निषेधाज्ञाको कठिन परिवेशमा आपूर्ति व्यवस्थापन

कोभिड १९ ले पूरै विश्वलाई त्रसित गरेको छ हल्लाएको छ । यसको मारमा अर्थतन्त्र, समाज र सार्वजनिक क्षेत्र मात्र हैन वजार र यससँग जोडिएका अर्ध र पृष्ठ सम्वन्ध रहेका पक्षहरु समेत नराम्ररी प्रभावित छन् । यति हुँदाहुँदै पनि देशभित्र र वाहिरबाट भैरहेको आपूर्तिको पक्ष भने उति विग्रन पाएको छैन । आपूर्ति व्यवस्थापनलाई के कसरी व्यवस्थित गर्ने र अनुमानयोग्य वनाउने भन्ने सम्वन्धमा यस लेखमा संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत गरिएको छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापनका आधारभूत पक्षहरु

जुनसुकै देशमा पनि अत्यावश्यक र अन्य उपभोग्य वा शोखका वस्तुको आपूर्ति गर्ने दुई प्रमुख माध्यम वा आधार भनेको उत्पादन वा आयात नै हो । उत्पादित वा आयातित वस्तुहरुको वितरण वा ढुवानी गर्ने र वजारको तह व्यवस्थित गरी आपूर्ति श्रृंखला कायम गर्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेगर्दछ । स्थानीय वजारमा कुन वस्तुको के कति माग छ भन्ने आधारमा आपूर्तिकर्ता वा उत्पादनकर्ताले आफ्नो कामलाई थपघट वा समायोजन गर्दछन् र गर्नुपनि पर्दछ ।

देशभित्र उत्पादन वढाउन र आयातलाई नियमन गर्न सरकारको नीति तथा प्राथमिकताले पनि फरक पार्दछन् । कोभिड १९ को सन्दर्भमा भने औधोगिक उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र अत्यावश्यक खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ र औषधी र मेडिकल सामग्रीको उपलव्धतालाई मुख्य जोड दिइएको हामी पाउँछौँ ।

आपूर्ति व्यवस्थापनका सरोकारवाला

सर्वसाधरणले दैनन्दिन प्रयोग गर्ने वस्तुहरुको उचित प्रवन्ध गर्नुमा निजी क्षेत्रको भूमिका धेरै हुन्छ । मागकर्ताका लागि सर्वसाधरण नागरिकलाई सरोकारवाला भन्न नसकिने होइन । तर संलग्नताको हिसावले वजारको अगुवा क्षेत्रको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रमा क्रियाशील उद्योग, व्यापारिक फर्म एवं एजेन्सीहरु अग्रभागमा रहन्छन् । व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनेहरुका साथै ढुवानी व्यवसायमा संलग्नहरु पनि आपूर्ति प्रणालीलाई जिवन्त राख्नमा भूमिका खेल्दछन् । त्यसो त आपूर्ति प्रणालीलाई नियमन गर्ने र विधिमा आधारित वनाउनका लागि सरकार स्वयं पनि सरोकारवाला नै हो । सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरु र संस्थानहरु समेत सरकारको सरोकार कार्यान्वयन गर्दछन् । वेलावखत वजार हस्तक्षेप गर्ने र मूल्य नियन्त्रण गर्ने कार्यका अलावा गैरव्यवसायिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई कारवाही गर्ने कार्य पनि सरकारको वृत्तमा पर्दछ ।

आपूर्ति श्रृंखलामा सुधारको विषय

खासगरी विपद परेका वखत र कोभिड १९ को महामारीको अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थालाई के कसरी सुचारु राख्ने भन्ने विषय आपूर्ति व्यवस्थापनका सवै सरोकारवाला र सवै नागरिकको अभिभावक मानिने सरकारको लागि महत्वपूर्ण विषय हो र हुनुपनि पर्दछ । जमघट कम गर्ने र आवतजावत पनि सुचारु नहुँदा आपूर्ति प्रणालि विग्रने संभावना हुन्छ नै । यस्तो परिस्थितिमा के कसरी अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति विग्रन नदिने भन्ने विषयलाई सवै तहका सरकारका साथै सुरक्षा निकायले समेत विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्दछ । यतिमात्र होइन सडक यातायातका साथै उत्पादित खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल एवं दुग्धजन्य पदार्थको उपयुक्त संकलन, भण्डारणका साथै ढुवानी गरी वजार श्रृंखलासँग आवद्ध गर्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

सहकारी संस्था र अन्य समूहको भूमिका

ग्रामीणदेखि अर्धसहरी र सहरी क्षेत्रमा पनि सामाजिक पुँजीका रुपमा दर्ता भएका र नभएका आमा समूह, महिला समूह, कृषक समूह, युवा क्लव, सहकारी संस्थाका साथै गैरसरकारी संस्थाहरु क्रियाशील रहेका हुन्छन् । यी मध्ये कतिपयले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत सहजीकरण गरेका हुन्छन् । केही व्यवसायिक उत्पादन भएका जिल्लाहरुमा सहकारी संस्थाहरुले उत्पादन, संकलन र वजारीकरणमा समेत उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन् । उदाहरणका रुपमा काभ्रे, धादिङ, चितवन, सल्यान, डडेलधुरा केही त्यस्ता जिल्लाहरु हुन् ।

युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषिमा आवद्ध गर्न तथा व्यवसायलाई दिगो रुप दिन यस्ता समूह वा संस्थाले खेल्ने रचनात्मक भूमिकाले विशेष अर्थ राख्दछ । फलस्वरुप देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने र आपूर्ति प्रणालीलाई सुधार गर्न सहयोग समेत पुग्दछ । केही युवाहरुले अगुवाई गरेका व्यापारिक संस्थाहरुले अनलाइन अर्डर र होम डेलिभरी गर्ने जस्तो कम जोखिम रहेको विधि अवलम्वन गरेका छन् भने केही संघसंस्थाले माहामारीका कारण ज्यालामजदुरी गुमाएका व्यक्तिहरुलाई नियमितरुपमा खाना खुवाउने सम्मका मानवतावादी कामहरु समेत गर्दै आएका छन् ।

वजारको तह र मूल्य निर्धारण

कुनै उपभोग्य सामान वजारमा र अझ उपभोक्तासमक्ष पुग्दा को कसको संलग्नता रहने र मूल्य निर्धारणमा लिइने आधारले विशेष महत्व राख्दछ । हामीले सुन्दै आएको विचौलियको विगविगीका कारण वजारको तह पनि वढी हुने र उत्पादक र उपभोक्तालाई उचित लाभ नपुग्ने जोखिम रहन्छ । यसको तत्काल असर भनेको उत्पादन गर्नुभन्दा पनि व्यापार गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ ।

हामीकँहा यो समस्या बढ्दो क्रममा रहेको हामीले महसूस गरेकै छौँ । तसर्थ अत्यावश्यक वस्तुहरु र अन्य मुख्य स्वदेशी वा आयातित वस्तुहरुको किनवेचमा के कति तह राख्ने भन्ने वैज्ञानिक मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नु आवश्यक छ । वजारको तह सम्वन्धमा प्रष्टता आयो भने मूल्य निर्धारण पनि संभव हुन्छ । उत्पादन र वितरण लागतसँगै केही मुनाफा जोडेर मूल्य निर्धारण गर्ने विषयलाई जति स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन सकियो त्यति नै वजारमा गैरव्यवसायिक क्रियाकलाप हुन पाउँदैन । आपूर्ति प्रणाली पनि विग्रन पाउँदैन ।

दुर्गममा खाद्यान्न आपूर्ति

२४ वटा दुर्गम जिल्लाहरुमा खाद्यान्न अभावको विषय पनि समयसमयमा चर्चामा आउने गर्दछ । अझ त्यसमा पनि वर्षायाममा हुने वाढीपहिरोको कारण हुन सक्ने आपूर्ति श्रृंखलाको क्रमभंग तथा दुर्गममा विकसित स्थानीय भन्दा पनि वाहिरबाट आउने चिज खाने गलत बानीका कारण पनि माग र आपूर्ति मिलाउन धौ धौ पर्ने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा जिल्लाका स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र निजी क्षेत्रको आपसी समन्वयमा उचित मूल्यमा अत्यावश्यक खाद्यान्न उपलव्ध गराउने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थान तथा कम्पनीले गर्ने कुशल व्यवस्थापनले पनि यहाँनेर विशेष अर्थ राख्ने गर्दछ ।

विपदजन्य घटनाले निम्त्याएको अवस्था

माहामारी पनि विपद नै हो । अन्य विपदहरुमा थप माहामारीको विपदले सवै व्यक्तिमा पहिले ज्यान अनि मात्र काम भन्ने मान्यता विकसित गरेको छ । कामदारहरु र स्वास्थ्य प्रोटोकलका कारण उद्योगहरु र व्यवसायहरु नियन्त्रितरुपमा मात्र संचालनमा छन् । उत्पादनस्थलबाट विक्रीस्थलमा पुर्याउन सबै पक्षको सहयोग जुटेको हुँदा अपवाद वाहेक उत्पादनहरु खेर गएका छैनन् । सिन्धुपाल्चोक, बाजुरा, अछाम लगायतका जिल्लामा वस्ती तथा खेतियोग्य जमीन वगाएको घटनाले एकातिर उत्पादन घट्ने र अर्कोतिर वाटो अवरुद्ध भै उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने संभावना वढेको छ । यसमा स्थानीयदेखि संघीय सरकारले गंभिर भएर समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आयात निर्यात व्यवस्थापन

सीमापारीबाट आउने व्यापारिक वस्तुहरु पनि चेकजाँचका कारण भनेको समयमा नआउने समस्या देखिएको छ । यद्यपि आपूर्ति व्यवस्थालाई सुचारु राख्ने विषयले भने वजारलाई खाली हुनबाट जोगाएको छ । अन्तरदेशीय आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सम्वन्धित देशहरुले पारस्परिकताको नजरले हेरी असमान्य र कठीन अवस्थामा आपूर्ति विग्रन नदिने नीति लिइनु श्रेयस्कर हुन्छ ।

लकडाउन र निषेधाज्ञाको घोषणा भएका दिनहरुमा समेत आयात निर्यात अनुमति दिन तथा भन्सार क्लियर गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको सहजीकरणको भूमिकाले पनि यस सन्दर्भमा अर्थ राख्दछ । तुलनात्मक लाभका वस्तुहरु उत्पादन र निकासीलाई सवैतरहबाट सहयोग हुन सकेमा मात्र देशकै भुक्तानी सन्तुलन विग्रन नदिनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भएपछि आपूर्ति व्यवस्था अनुमानभन्दावाहिर पुग्न सक्छ । यसलाई नियन्त्रणमा लिई व्यवस्थापन गर्नका लागि तथ्यांकीय विवरण र सूचना प्रणालीको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रसँग र सरकारी निकायहरुसँग के कति मौज्दात रहेको छ र वितरणको स्थिति के छ भन्ने डाटावेस र Real time reporting system भएमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने पक्षलाई सरल पर्ने देखिन्छ । नेपालमा हाल रहेको सूचना प्रणालीलाई सुदृढ, एकिकृत र स्वचालित वनाइनुपर्दछ ।

सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको भूमिका

देशका सवै स्थानमा नभै नहुने उपभोग्य र अत्यावश्यक वस्तुहरुको भण्डारण र आपूर्तिमा केही सरकारी कम्पनी र संस्थानहरुको भूमिकालाई सशक्ति वनाएको खण्डमा मुलुक अप्ठेरोमा रहेको वखत भरथेग गर्न सक्दछन् र सरकारको शाख पनि जोगाउन पनि मद्दत गर्दछन् । जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको लागि नेपाल आयल निगम, सुगममा खाद्यान्न र दुर्गममा नूनका लागि साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र सरकारी खाद्यान्न सुरक्षाका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको नाम यस सम्वन्धमा सम्झनै पर्दछ ।

कृषि सामग्री संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल टेलिकम, औषधी लिमिटेड र जडिवुटी प्रशोधन कम्पनीहरु पनि आआफ्नो क्षेत्रमा वजार हस्तक्षेप गरी आपूर्ति प्रणालीलाई विग्रन नदिने र मर्यादित किनवेचका लागि क्रियाशील रहेको हामी पाउँछौँ । यी संस्थान र कम्पनीको भूमिकालाई थप सुदृढ र आधुनिक तुल्याई प्रतिस्पर्धी वजारलाई सही बाटो हिँडाउन सहयोगीका रुपमा कायम गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा, आपूर्ति प्रणालीलाई विग्रन नदिने पहिलो विकल्प भनेकै जे जे संभव हुन्छ त्यो उत्पादन गर्ने र जहाँ जहाँ माग हुन्छ त्यसको वितरण मिलाउँदै जाने नै हो । अहिले जुम्लामा फल्ने स्याउ देशका विभिन्न शहरमा सजिलै पुग्दछ । ताप्लेजुङको अलैची होस् वा सिराहाको आँप वा चितवनको तरकारी नै किन नहोस् सवै स्थानमा पुर्याउन सडक सञ्जाल र व्यवसायिक पूर्वाधार तयार छन् । खाँचो भनेको माहामारीको असर न्युन गर्न घोषणा गरिएको निषेधाज्ञामा समेत आपूर्ति प्रणालीले काम गरोस् भन्ने नै हो ।

यसका लागि जोखिम न्युनिकरणका उपाय तथा स्वास्थ्य प्रोटोकललाई समेत ध्यान दिई किफायती उपभोग पद्धति समेत अपनाएर आपूर्ति प्रणालीलाई उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सवै सरोकारवालाको सहकार्य र सहयोग भने अटूटरुपमा रहनुपर्दछ ।

कठीन अवस्थामा समेत सँधै आवश्यक पर्ने चिजवस्तु उपलव्ध भयो भने मात्र सरकारको उपस्थिति छ अनि अन्य व्यवसायीहरु पनि जिम्मेवार छन् भन्ने पुष्टी हुन्छ । यसबाट नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास समेत अभिवृद्धि भएर जान्छ ।

लेखक वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँ समसामायिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ ।