सरकार नै संघियता विरोधी, द्वन्दमा जाँदै देश

नेकपा नेतृत्व सरकार संघियताा विरोधी देखिएको छ । सरकारका गतिविधी तथा विभिन्न समयमा गरेका कामहरुले सरकार संघियता विरोधी भएको पाईन्छ । सरकारले संसदमा ल्याएका विधेयकहरुले यसलाई खुलस्त पारेको छ ।

पछिल्लो समयमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले धमाधम संघीय संसदमा विधेयक ल्याइरहेको भएपनि सबै विधेयक हरु सरकार विरोधी भएको पाईएको हो । यसले संघियतामा उदासिनता देखिएको छ ।

उदासिन सरकारले ल्याएको यस्तै एउटा विधेयक संघीय संसदमा छ। सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकले अहिले चर्चा पााईरहेको छ । यो विधेयक पञ्चायतले २०२८ सालमा तयार पारेको स्थानीय प्रशासन ऐनमै भएकै व्यवस्था समेटेर ल्याइएको छ। विधेयक त्योभन्दा धेरै पृथक छैन।

जे अधिकार त्यो बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडओ)ले पाएका थिए, तिनै अधिकार यो विधेयकले पनि दिन खोजेको छ। शान्ति सुरक्षाबाहेक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयको अनुगमनको अधिकारसमेत सिडिओलाई दिएको छ।

यो संघीयताको मूल मर्म र भावनाको प्रतिकुल छ। अझ भन्ने हो भने संघीयता पक्षधरमाथि चोट र्पुयाउने हिसाबले यो आएको छ। संघीयताविरुद्ध किला गाड्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ।

प्रदेश सरकारलाई न्यून भूमिका दिइएको छ। सिडिओको अधिकारलाई स्पष्टता प्रदान गरिएको यो विधेयकमा प्रदेशबारे कुनै चिन्ता गरिएको छैन।

त्यस्तै संघीय संसदमा अर्को विधेयक पनि छलफलमा छ- नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले गर्ने कार्यको सम्पादन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले सुधार गर्न सकेन भने देश फेरी द्वन्दमा धकेलिने देखिएको छ ।