यो पुस ५ भन्दा २५ वर्ष अघि, २०५२ जेठ २६ मा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफुलाई निर्विकल्प प्रधानमन्त्री भन्दै जे कारण देखाएर र आफनो अनुकुल हुनेगरी संविधान संशोधन गरेर संसद विघटन गरे अहिले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्माओलीले त्यो भन्दा धेरैनै बढी हुनेगरी गरे । फरक के भने त्यसबेला अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेकाले उनले प्रतिनिधिसभामा आफना विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन हुदैन भन्ने मान्यता राखेका थिए भने अहिले ओलीले आफु करिव दुइतिहाइको सरकार भएको हुनाले आफना विरुद्ध कुनै पनि अविश्वास आउन हुदैन भन्ने मान्यता राखे । संविधानको उल्लघनमा त अधिकारी भन्दा ओलीले सयगुनानै बढी गरको देखिन्छ ।
प्रकारान्तरले यी अल्पमत र दुइतिहाइको सख्यारहेको यी दुइ प्रधानमन्त्रीले शिकार बनाए हँुृदाखाँदाको संसदलाई । २५ वर्षको अन्तरमा संसद विघटनको घटना समानरुपमा दोहोरिनु भनेको सामाकान्य कुरा होइन । त्यसबेलापनि संविधानको आफनै प्रकारको व्याख्या भयो र अहिले पनि त्यही दोहोरियो । अधिकारीको त्यो र ओलीको यो विघटनकाकारण हेरौं ।
त्यसबेला संसदमा प्रधानमन्त्रीले आफु विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजिएको भन्ने कारण देखाएर संसद विघटन गरका थिए । त्यस्तो प्रस्तावको सामना गर्नुपरेको, अल्पमतको सरकारमाथि त्यस्तो प्रस्ताव आउन हुदैन थियो तर त्यसका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन माग भएको भन्दै त्यसलाइनै कारण देखाएर उनले गरेको यो विघटन खटन नसककोकारण पनि त्यही बन्यो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको सर्वोच्चको विशेष इजलासले ‘प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न आवश्यकताअनुसार संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने तर आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न संसद् अधिवेशन बोलाइएको कारणले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको द्योतक नहुने’ भनी व्याख्या ग¥यो र मनमोहन सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्यिो ।
त्यसबेला अविश्वास ल्याउने पक्ष थियो विपक्षीदल । ओलीको यो विघटनमा सत्तापक्षले नै अविश्वास ल्याएको कारणबन्यो । अधिारीभन्दापनि ओलीको बढी कहाँनेर भयो भने त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो विघटन गर्ने अधिकार थियो तर अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिएको अवस्थामा नै यस्तो विघटन भयो ।
संविधानको यो पक्ष बाहेक राजनीतिक रुपमा यी दुइ विघटनको प्रमुख आसय भनेको आफुबाहेक सरकारमा अरु कोही हुनुहुन्न, आफू निर्विकल्प रहेको भन्ने नै समानता रहेको अवस्था छ ।
ओलीमाथि अविश्वास
अहिलेको विघटन संसद् सचिवालयमा आफु विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको कारण बाट उव्जिएको वाध्यात्मक स्थिति भन्ने व्याख्या भैरहेकोछ ठीक २५ वर्ष अघिकै शव्दमा । ओलीबाट विघटन भएको यो दिन उनी विरुद्ध नेकपाका ९० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । साढे १० बजे यो निवेदन दर्ता भयो र २ बजे स.सद विघटनको घोषणा । मनमोहनको विघटनमा उठेको मूल प्रश्न थियो अविश्वास पहिले कि विघटन भन्ने । फैसलामा जुनकामले पहिले प्रवेश पायो त्यसले पहिले निकास पाउनु पर्छ भनियो ।
ओलीको यो विघटनमा अदालतले केगर्छ त्यो आउन बाँकी छ ।
अर्को, संसद् विघटनको ओली प्रस्ताव भन्दा उनकाविरुद्धको यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ संविधानसम्मत रहेको अवस्था छ । जस्ता,े प्रस्तावमा भावी प्रधानमन्त्रीका लागि व्यक्तिको नाम नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावमा छ, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गरी नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि माननीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रस्तावित गरेका छौँ ।’ संविधानले अविश्वासको प्रस्तावल्याउदा अर्काे प्रधानमन्त्रीको नामपनि प्रस्तावित हुनुपर्छ भनिएको छ जो यो प्रस्तावमा त्यो शर्त पुरा भएको छ ।
आरोप कस्ताकस्ता
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमा रहिरहँदा चुनौती र समस्याहरू अझ गम्भीर बन्दै जाने, संविधानमाथि प्रहार भइरहने र यसबाट जनता एवं देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ,। सरकार कानुनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास कार्यमा उदासीन रहेको छ । कानुनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास कार्यमा सरकारले अग्रपंक्तिमा रहेर समग्र राज्ययन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने हो । तर, यसबीचमा घटेका कतिपय घटना र भएका कार्यहरूले सरकार त्यसतर्फ उदासीन रहेको देखियो ।
संविधानको कार्यान्वयनका सबै कामहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संवैधानिक परिषद्लगायतका संवैधानिक निकायले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । अत्यन्त संवेशनशील र शीघ्र सम्पन्न गरिनुपर्ने शान्ति प्रक्रियामा बाँकी कामहरू पूरा गरिएका छैनन् । ती कामहरूलाई अपूरो छाडेर यसमा खेल्न चाहनेहरूलाई मौका दिइएकोजस्तै भइरहेको छ । संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा र विगतका शासन प्रणालीका बीचमा भिन्नता के हो भन्ने प्रश्न जनताले उठाउन थाले । यसप्रति पनि प्रधानमन्त्रीको उचित ध्यान भएको पाइएन । नेपालको संविधानको भावना र मर्मविपरीतका अभिव्यक्ति आउन थाले ।
राष्ट्रको समृद्धि र सर्वाेपरी हितका लागि सबै राष्ट्रिय स्रोत र साधनको सदुपयोग एवं परिचालन हुनुपर्नेमा त्यसलाई विभिन्न व्यक्ति र समूह स्वार्थहरूका लागि दुरुपयोग गर्ने क्रम रोकिएनन । भ्रष्टाचारका तथ्ययुक्त किसिमले सार्वजानिक भएका कतिपय घटनामा छानबिन र कारबाही नभई दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको र आरोपितहरूको संरक्षण गरिएको अवस्था छ ।
महँगी, कालोबजारी र अपराध नियन्त्रणमा बहुमतको जनउत्तरदायी सरकार जसरी अगाडि बढ्नुपथ्र्याे त्यसरी गएको पाइएन । देशमा शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढ व्यवस्था गर्नुका साथै आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरू हतोत्साहित हुने वातावरण सिर्जना भएन । कानुनविपरीतका कार्य गर्ने कतिपय मानिसहरूले उन्मुक्ति पाएको देखियो ।’
कोरोना महामारीका वेला पनि सरकारले महामारीको रोकथाम र औषधोपचारमा समेत उचित नीतिका साथ यथोचित प्रबन्ध गर्न नसकेको बताइएको छ । महामारीले समग्र जनजीवन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र सामाजिक क्षेत्रमा परिरहेको असरको समग्र अध्ययन, विश्लेषण गरी समस्या समाधानको दिशामा ठोस पाइला चाल्नुपर्नेमा त्यसो नभएको, नेपालजस्तो अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देशले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै सबै देशहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, तर कसैको राजनीतिक वा सैनिक आबद्धतामा रहने वा रहेको अर्थ लाग्ने कुनै पनि प्रकारको कामकुरा नगर्नु नेपालको हितमा रहेको स्पष्ट छ । तर, सरकारका कतिपय काम र व्यवहार तद्अनुकूल नभई विवादास्पद हुन गए । त्यसले देशका लागि असजिलो अवस्था सिर्जना गरेको छ । प्रधानमन्त्री पदको गरिमा र प्रतिष्ठासँग अमिल्दा कतिपय कार्य र व्यवहारप्रति जनताबाट बारम्बार गरिएको आलोचना र टिप्पणीप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएन ।
यी हस्ताक्षरले के भन्छन ?
१) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २) झलनाथ खनाल ३) माधवकुमार नेपाल ४) सुदन किराँती ५) शिवकुमार मण्डल (केवट) ६) हेमकुमार राई ७) रामकुमारी चौधरी ८) अमनलाल मोदी ९) सुरेशकुमार राई १०) चाँदतारा कुमारी ११) दिलकुमारी १२) बोधमाया यादव १४) मातृकाप्रसाद यादव १५) धर्मशिला चापागाईं १६) इन्दुकुमारी शर्मा १७) गौरीशंकर चौधरी १८) हरिबोल गजुरेल १९) हितबहादुर तामाङ २०) पम्फा भुसाल २१) शशि श्रेष्ठ २२) श्यामकुमार श्रेष्ठ २३) अञ्जना बिसंखे २४) गंगाबहादुर तामाङ २५) देवप्रसाद गुरुङ २६) देवेन्द्र पौडेल २७) यशोदाकुमारी सुवेदी २८) हरिराज अधिकारी २९) अमृता थापा ३०) चूडामणि खड्का ३१) दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा ३२) कमला रोका ३३) टेकबहादुर बस्नेत ३४) वर्षमान पुन ३५) रामेश्वर राय यादव ३६) प्रभु साह ३७) शक्तिबहादुर बस्नेत ३८) सत्य पहाडी ३९) कृष्णबहादुर महरा ४०) सुरेन्द्रबहादुर कार्की ४१) गिरिराजमणि पोखरेल ४२) विना मगर ४३) छक्कबहादुर लामा ४४) राजबहादुर बुढाक्षेत्री ४५) पार्वतीकुमारी बिसुंखे ४६) दुर्गबहादुर रावत ४७) ध्रुवकुमार शाही ४८) जनार्दन शर्मा ४९) जयपुरी घर्ती ५०) रेखा शर्मा ५१) पूर्णकुमारी सुवेदी ५२) ओनसरी घर्ती ५३) सन्तकुमार थारू ५४) महेश्वरजंग गहतराज ५५) गजेन्द्रबहादुर महत ५६) चक्रपाणि खनाल ५७) जीवनराम श्रेष्ठ ५८) गणेशकुमार पहाडी ५९) सरला यादव ६०) पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ ६१) कृष्णलाल महर्जन ६२) नारायणप्रसाद खतिवडा ६३) कृष्णभक्त पोखरेल ६४) शेरबहादुर तामाङ ६५) मायादेवी न्यौपाने ६६) विरोध खतिवडा ६७) रामकुमारी झाँक्री ६८) कल्याणीकुमारी खड्का ६९) यज्ञराज सुनुवार ७०) समिना हुसेन ७१) जयकुमार राई ७२) मेटमणि चौधरी ७३) हिराचन्द्र केसी ७४) लक्ष्मीकुमारी चौधरी ७५) भवानीप्रसाद खापुङ ७६) झपटबहादुर रावल ७७) यज्ञबहादुर बोगटी ७८) निरादेवी जैरू ७९) डा. दीपकप्रकाश भट्ट ८०) कलिला खातुन ८१) सोमप्रसाद पाण्डेय ८२) लालबाबु पण्डित ८३) विनादेवी बुढाथोकी ८४) भीमबहादुर रावल ८५) मुकुन्द न्यौपाने ८६) पवित्रा निरौला खरेल ८७) गंगा चौधरी (सत्गौवा) ८८) गोकर्ण विष्ट ८९) सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे ९०) भैरवबहादुर सिंह ।
दुइतिहाइको दमाहामा प्वाल
संविधान सभाका दुई–दुई वटा निर्वाचनपछि ३ असोज २०७२ मा ९० प्रतिशत सभासदको हस्ताक्षरबाट जारी भएको संविधान हो यो । त्यसपछि २०७४ मा संघीय व्यवस्था बमोजिम तीन वटै तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भएर यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसको महत्वपूर्ण उपलब्धी पनि यही चुनाव थियो जसले ओलीलाई सत्रारुढ गरायो ।
तत्कालीन चुनावी गठगन्धन गरेका नेकपा एमाले र एमाओवादी केन्द्रका बीचको पार्टी एकीकरणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाएका थिए यतिबेलासम्म । तर, उनैले पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न असफल भएर अन्ततः पुस ५ मा आफु करिव दुइतिहाइको सख्यामा रहेको प्रतिनिधि सभाको विघटनकालागि सिफारिस गरे । उक्त सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिउँसो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइन् र वितेको करिव तीन वर्षदेखि दुइतिहाइको सरकार भन्ने परिचय यो चरणका लागि समाप्त भयो ।
अवकोचुनावमा कसैले दुइतिहाइत के बहुमत माग्न प्रयोग हुनेशव्दपनि मतदातासामु उच्चारण गर्न गाहारो हुने भयो । यसरी करिव ६२ वर्षपछि कसैमाथि जनता यति भारीरुपमा विश्वास प्रकट गर्न जसरी आए त्यस्तोविश्वास पदएकाबाट ने त्यही मतको यस्तो घोर अपमान जनक रुपले असामयिक र असम्वैधानिक तरिकबाट मृत्युवरण गराइयो ।
संविधानमाथि लातैलात
२०४७ सालको संविधानमा जस्तो यो संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने स्पष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । कारण थियो विगतमा धेरै विघटन भएभन्ने । नयाँ सविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई पहिलेकोजस्तो विघटनको अधिकार दिन हुदैन भन्ने व्यक्ति थिए यीनै ओली जसले संविधानमा नभएको प्रावधान देखाएर विघटन गरे । यसैलाई संविधानमासातफडको नाघिएको भनिएको हो ।
यो संविधानमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात कम्तिमा चार वटा विकल्पमा प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्थामा त्यो पछिल्लो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने व्यवस्था छ । अहिलेको संविधान अनुसार धारा ७६ को उपधारा १ हुदै ७ सम्म पुगेपछि मात्रै संसद विघटन हुने हुन्छ । यो पनि प्रधानमन्त्रीले होइन, आफैं हुन्छ ।
यो भनेको संसद विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुदैनभएको अवस्था हो । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), उपधारा (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी संसद विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कानुन विदका शव्दमा र संविधानका धाराले नै संविधानको गलत व्याख्या अर्थात हुदैनभएको अधिकार प्रयोग भएको देखायो । संविधानका सम्वन्धित सात धाराले पनि त्यसै भन्छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।’ उपधारा (७) मा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’
यो ठाउमा अनुमान गरौं दुतिहाइका प्रधानमान्त्री निुक्त हुनै नसकेका हुन त ?
संविधान विदका अनुसार विघटनको सिफारिस र स्वीकार गर्दाका धाराहरुमा नै अपव्याख्याभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई जसरी सिफारिस गरे र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को जुन उपधारा (७) देखाएर संसद विघटन गरिन, त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली पुगेकै थिएनन् । किनभने धारा ७६ को उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ उपधारा (३) मा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ उपधारा (४) मा ‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । उपधारा (५) मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ र उपधारा (६) मा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ’ भने व्याख्या गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले ओलीले संविधानमा व्याख्या गरिएको चरणहरु पार गरेकै छैनन् । त्यसमाथि धारा ७६ को उपधारा (७) आर्कषित हुने अवस्थामा पनि ओली पुगेका छैनन् । उपधारा (७) अनुसार ओलीले संसदको सामना गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था थिएन ।
बरु यसको उल्टो संसदको सामना गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था भन्दा आफना विरुद्ध ९० जना सांसदले अविश्वास ल्याएको भन्ने आसय ठाउठाउमा ठाउँठाउँमा प्रकटभएका छन । त्यसैकारण जस्तो २५ वर्षअघि मनमोहनले गरे त्यो भन्दाबढी ओलीले गरेको देखिएको हो ।
प्रतिक्रिया