१० बर्से सशस्त्र युद्ध र ६२ र ६३ को आन्दोलनले राजनीतिक ब्यबस्था बदल्यो । नागरिकमा राजनैतिक चेतना जगायो । मौलिक हक र अभियक्ती स्वतन्त्रता अलि मजबुत पार्यो तर यी तमाम परिबर्तनका बाबजुद जनताका समस्याहरु सुल्झाउन सकेन । शान्ति प्रक्रियामा अबतरण भएको तत्कालीन माओवादी जब आन्तरिक खिचातानी, टुट फुट, चुत्थो बिलासिताको भोक र अकर्मण्यतामा फस्दै गयो तब मुलूक क्रमश: समस्याहरुको भूमरीमा रुमलिदै गयो ।
कटुवाल काण्डसङ्गै प्रचण्डको सत्ता बहिर्गमन पश्चात जनताका अपेक्षा र समस्याहरु झन झन विकराल बनिरहेका छन् । संविधानसभा मार्फत बनेको ऐतिहासिक संविधानले जनताका आम समस्याहरुको यथोचित सम्बोधन हुनेछ भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा थियो । अस्थिर सरकार र त्यसले समग्रतामा पारेको प्रतिकूलतालाई चिर्न जनताले ठूलो आसा, अपेक्षा र भरोसा गरेर चुनाब मार्फत इतिहासकै बलियो सरकार निर्माण गरे ।
‘देशमा ब्याप्त अराजक, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, असमानताको न्यूनीकरण र नागरिकका मौलिक अधिकार गाँस बाँस कपासको ब्यबस्था हुनेछ । लाखौं बिदेशिन बाध्य युबाहरुलाई देश फर्किने बाताबरण बनाउनेछ । बिचौलिया र दलाल पोस्ने बजारीकरणको अन्त्य गर्नेछ । बिकासका मूलहरु फुट्नेछ । तर जनताका तमाम अपेक्षाहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा जनताका बिवसता र गरिबीको खिसिटिउरी गर्दै आफ्ना कार्यकर्ता चामलको पोको वोकेर पठाउने कुरा गर्छन् ।’
आज बिपन्न बर्गका जनताले एक मुठो साग किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । युवा बर्गमा ज्यादै निरासा छाउदै गएको छ । भूत्ते भएका छन् । बिदेश पलायन हुनुको विकल्प स्वदेशमै रमाउन खोज्नेको हबिगत हाम्रा आँखा अगाडि छर्लङ्ग छ ।
‘नेकपाको सरकार बने पश्च्यात बजार भाउ आकासिएको छ । सरकारी कागजी तथ्यांक जस्तो सुकै देखाईएको होस वा जे सुकै प्रस्तुत गरियोस तर आम नागरिकले भोगेको कुरा हाम्रा प्रधानमन्त्री पत्याउनु हुन्न । जताततै राम्रो नै राम्रो मात्रै भएको सुगे रटान लगाउनु हुन्छ । नियमित बिकास र केही अपबाद बाहेक गर्व गर्ने महत्त्वपूर्ण बिकास भएको देखिदैन । हो केही पूर्बाधार र सडकहरु अलि चौडा र कालोपत्र भएका छन् ।’
बिजुलि बत्ती अलि सहज भएको छ तर नबिर्सौ नगरपालिका र महानगरपालिकाका रूपमा बढुवा भएका नाङ्ले पसलहरुको कर २० रुपैयाँबाट बढेर आज कम्तिमा ६०० भएको छ । सुत्केरी भत्ता ५०० रुपैयाँ पाउन सिफारिस दस्तुर ६०० रुपैयाँ तिर्नु पर्ने नियतिले कुन समृद्धिको परिकल्पना गर्दैछौ ? समाजबाद पुग्ने बताउने नेकपाको सरकार न उखु किसानको समस्या समयमा हल चाहन्छ न त कुखुरा पालन किसानको पीडा सुन्न चाहन्छ ।
न त खेती योग्य जमिनमा पर्याप्त सिचाइको ब्यबस्था छ न त समयमा बीउ बिजन र मल उपलब्ध हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको ब्यापारीकरणले आम सर्बसाधारणलाई आर्थिक भार र ऋण थोपरेको छ ।
हिजो आफनै स्वार्थका लागि प्रयोग गरेका राजनैतिक दलहरूको कारणले कर्मचारीतन्त्र भस्ट र मैमत्त भएको छ । उसको दादागिरी बढो बिचित्रको छ । बजार बिचौलिया र दलालहरुको पन्जामा छ । यातायातको सिन्डिकेट जस्ताको तस्तै छ । तैपनि हाम्रा प्रधानमन्त्री नराम्रो केही भएको देख्नु त परै जाओस सुन्न पनि चाहनुहुन्न । कार्यकारी प्रधानमन्त्री सामाजिक संजालका आलोचना, बिरोधलाई ओठे जवाफ दिदै हिड्न रुचाउँछन् । विपक्षका बिरोधलाई निम्छरो मुखौले प्रतिबाद गर्न तम्सिन्छन् । अनि आफ्नै छत्रछायामा हुर्किएका गोकुल बास्कोटाहरु आम जनताका गुनासालाई साढे झै हान्न तम्सिन्छन् ।
काभ्रेको उन्नत प्रतिभा गोकुल बोकेर प्रधानमन्त्री चुट्की मार्छन । घर सुम्पिन्छन । सरकार प्रतिरक्षाको कमाण्डर बनाउँछन । १ महिना अगाडि पाएको अडियोको पुरस्कार बापत उनै प्रतिभालाई ओजनदार तुलोमा बसाउँछन र गुणगान गाउँछन् । प्रधानमन्त्रीका प्रतिभावान गोकुल बास्कोता त केबल हागाबिगा मात्रै हुन् । साँच्चै नै भस्ट्राचारको न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने हो भने कसैलाई काखापाखा नगरी मुल जरा र सग्लो रुखको खोजी र अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री ज्यु उनै गोकुल बाँस्कोटाको कार्यकालमा भएका करिब एक खर्ब ठेक्का आयोजनामा कति भस्ट्राचार भएको होला के यो सबै हिम्मत उनी एक्लैले गरेका होलान ? तपाईंको उदासीनता र झनै गएको हप्ता काभ्रेको प्रतिभा र राजनैतिक तुलो भन्दै गोकुल प्रबृत्तिलाई नै मलजल हुने गरि उक्साउनुले शंकाको सुई तपाईंप्रति नै देखाउन मिल्ने कि नमिल्ने ?
भमनपा वाड न १३ चितवन , हाल साउदी





















प्रतिक्रिया