नयाँ नक्साका अन्तर्कार्य र प्रधानमन्त्रीका पूर्व ‘पोजिसन’

बैशाख २६ बाट सुरु भएको सीमाघर्षणले एघार दिन, जेठ ५ का बीचमा एउटा ऐतिहासिक काम सम्पन्न भयो –नेपालले आफनो भूभाग को नक्सा पायो । यति छिटै यो काम यो रुपमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने कसैलाई लगेकै थिएन । यो सरकारले गनुृपर्ने काम थियो तर उआफैँ अन्योलमा थियो कहिले के कहिके भनेर । हुदैजाँदा कस्तोसम्म अवस्था आयो भने विज्ञहरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले यो बीचको समयमा आफनो जस्तो स्वरुप देखाइरहे त्यसलाई विज्ञहरुले पाखण्ड नै भन्न पर्‍यो । त्यसकारण पनि यो काम एक प्रकारको अप्रत्यासित नै थियो ।

छुटेका भूमि समेटेरर सरकारले नयाँ नक्सा जेठ ५ को मन्त्रिपरिषदबाट पास गरायो र त्यसको भोलीपल्ट संसदमा प्रधानमन्त्रीले तीन घण्टालामो भाषण गरे त्यसपछि यो काम सम्पन्न हुनुअघिका अन्तकार्यहरु प्रकट हुन थाले जसमा प्रधानमन्त्रीको पोजिसन पनि पर्‍यो । त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ बामदेवको वक्तव्य ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले वक्तव्य नै निकाले त्यसमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई धेरै बढाइ चढाइ गरेर देवत्वकरण गर्नखोजेको भनी मुखैफोरे । उनलेभने –‘अनुयायीहरु व्यक्ति केन्द्रित हुन्छन् र निश्चित व्यक्तिका नामलाई देवत्वकरण गर्न व्यस्त हुने प्रचलन छ । तर, यो निर्णय पार्टीको सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अनुसार भएर, नेपाल सरकारबाट पनि त्यही अनुरुप अनुमोदन भएको वास्तविकतालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ,।’

उनले थपे –सरकारले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सा पार्टीको निर्णय बमोजिम भएको र त्यसलाई सोही अनुसार स्वीकार गर्नु पर्छ । छुटेका नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा आफूले नै राखेको हो । नेपालका अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर देशको नक्सा जारी गर्नुपर्ने सन्दर्भमा मैले शुरुदेखि नै पार्टीमा सशक्त विचार र जोडदार माग राख्दै आएको म सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छु । यसपटक पनि छुटेका नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा मैले नै राखेको यहाँहरु सबैमा जानकारी गराउँछु ।’

उपाध्यक्ष गौतमको यो भनाइको संकेत नेकपाको शुकवार २ जेठको सचिवालय बैठकमा नक्साका बारेमा जेजस्तो कुुरा भयो त्यसतर्फ संकेत भएकोे बुझन सकिन्छ । यही दिन हो राष्ट्रपतिले सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको जसमा यी भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने भनिएको छ । जानकारहरुका अनुसार सो दिन विहानसम्म सरकारको नीति र कार्यक्रममा पहिले जमीन फिर्ता गरेर नयाँ नक्सा ल्याउने भन्ने थियो । सोही दिनको सचिवालय बैठकले छुटेको जमीन समेटेर नयाँ नक्सा ल्याउने भनी किटान गर्न कडा निर्देशन दिएपछि त्यसैबेला यसलाई सच्याइयो र नीति न तथा कार्यक्रममा यो कुरा पर्‍यो । सोही अनुसार त्यसको तीन दिनपछिको मन्त्रिपरिषदले पनि पारित गर्‍यो ।

यी सबैभएपछि प्रधानमन्त्री ओली एक्लो प्रशंसाका पात्र बने । त्यो स्वाभाविक पनि थियो । उनी देशका नेता हुन । उनले नचाहेको खण्डमा यस्तो हुने थिएन । तर यता ‘गौतमहरु’लाई थाहा थियो नीति र कार्यक्रम आउने दिनको सचिवालय बैठकमा आफुहरुले यस्तो दवाव नदिएको भए प्रधानमन्त्रीको लाइन अनुसारको ‘पहिले भूमि फिर्ता र पछि नक्सा’ भन्ने नै आउने थियो । देशमा आफनो प्रस्तावले वाहीवाही पायो तर यसको जस भने आफुले थोपोपनि नपाएपछि उनले लिखितनै असन्तुष्टि जनाए –यो निर्णय पार्टीको सामूहिक हो र सबैले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको पूर्वपोजिसन

पहिले प्रधानमन्त्री नक्साको पक्षमा थिएनन । बैशाख २६ बाटो उद्घाटनका दिन २६ बैशाखदेखि जेठ २ मा नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत हुने अघिल्लो घडीसम्मका घटना विवरणहरुले वताइरहेका तथ्य हुन यी ।

पहिलो : यो बीच समय (३० बैशाख) मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको विवरण र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको जस्तो प्रस्तुती भयो त्यो पनि एउटा हो । यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याललाई चेतावनी नै दिएका थिए । यी मन्त्रीले विवादित भूमिकाबारे नेपाली नक्सामा वितेको दुइसय वर्षदेखिनै समावेश छैन भनेकी थिइन । यो अथार्थ थियो तर प्रधानमन्त्ती यस्तो कुरा यतिबेला गर्न नहुने पक्षमा थिए । यो भनाइले नयाँ नक्सा लयाउन दवाव दिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री त्यस्तो होस भन्न चाहँदैन थिए । त्यसो नहुँदो हो त त्यो यथार्थ कुरो भनिँदा यस्तो हप्काइ खान पर्ने थिएन । कुरो कतिसमम पुगेको थियोभने यी मन्त्रीले सार्वजनिकरपमा केही वोलनुपरे प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएरमात्र बोल्न मिल्नेसम्मको कुरा भयो भनी सामाचार आए ।

दोस्रो : मन्त्रिपरिषदको यो बैठकको भोलीपल्ट (३१ बैशाख) सीमामा अर्को देशले आफनो देशको जमिन मिचेर सडकनै बनाइएको बारेमा छलफल गर्न भनी प्रधानमन्त्रीबाट सर्वदलीय बैठकको आह्वान । बैठकमा सबैले आफनो देशको नक्सा जारी गर्न माग । प्रधानमन्त्रीबाट त्यो जमिन फिर्ता गरेरमात्र यस्तो नक्सा जारी गर्ने आफनो अडान सहितको जानकारी गराएका थिए ।

तेस्रो : समाचारका अंश – सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुने दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव दिन शुक्रबार (२ जेठ) बिहान केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा भइनसकेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा सुरु गरे । बीचमै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राष्ट्रियताका विषय नीति तथा कार्यक्रममा उठेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरे । ओलीले ‘सीमाको अतिक्रमित भूमि सरकारले फिर्ता ल्याउँछ भन्ने उल्लेख रहेको’, जवाफ फर्काए । तर नेपालले एकाएक कड्किँदै भने, ‘त्यस्तो अमूर्त कुरा गरेर हुन्छ ? भारतले कब्जा गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्ने र ती सबै क्षेत्रलाई समेटर नक्सा सार्वजनिक गर्ने भनेर स्पष्ट लेख्न लगाउनुहो ।’नेपालको अडानमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि साथ दिए । टालटुल कुरा गरेर हुन्न मिचिएको भूमिको स्पष्ट नाम लेख्नुपर्छ । डराउनु पर्ने कुरा के छ ?’

श्रेष्ठको कुरालाई अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमले पनि समर्थन जनाएको सचिवालय स्रोतले बतायो । त्यसपछि एकछिन मौन रहेका ओलीले बैठकबाटै मुख्यसचिवलाई फोन गरेर नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउने र ती क्षेत्रलाई नयाँ नक्सामा समावेश गर्ने भन्ने लेखेर मात्रै प्रिन्ट गर्न निर्देशन दिएका थिए । अन्ततः नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा संसदमा राष्ट्रपतिले पढिन –‘अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले भारतसँग कूटनीतिक वार्ता अघि बढाउनेछ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो । त्यसलाई ठोस पहल गरेर फिर्ता ल्याइनेछ । ती भूभाग समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ ।’

अनभिज्ञताको अर्थ

यो जेठ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा भएको विवरण भनी मन्त्रीकै हवालाबाट आएको प्रधानमन्त्रीको अनभिज्ञताको विवरण हो । यो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको सूचना आफूलाई नभएको भनी जे बताए त्यसले पनि प्रधानमनत्री सीमाकागतिविधिमा त्यति सरोकार राख्दा रहेनछन भन्ने बुझाउछ । यस दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकको विवरणभनी आए अनुसार –

‘परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली स्वयंले संसदमा उभिएर भारतले बनाएको सडकबारे सरकारलाई जानकारी थियो भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने यसबारे आफूलाई कसैले रिपोर्टिङ नै नगरेको गुनासो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गरेका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिपुलेक विवादबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । यसबारे संसद र संसदीय समितिहरूमा भएको छलफलदेखि दलहरूले लिएको अडानबारे जानकारी गराएका थिए ।

लगतै प्रधानमन्त्री ओली झण्डै आधा घण्टा यसबारे बोलेका एक मन्त्रीले जानकारी लिए । प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको पूर्वसूचना आफूसँग नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार ‘सीडीओले रिपोर्टिङ गरेका थिए, के थिए भन्ने पत्रपत्रिकामा पढेँ । तर, भारतले सडक खन्दैछ भन्ने मलाई कसैले रिपोर्टिङ गरेनन ।’

विज्ञले भने –पाखण्ड

देशको सीमानामा रहेको भूमिमा के भैरहेको छ भन्ने जानकारी राख्ने र त्यसका बारे जे गनुृपर्ने हो सो गर्ने राज्यका सम्वन्धित निकाय हुन पहिलोमा प्रधानमन्त्री । त्यसपछि परराष्ट्र, रक्षा र गृह मन्त्री । कुनै अर्को देशले दशक लामो समय लगाएर बनाएको स्थाइ संरचना बारे यी पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिनुसाटो उम्कन खोजे । त्यसकारण यो पाखण्डका रुपमा प्रकट भएछ ।

बरिष्ठ विश्लेषकका शव्द – ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकबाट बाटो बनेको जानकारी आफूलाई नभएको बताउनु, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफूले विवादको अध्ययन नै नगरेको बताउनु र हेलिकप्टर चढेर लिपुलेकको अवस्था बुझेर फर्केका देशका उप–प्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल मौन रहनु –यी आफ्नै किसिमका पाखण्ड हुन् । यी पाखण्डका बारेमा कुनै व्याख्या आवश्यक छैन (किशोर नेपाल, कान्तिपुर जेठ १) ।’

प्रमुख पाखण्डका कुरा

प्रधानमन्त्री भनेको देशको कार्यकारी प्रमुख हो । यो पदाधिकारी बाहेक यस्तो सम्पूर्ण कार्यकारी प्रयोग गर्ने पदाधिकारी अरु कोही छैन । कतिसम्म भने राष्ट्राध्यक्षमा पनि त्यो अधिकार छैन प्रधानमन्त्रीले कुनै कामका लागि सिफारिस नगरेसम्म । प्रधानमन्त्रीले आफनो भागको त्यो कार्यकारी मध्येबाट कसैलाई केही गर्न अख्तियारी दिएको वा खटाएको व्यक्तिले गरेका कामको पनि जवाफदेही पनि यही पद हुन्छ ।

देशको यस्तो पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीे कुनै अर्को देशले आफनो देशको २२–किलोमिटर जमिन मिचेर सडक जस्तो वर्षौं लाग्ने स्थाइ संरचना बनाएको भन्ने कुरा आफू समक्ष कसैबाट जानकारी न आएको भनी पन्छिन खोज्छन भने त्यो भन्दा त्यो भन्दा आश्चर्य अरु के होला ? त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्लेषकहरुले प्रमुख पाखण्ड भनी संज्ञा दिएका हुनुपर्छ ।

जानकारी छ जानकारी छैन

प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट शब्दमा सीमामा रहेको त्यो भूमिको अवस्था बारे वर्तमान सरकारलाई कुनै जानकारी नभएको भनी आफना मन्त्रीहरुलाई जानकारी गराएको दुइदिन अघि (बैशाख २८) यता परराष्ट्रमन्त्री भने यसबारे सरकारलाई पुरै जानकारी रहेको वताइरहेका थिए । त्यो पनि संसदमा । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैशाख २८ गते संसदमा सार्वजनिक महत्ववको विषयमा बोल्दै सरकार यसबारे पूर्णरुपले विज्ञरहेकोवताउका थिए । यी मन्त्रीको योभनाचइको यो रेकर्ड संसदमापनि हेन सकिन्छ ।

उनले त्यसदिन संसदमा भने–पृष्ठभूमिमा हेर्दा भारत सरकारले सन् २००५ मा प्रकृया सुरु गरेको देखिन्छ । सन् २००८ देखि औपचारिक रूपमा निर्माण कार्य सुरु गरेको देखिन्छ । सन् २०१४ देखि कामले नयाँ गति, तीव्रता लिएको घटनाक्रमले प्रष्ट पार्छन । उनले धार्चुलाको तावाघाटदेखि लिपुलेकसम्म ७९ किलोमिटर सडक ट्रयाकको भिडियो उद्घाटन गरेको भन्ने सदनलाई औपचारिक जानकारी गराउँदाको सन्दर्भ हो यो ।

यद्यपि यो एउटै विषयमा यिनै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दुइदिनको अन्तरमा विलकुलै विपरीत हुनेगरी दुईप्रकारका कुरा गरेका थिए । २६ गते सडक उद्घाटन गरिएको दिन र भोलिपल्ट, २७ गतेसम्म उनले भारतले त्यो ठाउँमा यो सडक बनाएको भन्ने सरकारलाई कुनै जानकारी नभएको भन्ने नै प्रतिकृया दिइरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीदेखि अरु जिम्मेवार मन्त्री गुप्त रहेको अवस्थामा सबैका प्रश्नको केन्द्रमा थिए ज्ञवाली । ‘यस्तो २२–२५ किलोमिटरसम्मको जमिन मिचिएको कुरो सरकारले थाहपाउँदैन भने राज्य कसरी चलाइरहिएको छ ?’ भनी प्रश्नहरु निरन्तर सोधिन थालेपछि र संसदमा नै जानकारी गराउनु परेपछि उनले सरकरालाई पहिलेदेखि जानकारी भएको भनी वताएका हुन । यसको अर्थ हो आफनैमन्त्रीले संसदलाई औपचारिक रुपमा जानकारी गराएको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ रहेछन । संसदलाई यस्तो जानकारी आइतबार (२८ गते) गराइएको हो भने मंगलबार (३० गते) प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो प्रतिकृया आएको हो ।

निरीक्षण कर्ता मन्त्री पनि मौन

मन्त्रीकै हवालामा भएका रिपोर्ट अनुसार प्रधानमन्त्रीले यस्तो अनभिज्ञता प्रकटगर्दा त्यसबेला मन्त्रीहरु कसैलेपनि केही बोलेनन ।

प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा यस अघिकाकुरा विर्सिएको देखाउन खोजे । तर सम्वन्धित मन्त्रीले तसम्झाउनु पर्ने थियो होला । त्यसोपनि भएन । अनि भयो के भने यो सरकारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बीच नै पनि तालमेल छैन भन्ने भयो । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल गत फागुन ५ गते नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत् दार्चुला गएका थिए । मन्त्रीको भ्रमण प्रधानमन्त्रीको अनुमतिबेगर हुँदैन ।

समाचारमा आए अनुसार यी मन्त्रीले अघिल्लो दिन सदरमुकाम खलङ्गामा उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको महोत्सव उदघाटन गरे र भोलिपल्ट विहान सशस्त्रको बोर्डर आउट पोस्ट राख्ने छाङ्रु क्षेत्र गए । मौसम अत्यन्तै प्रतिकूल रहेको कारण कालापानीबाट १२ किलोमिटर वरै रहेको छाङ्रुमा हेलिकोप्टर अवतरण हुन सकेन ।

आकाशबाटै फेरो लगाएर हेलिकोप्टर दार्चुला फर्कियो । पछि जिल्लाका सांसद र सुरक्षा निकायले रक्षामन्त्रीलाई भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको जानकारी गराएका थिए । सावृजनिकर्भका रिपोर्ट भन्छन, रक्षामन्त्री छाङ्रुबाट फर्किएपछि नै हो, खलङ्गादेखि तिङ्कर जोड्न करिब ७८ किलोमिटर सडक खन्ने काम नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भएको ।

प्रधानमन्त्रीको पहल नभै यस्तो निर्णय हुन सक्तैन । तर दूर्भाग्य नै भनौं भारतले सडक खनेको कुरा सरकारलाई जानकारी भएन भनी प्रधानमन्त्रीले गुनासो गर्दा सो सडक निरीक्षणमा नै गएका यी रक्षा मन्त्रीले समेत त्यसदिन एकशव्द पनि बोलेनन । नक्सा त पास भयो तर मूल कुरो जमिन फिर्ताको हो । त्यसक्रममा भने यस्ता कुरा प्रकट नहून भन्छन पर्यवेक्षकहरु ।