चुलिएको महंगी र थलिएको जिन्दगी

नेपालमा अहिले कम्युनिष्ट सरकार छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि कम्युनिष्टकै छन् । केन्द्रीय संसददेखि वडा सदस्यसम्म कम्युनिष्टकै पकड छ । यो कब्जा भएको २ बर्ष नाघिसक्यो । सरकार वाहिर हुँदा सवै कम्युनिष्ट नेताहरु सर्वहारा नेता भनेर चिनिएका थिए । गरिबको लागि लड्ने भन्दै नेता वनेका हुन् । यिनै नेताले वनाएको पार्टी विधानमा पनि गरिब जनताको लागि सुदिन ल्याउने उल्लेख छ । विधानका हरेक हरफ जनपक्षीय देखिन्छ ।
कम्युनिष्ट सरकारको यो मध्यान्तरसम्म नेपाली बजारमा महंगीले आकाश चुमेको छ ।

५ बर्षको सरकार चलाउन पाउने यो सरकारले आधा अवधीमै महंगी बढाएर जनतालाई थलाइदिएको छ । कतैवाट अनुगमन छैन । अनुगमनमा निस्कने सरकारी अधिकारीहरु कम्युनिष्ट निकट कर्मचारी भएकोले घुसको लेनदेनले महंगी रोक्ने संभावना देखिंदैन ।

माओवादी युद्ध चर्कंदै जाँदा ०५५ सालपछि नेपाली मुद्रा पनि अलमुल्यन हुन थाल्यो । जस्ले गर्दा नेपालको आयातनिर्यातमा फेरवदल हुन थाल्यो । ०६२ सालपछि ब्यबस्थामा आएको परिवर्तनले नेपाली बजारमा विचौलिया र कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले पकड जमाउँदै गए । अहिलेसम्म हरेक क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मुल्यमा नभइ विचौलियाले तोकेको मुल्यमा सामान किनवेच हुन्छ । विचौलियाहरु बिभिन्न सामाजिक संघ-संस्थाका नाममा खडा गरिए र ब्यापार क्षेत्रमा कब्जा जमाए ।

नेपाल राष्ट्र वैंकले गत बर्ष महंगी दर अत्यधिक बढेकोले नियन्त्रण गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, सरकारका अधिकारीले त्यो विवरणलाई विश्वास गरेनन् । ४ महिना अघि दशैंको मुखैमा तरकारी र खाद्यान्नमा चौपट महंगी बढेपछि उपभोक्ता संघ संस्थाले नियन्त्रण गर्न सरकारको हारगुहार गरेका थिए । त्यो बेला ३ सय प्रतिशत बढेको तरकारीको मुल्य अझै घटेको छैन । झन बढेको छ । खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीको मुल्य पनि दिनदिनै बढेको छ ।

कम्युनिष्ट सरकारकै पालामा किन बढ्छ महंगी  ?

विश्व राजनीति परिवेशलाई नियाल्ने हो भने कम्युनिष्ट मुलुकहरुमा भोकमरि ज्यादा हुन्छ । यो प्रमाणित भइसकेको दृष्य हो । जस्तै उत्तर कोरियाकै उदाहरण हेर्ने हो भने रेल, सडक, हतियार, आणविक र सवारी साधनमा अब्बल देशमा कुपोषणले हरेक बर्ष बालवालिका मरिरहेका हुन्छन् । केहि बर्ष अघिसम्म संयुक्त राष्ट्रसघको खाद्य कार्यक्रमले यहाँ खाद्यान्न वितरण गर्दे आइरहेको थियो । यहाँको मुद्रा डलरको तुलनामा निकै सस्तो छ । जनता भोकै मरेपनि सरकारले भने अर्बौं रकम हतियार, वम बारुदमा खर्च गरिरहेको छ ।

अर्को कम्युनिष्ट मुलुक भियतनाममा भोकमरिको बर्षभरि अत्यास छ । एक प्लेट भातको यहाँ ३० हजार देखि ५० हजार भियतनामी दोङ पर्छ । यहाँको मुद्रा यति सस्तो छ कि झोलाभरि पैसा बोकेर जाँदा पनि एक झोला तरकारी आउँदैन । एक डलर वरावर २३ हजार १ सय ७२ दोङ हुन्छ ।

जव नियमक निकायका सरकारी अधिकारी हुन वा मन्त्री अनुमगनमा निस्कन्छन् तब यी विचौलियाको निर्देशन वाहिर जान सक्दैनन् । परिणामतः कुनै पनि अनुगमन प्रभावकारी वनेको छैन । पछिल्लो पटक तरकारी र फलफुल विचौलियाको चंगुलमा परेर कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले यो उदाहरण देखाइसकेका छन् । भुसालले मुल्य जति बढेपनि अनुगमन गर्न जान आवस्यक देखेका छैनन् । उनि पुर्ण रुपमा विचौलियाको रक्षाकवच वनेर उभिएका छन् ।

समुन्द्र तटीय भएकोले सामुन्द्रिक खाना अत्यधिक चल्ने भियतनामको मुद्रा विश्वमै सवैभन्दा बढि अवमुल्यन मध्ये पर्छ । तर, पनि यहाँका शासकले देशले आँफुलाई विश्वमै अब्बल समाजवादी देश भएको दावी गर्छ । देशमा यति बेरोजगार छ कि युवाहरु सवै विदेश पलायन छन् । युवतीहरु मात्र यहाँ ब्यापार गर्न देशमै बस्छन् । १० करोड भन्दा बढि जनसंख्या भएको कम्युनिष्ट मुुलुक भियतनाममा अत्यधिक महंगीका कारण २० प्रतिशत भन्दा बढि छिमेकी देशहरुमा शरणार्थी वनेर गइसकेका छन् ।

विश्वका अधिकांश अर्ध कम्युनिष्ट सरकार भएका मुलुकको हालत करिब करिब भियतनामको जस्तै छ । दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुएला होस वा कम्युनिष्टवाट गिजोलिएको पेरु वा अफ्रिका र एशियाका उदार कम्युनिष्ट मुलुकको अवस्था यो भन्दा भिन्न छैन ।

अहिले नेपालमा पनि उदार कम्युनिष्ट सरकार छ । नेपालको यो सरकार न पुर्ण प्रजातान्त्रिक न पुर्ण सोभियतकालीन कम्युनिष्ट ब्यबस्था हो । नेपालका कम्युनिष्ट नेताले मौलिक रुपमा कम्युनिष्ट शासनलाई संसदीय धारवाट आंसिक प्रजातान्त्रिक विधी अपनाएका छन् । हाल विश्वमा धेरै कम्युनिष्ट मुलुकले दलको नाम परिवर्तन गरेर वा स्थापनाकालको विधान परिमार्जन गरेर राजनीति गरिरहेका छन् । तर, सवैजसो यस्ता मुलुकका जनता भने जनजिविकाकै सवालमा समस्या भोगिरहेका छन् ।

नेपालमा किन र कसरी बढ्यो महंगी ?

नेपाल राष्ट्र वैंकले एक बर्ष अघि मुद्रा स्फृति दर उच्च हुने संकेत गरेको थियो । महंगीको दर यहि गतिमा बढ्यो भने एक बर्ष भित्र हरेक सामानको मुल्य बढ्ने राष्ट्र वैंकले आंकलन गरेको थियो । तर, सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो कुरालाई झुट भनिदिए । अहिले एक बर्ष अघि राष्ट्र वैंकले देखाएको संकेत तर्फ नेपाली बजार धकेलिंदै गएको छ ।

पछिल्लो पटक प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ रहेको ब्रोइलर कुखुराको मासु ३ सय १० रुपैयाँ पुग्यो । नेपाल अन्डा उत्पादक संघले पनि अन्डाको मूल्य बढाएर प्रतिक्रेट १५ रुपैयाँ पुर्यायो । संघले मागअनुसार आपूर्ति नभएको जनाउँदै मूल्य बढाएको छ । मूल्य बढ्नुपर्ने कुनै कारण नभए पनि एक सातायता खाद्यान्नको मूल्य पनि बढेको छ । व्यवसायीका अनुसार खाने तेल, दाल, खुर्सानीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य प्रतिलिटर र किलोमा १० रुपैयाँसम्म बढेको छ ।

अन्य वस्तुको मूल्य पनि बढिरहेको छ । नियामक निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने बजार हस्तक्षेपमा चासो दिएको छैन । मूल्य बढेको सन्दर्भमा विभागलाई जानकारी गराउन खोज्दा महानिर्देशक लगायतका उच्च अधिकारी आलटाल गर्छन् ।

दाल र तेलमा मूल्य बढ्नुपर्ने कारण छैन । आपूर्तिमा पनि समस्या छैन । तर उद्योगी र होलसेल व्यवसायीले आफूखसी मूल्य बढाएका छन् । मूल्यमा सिण्डिकेट चलिरहेको छ । एक साताको अवधिमा मासको दालमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ बढेर १६० रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिकिलो मुङमा २० रुपैयाँ बढेर १८०, रहरमा १० रुपैयाँ बढेर १५० र मुसुरोमा १० रुपैयाँ बढेर १ सय रुपैयाँ पुगेको छ । आंटा मैदामा किलोमा ५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको छ । खाने तेलको मूल्यमा पनि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढेको छ ।

आयातकर्ताले होलसेलमै मूल्य बढेको बताउँदै आएका छन् । होलसेल व्यवसायीले भने मिलले बढाएको दाबी गर्छन । सरकारले वास्ता गर्देन । अनुगमन गरे पनि खुद्राबाहेक ठूलालाई गर्दैन । यसले खुद्रा व्यापारीलाई गाह्रो भएको छ । सरकारी अनुगमन देखाउनका लागि मात्र हुने गरेको छ ।

महंगीको मारमा सवैभन्दा बढि तल्लो स्तरका जनता परेका छन् । मजदुर, विद्यार्थी र कर्मचारीका परिवारलाई अहिले महंगीले थिचेको छ । तरकारी किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । दाल, चामल, तेल लगायतका सामान मुल्य बढाउन सरकार निकटका विचौलियाले दवाव दिएपछि ब्यापारी पनि हैरानमा छन् । यो हैरानीको शुरुवात कम्युनिष्ट पार्टीले चुनाव जितेपछि शुरुवात भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

खाने तेलमा प्रतिबाकस १ सय रुपैयाँ बढेको छ । १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ पर्ने बाकस १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । एक बाकसमा कम्पनीअनुसार १० देखि १२ प्याकेट तेल हुन्छ । कच्चा पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुँदा मिल सञ्चालकले मूल्य बढेको छ । कच्चा पदार्थ मलेसिया र सिंगापुरबाट आयात हुन्छ ।

मूल्य माथिल्लो तह (उद्योगी) ले नै बढाएको नेपाल वितरक संघको दाबी छ । प्यान भ्याटको समस्याले कच्चा पदार्थ आयातमा कमी आएको थियो । सीमित व्यक्तिसँग मात्रै कच्चा पदार्थ थियो । माग बढेपछि त्यसको सदुपयोग भएको छ । मूल्य बढ्नुपर्ने अरू कारण छैन । व्यवसायीका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी तेल निम्बस र दुगडले बेच्छन् । व्यवसायी स्वयंले कारणबिनै मूल्य बढेको बताए पनि नियामक निकायले चासो दिएको छैन ।

अनुगमनका नाममा जागिर खाने मात्रै काम भइरहेको केहि सरकारी अधिकारीहरूको भनाई छ । अनुगमन सुस्त छ । पारदर्शी पनि छैन । अनुगमन गरेपछि फाइल थन्काउने काम मात्रै भएको छ ।

माओवादी युद्ध चर्कंदै जाँदा ०५५ सालपछि नेपाली मुद्रा पनि अलमुल्यन हुन थाल्यो । जस्ले गर्दा नेपालको आयातनिर्यातमा फेरवदल हुन थाल्यो । ०६२ सालपछि ब्यबस्थामा आएको परिवर्तनले नेपाली बजारमा विचौलिया र कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले पकड जमाउँदै गए । अहिलेसम्म हरेक क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मुल्यमा नभइ विचौलियाले तोकेको मुल्यमा सामान किनवेच हुन्छ । विचौलियाहरु बिभिन्न सामाजिक संघ÷संस्थाका नाममा खडा गरिए र ब्यापार क्षेत्रमा कब्जा जमाए ।

जव नियमक निकायका सरकारी अधिकारी हुन वा मन्त्री अनुमगनमा निस्कन्छन् तब यी विचौलियाको निर्देशन वाहिर जान सक्दैनन् । परिणामतः कुनै पनि अनुगमन प्रभावकारी वनेको छैन । पछिल्लो पटक तरकारी र फलफुल विचौलियाको चंगुलमा परेर कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले यो उदाहरण देखाइसकेका छन् । भुसालले मुल्य जति बढेपनि अनुगमन गर्न जान आवस्यक देखेका छैनन् । उनि पुर्ण रुपमा विचौलियाको रक्षाकवच वनेर उभिएका छन् ।

आपुर्ति मन्त्रालयले कुनै पनि अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाउन सकेको छैन । कम्युनिष्ट सरकार अघि बजार मुल्य नघटेपनि यस्तो मनपरि बृद्धि थिएन । असोजमा ३ सय प्रतिशत बढेको मुल्य तरकारीको भाउ घटाउन कृषि मन्त्रालयले आवस्यक देखेको छैन । प्रायजसो तरकारी कृषकले १० देखि ३० रुपंया प्रति किलो बेच्छन् । तर विचौलियाको वाटो हुँदै आउँदा यी तरकारीको भाउ १ सय ५० सम्म पुगेको छ । यसमा पुर्ण रुपले मन्त्री, विभागका कर्मचारी र सत्तारुढ दल नेकपाको संलग्नता रहेको खुद्रा ब्यापारीहरुको भनाई छ ।

महंगीको मारमा सवैभन्दा बढि तल्लो स्तरका जनता परेका छन् । मजदुर, विद्यार्थी र कर्मचारीका परिवारलाई अहिले महंगीले थिचेको छ । तरकारी किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । दाल, चामल, तेल लगायतका सामान मुल्य बढाउन सरकार निकटका विचौलियाले दवाव दिएपछि ब्यापारी पनि हैरानमा छन् । यो हैरानीको शुरुवात कम्युनिष्ट पार्टीले चुनाव जितेपछि शुरुवात भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

महंगीको यो मारवाट मुक्ति पाउन जनताले अव सरकार परिवर्तन गर्न आवस्यक छ । तर, यो तत्काल संभव छैन । किनकी तरकारीदेखि राजनीतिका विचौलियाहरुलाई सत्तारुढ दल नेकपाले पालिरहेको छ । जवसम्म यी विचौलिया बाँचिरहन्छन्, तवसम्म जनतालाई वाँच्न मुस्किल पर्नेछ । अहिले सर्वसाधारण जनताले चुलिएको महंगी र थलिएको जिन्दगी भोग्नु वाहेक अर्को वाटो छैन । यदि अर्को कुनै वाटो छ भने त्यो हो सर्वहारा वर्गको राजनीति गरेर स्वंय धनी हुने नेताहरुको पत्तासाफ । यो गंभिरतामा अव जनता प्रवेश गर्नेपर्छ । नत्र, यहि गतिमा महंगी बढ्यो भने कम्युनिष्ट मुलुक भियतनाममा झैं एक झोला तरकारी किन्न झोलाभरि पैसा बोक्नुपर्ने नेपालमा पनि अवस्था आउनेछ । धन्यवाद ।