ओलीको अबको रणनीति : प्रदेश २ को सरकार परिवर्तनदेखी देउवालाई पुन: कांग्रेसको सभापति बनाउने सम्म !

प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दीर्घकालीन योजनाको रणनीति बनाएर काम गर्नमा माहिर मानिन्छन् । आफूले चाहेको काम गरिछाड्ने दृढ योजनाका साथ काम गर्ने उनको पुरानै शैली हो । आफू पक्षधरको हितको अधिकतम ख्याल गर्ने र विरोधीको उछितो काढ्नमा पनि उत्तिकै माहिर छन् । उखान टुक्का र हावादारी सपनाको खेती गर्नु उनको दैनिकी रहेको उनका आलोचकहरु बताउँछन् ।

हुन पनि उनी जुन हिसाबमा कार्य संचालन गर्छन् र जस्ता किसिमका अभिव्यक्ति दिन्छन् । ती केवल रमाइला र सुन्नमा चाख लाग्ने भन्दा व्यबहारीक रुपमा काम लाग्ने भने नहुने कुरा अवगत भएकै कुरा हो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको राजनैतिक इतिहासमा धेरै आश्चर्यजनक कार्य गरेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न भलै त्यसले राष्ट्रलाई लाभ या हानी के भयो त्यो अलग्गै बिषय हो ।

आफ्नै पार्टीको एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीका अब केही रणनैतिक योजनाहरु पनि रहेका छन् । ती योजनाको कार्यान्वयन अहिले ओली दृढता पूर्वक लागीरहेका छन् । वाम गठबन्धनको निर्माण देखी राष्ट्रपतिको चयन, पार्टी एकता हुँदै आफू अनुकूल सभामुख चयन सम्म प्रधानमन्त्रीले बाजि मारिसकेका छन् अब उनका केही रणनीतिक योजना पनि छन्, जसको कार्यान्वयनमा उनी लाग्न थालेको चर्चा राजनैतिक बृतमा चल्न थालेको छ ।

पहिलो रणनीति कांग्रेस सभापतिमा देउवाको निरन्तरता

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो रणनीतिक योजना भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सभापतिमा शेरबहादुर देउवाको निरन्तरता हो । यो अलि अस्वभाविक पनि लाग्न सक्छ कांग्रेसका वर्तमान सभापति रहेका देउवालाई नै कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निरन्तरता दिन सरकार आफ्नो तर्फबाट पुरै योगदान दिने वचन प्रधानमन्त्रीले पत्नी राधिका शाक्य मार्फत देउवा पत्नी आरजु राणालाई पठाएको सन्देश हो यो ।

खासगरी धेरै भ्रष्टाचार लगायतक अनियमितता प्रकरणमा साझेदार समेत रहेका प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापतिबीच बाहिर जे जस्तो सम्बन्ध रहेपनी भित्र भने सुमधुर सम्बन्ध रहेको कुरा सार्वजनिक भै सकेको छ ।

यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओली कुनै पनि मुल्यमा देउवालाई नै कांग्रेसको सभापति बनाउन चाहान्छन् जसको कारण हो फेरि पनी कांग्रेस बलियो न होस् र आफू शक्तिमा रहिरहु कांग्रेसलाई निकम्मा बनाई राखु। सरकारको अधिनायकवादी शैलीको विरोध गर्ने कांग्रेस नेताकार्यकर्ता अहिले देउवाकै अधिनायकवादको शिकार भएका छन् । कांग्रेसमा देउवा सभापति आएमा पार्टी भित्र आन्तरिक विवादमा झनै चलिरहेमा सरकारको विरोध कम हुने प्रधानमन्त्री विश्वास छ ।

अर्कोतिर हरेक अनियमिततामा देउवालाई पनि कुनै न कुनै रुपमा सहभागी गराउन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओली अरु नयाँ व्यक्ति नेतृत्वमा आए आफू अनुकूल नहुने कुरा बुझेर नै देउवाको निरन्तरतामा खुलेर लागेका छन् । ओलीकै सल्लाहमा देउवाले हरेक निर्णयमा बहुमतको बलमा गर्ने गरेको जानकारहरुको भनाई छ ।

दोस्रो रणनीति राजपा सरकारमा, उपेन्द्रलाई जेल

प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो रणनीति भनेको मधेस केन्द्रीत दल राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने र आफू दुईतिहाईको प्रधानमन्त्री बन्नु हो । उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि यतिबेला सरकार बहुमतको मात्रै छ तर प्रधानमन्त्री आफूलाई दुईतिहाईको प्रधानमन्त्री बनाउने योजनामै छन् ।

राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने बारेमा पार्टीभित्रका आफ्ना विश्वास प्राप्त नेताहरू मार्फत संवाद जारी राखेपनी राजपाका केही शर्त र सरकारमा सहभागी हुँदा मन्त्रीमात्रै नभएर केही संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुमा पनि राजपाको दावी रहेकाले प्रधानमन्त्री पनि आफ्नै दलभित्रको विवाद र सभामुख चयन, एमसीसी अनुमोदन जस्ता बिषयमा केन्द्रीत रहेकोले पनि राजपाको सरकार यात्रा हुन नसकेको जनाईन्छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन लगत्तै राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने योजनामा प्रधानमन्त्री छन् ।

राजपा सरकारमा सामेल भै सकेपछि समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जेल पठाउनु पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अबको रणनीति हो । मधेसको शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिंदै राजपाको सत्तारोहण पश्चात् मात्रै यो योजना अगाडि बढाउने ध्याउन्नमा प्रधानमन्त्री ओली छ्न् । यसको लागि उनले विखण्डनकारीको आरोप लागेका सिके राउतलाई पनि साथमा लिने योजना बनाएका छन् ।

त्यसै अन्तरगतको पहिलो कडीको रुपमा राउतको जनमत पार्टीले मधेस केन्द्रीत दुबै दल (समाजवादी र राजपा) को भण्डाफोर अभियान सुरु गरिसकेको जनाईन्छ भोलि त्यही भण्डाफोर अभियानको पहिलो माग भने समाजवादीका अध्यक्ष यादवको गिरफ्तारी हुने सम्भावना अधिक रहेको आकलन गरिदैं छ । त्यसका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पनि आफ्नो ग्रीप भन्दा बाहिर जान दिएका छैनन् ।

अर्कोतिर यदि राजपा सरकारमा सहभागी हुन अस्वीकार गर्‍यो वा राजपा सरकारमा आएन भने राउतको जनमत पार्टी मार्फत नै समाजवादी र राजपाको भण्डाफोर गर्न लगाउने प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको बताईन्छ ।

तेस्रो रणनीति प्रदेश २ सरकार परिवर्तन

प्रधानमन्त्री ओलीको तेस्रो रणनीति भनेको प्रदेश २ को सरकार परिवर्तन हो । संघीय सरकार सहित देशका ६ वटा प्रदेश र बहुमत स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलकै नेतृत्वमा सबै प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व पनि आफ्नै पार्टीको नेतृत्व अन्तर्रगत ल्याउनु पनि ओलीको रणनीति पनि हो ।

हातमा आउन लागेको यस्तो ऐतिहासिक अवसर गुमाउन ओली कुनै हालतमा तयार देखिंदैनन् । अहिले प्रदेश २ मा समाजवादी ( राजपा गठबन्धनको सरकार छ भने सरकारको नेतृत्व समाजवादीले गरिरहेको छ । समाजवादीलाई सरकारबाट बाहिर्‍याउँदै नेकपा नेतृत्वमा राजपाको सहयोगमा सरकार बनाउने गरि गृहकार्य समेत अगाडि बढेको बताईन्छ ।

चौथो रणनीति प्रचण्डलाई “एस म्यान” मै सिमित गर्ने

प्रधानमन्त्री ओलीको अर्को रणनीति भनेको आफ्नै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफूप्रती बफादार वा भनौं आफू विरुद्ध जानै नसक्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नु हो । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको तरबार प्रचण्डको टाउकोमा झुण्ड्याई रहने त्यसैमार्फत आफू प्रतिकूल कुनै कदम अगाडि बढाउन नसक्ने गरि प्रचण्डलाई राख्न सकियो भने मात्रै पार्टी भित्र आफ्नो वा आफ्नो गुटको हित हुने देखेका ओलीले कुनै मुल्यमा प्रचण्डलाई साईजमै राख्न चाहेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड पछिल्ला दिनमा निकै सकृय रहेपनी सरकार भने संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको लागि उदासीन देखिनुले पनि त्यस्तै संकेत गर्छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अहिले हल हुन दिइएन भने त्यसैको आडमा प्रचण्डलाई आफ्नो एस म्यानको भूमिकामा सिमित गर्न सकिने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रोसँग बुझेका छन् ।

२०६३ को गौर नरसंहारका नाइके मानिएका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने हो भने प्रचण्डलाई पनि साइजमा राख्न सकिने र मधेसमा नेकपाको स्थिति पनि सुदृढ हुने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति हो ।

‘ओलीको यो रणनीतिले कत्तिको काम गर्छ वा यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो त आगामी दिनले नै बताउला’ ।