मिडिया विधेयकले पत्रकारलाई नभई मिडिया मालिकलाई नियन्त्रण गर्छ : मन्त्री बाँस्कोटा

सरकारले ल्याएकाे मिडिया विधेयककाे चाैतर्फी आलाेचना भइरहँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने पत्रकारको हकहितकै लागि ल्याउन लागेकाे दावी गर्छन् ।

प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेण्टर नेपालद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारको अधिकारलाई सरकारले सुनिश्चित गर्नकै लागि नयाँ कानून ल्याइने बताए।

कर नतिर्ने, दिनरात खटिने पत्रकारका लागि तोकिएअनुसार तलब नदिने भएकाले विधेयकले त्यस्ता केही मिडियाधनीको सातो उडेको बताए । श्रम गर्ने पत्रकारलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दै उनले उनीहरुको अधिकार दिलाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “सरकारले मिडिया मालिकलाई नियन्त्रण गर्छ भनेर बाहिर अनेक हल्ला फैलाउने काम भइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् 

सञ्चार विज्ञहरू भन्छन् – मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक सच्चयाउनुको विकल्प छैन

सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघले आइतबार सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरेको छ ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकको प्रावधान सच्याउन माग गर्दै साताव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको महासंघले महासंघका पूर्व पदाधिकारी, विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक, कानूनविद् तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो । कार्यक्रममा महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले हाल संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयको संरचना नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड सजाय हुन्छ भने त्यहा लोकतन्त्र नरहने बताइन्। उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जनताको मौलीक अधिकारललाई सरकारले कुंठित गर्न नुहने बताइन् ।

कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक नारायण वाग्लेले सञ्चारगृहले नै स्वनियमन गर्ने कानुनको अवधारण आइरहेको बेला सरकारले संविधानको प्रस्तावना विपरित नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई सच्चयाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

महासंघले विधेयकका प्रावधानले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रूपमा स्थापित गर्ने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने ठहर गर्दै संघर्षका कार्यक्रम यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

विरोधका कार्यक्रम अन्तर्गत जेठ ३ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू महासंघले राखेको छ । संसद बाहिर र जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चार साधनसहित प्रदर्शन गर्ने पनि कार्यक्रम महासंघले राखेको छ ।