्ने निर्णय गर्दै प्रदेश ३ सरकारलाई त्यही अनुसार तयारी गर्न निर्देश दिन भ्यायो । अर्कोतिर पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनेपछि पहिलोपटक प्रचण्डले पनि ओली सँगै बस्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको कुराले चर्चा पायो । तर जल्दाबल्दा राजनैतिक बिषयमा भने केवल सतही छलफल र नेताहरुले आ(आफ्ना अडान एक अर्कालाई सुनाउँदा केही नेता मौन बस्नुबाहेक कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न भने असमर्थ रह्यो । गएको मंसिर ४ गते कार्यकारी अध्यक्ष बनेपछि प्रचण्ड पहिलोपटक आफू पनि पार्टी अध्यक्ष बनेकोमा सम्भवत पहिलोपटक महशुस गरेहोलान भन्ने कल्पना बाहेक अरु केही उपलब्धि भने भएको देखिएन ।

अर्कोतिर सरकारले गलत काम कार्वाही गरेपनी त्यसको ससक्त बिरोध गर्ने भनिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । आन्तरिक विवाद र गुट उपगुटको राजनीतिको शिकार बनेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको घरझगडाको रापमा तातीएको छ ।

गएको शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित गर्दै गर्दा रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला समूह बैठक बहिष्कारको घोषणामा व्यस्त देखियो र शनिबार पार्टीका महामन्त्री सशांक कोइलाको निवास महाराजगन्जमा बसेको गुटको बैठकले साझा निष्कर्ष निकाल्यो शुक्रबारका सम्पूर्ण निर्णय खारेज हुनुपर्छ । अन्यथा हामी निर्णय मान्दैनौं । आफूलाई लोकतान्त्रको जननी मान्ने नेपाली कांग्रेसको यो विवादले कांग्रेसलाई कति असार गर्ला तर समग्र देशको लागि भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रको यो घरझगडा शुभ संकेत भने होइन ।

वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादी चरीत्र सहित अगाडि बढेको दावी गर्ने कांग्रेस आफ्नै पार्टीभित्रको अधिनायकवादको सिकार बनेको कुरा पक्कै पनि कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीको लागि त राम्रो होइन नै लगातार कमजोर भूमिकामा रहेको भनिएको प्रतिपक्षी दल आफैं विभाजीत हुँदा त्यसको असर भने आगामी दिनमा समग्र देश र नागरिकले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । आफैंभित्र संवादहिनताको अवस्थामा रहेको कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्नेकुरा सोच्नु मुर्खता शिवाय केही होइन ।

एकातिर सभामुख चयन हुन नसक्दा जनताका आवाज त सरकार सामु पुग्न सकेका छैनन् नै अर्कोतिर विधेयक अधिवेशनको रुपले समेत परिचीत संसदको हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिपक्षीको भूमिका शुन्य रह्यो भने सरकारले एकलौटी र आफू अनुकूलका विधेयक निर्माण गर्ने जोखिम सदैब रहने राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ ।

लोकतान्त्रिक चरीत्र भन्दा बाहिरका यस्ता अराजक र अलोकतान्त्रिक व्यबहारले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको उर्जा अनावश्यक खर्च त भएको नै छ । यसैको आडमा नयाँ खालको सामाजिक र राजनीतिक अराजकता फैलिएको खण्डमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अहिलेका दलहरू सक्षम छन् त भन्ने प्रश्न खडा हुन सक्छ ।

दिनदिनै भ्रष्टाचार र अनियमितताको कुरा सार्वजनिक हुँदा त्यसको प्रतिरक्षामा स्वास्थको हिसाबले अस्वस्थ रहेका प्रधानमन्त्री आफैं उत्रीनुपर्छ अनि सरकारका गलत कामको भण्डाफोर गर्ने दायित्व भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने पार्टी सत्तामा कसको बर्चस्व स्थापित गर्ने भन्ने खेलमा केन्द्रीत हुँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थाल्दा त्यसको पक्ष र विपक्षमा हुने प्रतिरोधको मूल्य भने समग्र देश र नागरिकले नै चुकाउनु पर्ने देखिन्छ ।