स्थानीय तह कर्मचारी र अबको बाटो 

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता त्यसमा तीन तहको सरकार । देश संघीयतामा गए सगै विभिन्न प्रकारका कर्मचारीहरुको ब्यवस्था हुन गयो । कर्मचारीवृर्तमा पनि संघीयता लागु हुने भयो । त्यस व्यावस्था सँगै कर्मचारी वृर्तमा ठुलो खैलावैला र रस्साकस्सी मच्चियो । कोही संघ अन्तर्गत रहने भए, कोही प्रदेश त कोहि स्थानियमा रहनु पर्ने कानूनी व्यावस्था भयो । तर समायोजनबाट आउने कर्मचारी थारै र अपुग हुन गई संघीयता कार्यान्यनको लागि पहिलो चरणमा स्थानिय तहमा लोकसेवा आयोगबाट नयाँ विज्ञापन भयो ।

स्थानीय तह कर्मचारीको कानुनी आधार 

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ तथा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको २०७६-०२-०६ को निर्णयमा टेकी २०७५ /०४/१६ गतेको गोर्खापत्र दैनिक तथा संघीय लोकसोव आयोगको वेवसाइटमा सूचना तथा विज्ञापन गरी भारी मात्रामा स्थानीय तहका लागि विभिन्न तहका कर्मचारी पदपुर्तीका लागि माग गरिएको थियो । केन्दीय लोकसेवा आयोगको विज्ञापन, परीक्षा र सिफारिसमा नियुति भएका स्थानिय तह कर्मचारी ।

जसले संघीयताको सफल कार्यन्यन गर्नको लागि फन्ट लाईनमा बसेर देश र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ । जनतासग अहोरात्र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहि कार्य गर्नु चानचुने कुरा भने हैन । यसरी हेर्दा जनताको नजिकको सरकार र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा रहने हुदा अन्य कर्मचारीको जस्तै स्थानियको क्षेत्र जटिल र गम्भीर देखिन्छ ।

यसैमा स्थानिय तह कर्मचारी नामबाट लोकसेवा आयोगले बिज्ञापन गरिरहदा धेरै भन्दा उमेद्दवारले भाग लिए । कुनै त्सतो सर्त नभएकोले फम भर्दा समेत ईतिहास कायम हुनेगरि उत्साहजनक सहभागिता जनाईयो । (curriculum) कस्तो र कति त्यो राज्यको र लोकसेवा र सरकारले जानोस् । त्यो हाम्रो पहुच बाहिरको कुरा हो । नतिजा प्रकाशन पनि भयो ।

धेरै साथिहरु नतिजा सङ्गै खुसि भएर नियुक्ति पत्र लिई कार्य क्षेत्रमा पनि गयौ । लगभग नतिजा धेरैजसोको आई पनि सक्यो ,केही रोकिएको बाहेक । हामी धेरैले धेरै बर्षकोको स्थाई नोकरी छाडेर हामफाल्यौ स्थानिय तहमा । जागिर राजिना गरेर वा फ्रेस वाट । सबै दङग नै छौ खुसि नै छौ, केही हद सम्म ।

स्थानीय तह करमचारीहरुको हालको चासो 

दिनहरु बित्दै जादा ती खुसिहरु पनि स्थाई रहन सकेनन् । आफु काम गर्ने कार्यालयमा नै संघ र स्थानिय भनी…………..गरेको कित्ताकाट सुन्नमात्र होईन भोग्नु नै पर्याे । हामी फर्म भर्दा कुनै सर्त थिएन । सरुवा नपाउने भन्ने कुरा काहीँ उल्लेख थिएन । प्रदेश एकका उमेद्वार सातमा र छ का दुई वा एवं रितले परीक्षा दिई सिफारिस भएका छौ । हामी किन सरुवा नपाउने ? के खोट र दोस छ हामीमा सरकार । संघको सरुवा सबैतिर फुकुवा छ हामीलाई किन……..? हामी पनि सरुवा चाहान्छौ । सम्बन्धित क्षेत्रको योग्यता अनुसार सबै तहमा स्थान र कार्यालयमा । हामी सधै स्थानियमा नै रहिरहन सक्दैनौ ।

हाम्रो पढुवा कसरी हुने ? कति समयमा हुने ? कस्ले गर्ने ? हामी उप, सह सचिव…..हुन पाउनेकि नपाउने ? हामिलाई उमेरको हद लाग्ने कि नै ? हामी कसको कर्मचारी, संघ या स्थानीय ? संघको तलव खाने भएपछि संघको नाम दिन किन आनाकानि ? सरुवा, बढुवा, सेबा, सुविधा, सर्त पनि समान हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

साथिहरु हामी स्थानियका कर्मचारी हुनु पाप हो ? कमजोरी हो ? अभीसाप हो ? हैन, पक्कै हैन । तर समान तहमा विभेद सहेर बस्नु चाहिँ पाप हो । कमजोरी हो । कायरता हो । समान तहमा प्रतिस्पर्धा हुन्न भन्ने भ्रम पारेर हामीलाई अहिले घर न धाटको बनाउन पाईन्छ ?

साथिहरु संघको खरिदार स्थानियको अधिकृत भन्दा प्यारो र लोकप्रिय भयो हामीमा । समान तहमा पनि तँछाड मछाड गरेर संघ मा फम भर्याै । हामीलाई यसले पनि दुखि बनायो । लाजमर्दाे त यो छ कि स्थानियमा जागिर खान्न संघमा नै बस्छु भनी दुबै हातले ल्याप्चे हानि सहि छाप गरेर संघीय कर्मचारी बनेकाहरु पनि जागिर खान भने स्थानिय नै प्यारो रे कार्यकारि बन्न…………खर्चेर दौडधुप गरेको देखियो । संघका कर्मचारी सरुवाको पत्र लिन नमानि स्थानिय मै………….सम्म बस्न पाउँ भनी नेतालई हार गुहार गरिरहेको यथार्थ अनुभव देश भर छ । अब भन्नुहास् काम गर्न स्थानियचाहिने फुर्ति संघको कति गजव छ वा ।

हामी पनि संघीय लोकसेवा बाट नै तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर संघीय कर्मचारिलाई सिफारिस गर्ने लोकसेवाको पास गरि संघीय मामिलाले पठाएका कर्मचारी हौ । भने किन असमानता ? मलाई लाग्छ बिभेदका कुरा यसरी लेखिएको काहीँ पनि छैन । तर………….?

अवको वहस र छलफलको विषय 

संधियताको वकालत गर्ने हरुनै सरकार र सम्सदमा पुगेपछि केन्द्रकृत साशनको वकालत गरिरहेको देखियो । केन्द्रको प्रमुख प्रशासकिय हुनु पर्ने अडान रटेको देखियो । जस्ले गर्दा स्थानियतहमामा काम गर्ने समायोजनमा परेका र पछि नियुक्ति भएकाहरुले कनिष्टको अन्डरमा वसेर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ यस्तो परिवेशमा हाम्रो छलफल र संधीय ऐनमा यी कुरा समावेश गराउन वहस केन्द्रीत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१ .स्थानिय तहका कर्मचारिको तालिम, क्षमता बृद्रि

२ .स्थानियतहका कर्मचारिका समस्या र समाधानका उपायहरु ।

३ . संघीय सेवाको उप-सचिव पदमा खुला प्रतिष्पर्धाको लागि ५ बर्ष कुनै पनि संगठित संस्थाको अधिकृत तहमा सेवा गरेको हुनु पर्ने उल्लेख छ, साथै आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका लागि संघीय निजामती सेवाको अधिकृत पदमा ५ वर्ष सेवा गरेको हुनु पर्ने उल्लेख भएकोमा अन्तर सेवा प्रतिष्पर्धाका लागि भने परिच्छेद ३ दफा ८ को उपदफा ५ मा ७ वर्ष सेवा गरेको हुनु पर्ने

४. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत स्थानिय बाटै हुने प्रवधाको लागि पहल

५. अन्तर सेवा प्रवेश । सेवा अवधि गणना ।

६ .निजामति सेवाको Gateway स्थानिय हुनु पर्ने ।

७. स्थानिय तह कर्मचारीको वृति विकाशका सबै ढोका खुला हुनु पर्ने

८. निजामति Hospital मा स्थानियलेपनि सेवा लिन पाउनु पर्ने

९. अन्तर प्रदेश सरुवालाई कायम गर्दै, प्रदेश भित्र प्रदेश सरकारले सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्थालाई लागू गर्नुका साथै सरुवाको समय अवधि सघीय सो सरह राख्नु पर्ने ।

१०. स्थानियका कर्मचारिको व्यावस्थापन र अभिलेख संघीयमामिलाले गर्नु पर्ने ।

११ . वृत्ति बिकाश, सेवा, सुविधा, पदोन्नति, अन्तरसेवा अन्य

१२ . स्थानीय तहमा कर्मचारीको जिम्मेवारी, कर्तव्य र अधिकारका विषयलाई स्पष्ट पार्नु पर्दछ ।

१३ . स्थानीय सेवाको नाम स्थानिय निजामती सेवा राखि स्थानिय सेवालाई निजामती सेवा भित्र समाहित गर्नु पर्दछ।

१४ . स्थानीय तहहरु आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम नभएको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाको जिम्मा संघीय सरकारले लिनु पर्दछ ।

माथिका सबै सेवा र सुविधाले सु-सुज्जित बनाई स्थानिय तह नै आकर्षणको केन्द्र बनाउन सके स्थानिय तहमा काम गर्नेहरुको कार्य क्षमता र गुणस्तरमा वृद्धिभई संधियताको कार्यान्यनमा सहजता हुने थियो ।

माग पूरा गराउने रणनितीहरु 

हामी स्थानिय तह कर्मचारि यस विषयमा गम्भीर र गहन छलफलमा छौ । हामी यस विषयमा राज्यका जिम्मेवार निकायहरुसग छलफल र वहसमा छौ। कसैले दिएर भन्दा पनि ऐनमा समावेश गराउने पहल र प्रयत्नमा छौ । संघको प्रमुख प्रशासकिय क्षणीक समय रहने र जन प्रतिनिधि सँग साटगाठ गरि स्थाई रुपमा स्थानियमाका गर्नेहरुलाई असहज र अठ्यारोको भूमरिमा फसाउने काम हुन्छ ।

राम्रो कामको जस प्रमुख प्रशासकियले लिने र नराम्रोको दोश सदा सर्वदा स्थानियकालाई लगाईरहने प्रवृत्ति हुन्छ । जसले संघीयताको सफल कार्यान्यन र कुसल सेवा प्रभाहामा प्रत्यक्ष र परोक्षअसर पार्ने देखिन्छ । समायोजनमा परेका र पछि नियुक्ति भएका सबैले कार्यगत एकता गरि स्थानियबाट संघको सम्बन्ध छुटाउन सबै तौर तरिका अपनाउनु पर्ने देखिन्छ, भने कानून वनाउने हरुले पनि यी कुराहरुलाई हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तह लाई निजामती सेवाको प्रवेश दु्वार 

देशको स्थाई सरकारको रुपमा चिनिने कर्मचारी तन्त्र प्रवेशमा विविधता भन्दा एकरुपता हुदा सेवा प्रवाह कुशल, छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त हुने कुरामा दुईमत छैन । निजामति सेवाको प्रवेश मार्ग स्थानियबाट हुनु पर्दछ । निस्चित समयपछि प्रदेश, र प्रदेशको केही बर्ष अनुभव सहित संघमा प्रवेश हुन पर्दछ । जसेले गर्दा कर्मचारी हरुमा तिनै तहको सरकारमा काम गरेको कार्य अनुभव सहित उच्च कार्यकुसलता रहनुका साथै उच्च मोटिभेसन रहन्छ । यश विषयमा पनि वहस हुन जरुरि देखिन्छ ।

अन्त्यमा, स्थानिय तह कर्मचारी पनि प्रविधि मैत्रि हुँदै अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ । आउनुहोस सबै स्थानिय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरु (Local Level Staffs)  फेसबुक Page, स्थानिय तह कर्मचारी Facebook ID र हामी स्थानीय कर्मचारी भन्ने नचयगउ मा र आ आफ्नो प्रदेशको नचयगउ) मा जोडियौ । आफ्नो बिचार राखौ र अरुका कुरा सुनौ । पेशागतसुरक्षाकोलागि एक ढिक्का भएर अघाडि बढौ ।

नयाँ नियुत्ती लिनु भएका, समायोजनमा पर्नु भएका र अलमलमा पर्नुभएकाहरु सबै कुनै तह, सेवा समुहको कुरामा नलागी आउने संघीय ऐनमा स्यानियलाई पनि सम्मानित पेशा बनाउन लागौ । जस्ले संघीय चौथोले स्थानिय छैठौ छोड्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नेछ । साँचै भन्नेहो भने संघीयताको भाग्य र भविष्य स्थानिय सरकारको कार्य शैली र क्षमतामा भर पर्छ । त्यसैले यस सेवालाई मर्यादित वनाउन सबै तह र तप्काबाट लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

(शिक्षा अधिकृत छैठौ, आदर्श कोतवाल गा.पा, वारा)