सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण दिने एजेण्डा नेविसंघको हो : शाह

ओली नेतृत्वको सरकारले सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण दिने भनी ल्याएको बजेटरी कार्यक्रम दस वर्ष पहिल्यै नेपाल विद्यार्थी संघले ल्याएको खुलासा भएको छ ।

अनलाइनपाना डटकमको यूट्यूब संस्करण अनलाइनपाना टीभीलाई अन्तरवार्ता दिँदै नेविसंघका निवर्तमान उपाध्यक्ष ऋषिकेश जंग शाहले सो कुराको खुलासा गरेका हुन् ।

ओली सरकारले विगत दुई आर्थिक वर्षदेखि बेरोजगारी संख्या घटाउने उद्देश्य बताएर बजेट कार्यक्रममै समेटेर ल्याएको सर्टिफिकेट धितोमा व्यवसायका लागि ऋण दिने घोषणा गर्दै आएको छ । यो वर्षको आ.व.मा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सरकारले यो एजेण्डा आफ्नो सरकारको पालामा परिकल्पना गरिएको भन्दै निकै चुरिफुरिसाथ हल्ला गरिरहेको बेला शाहको भनाई बाहिर आएको छ । यससँगै सरकारले आफूले परिकल्पना गरिएको दाबीको खण्डन भएको छ । पूर्ववत् कांग्रेस सरकारले घोषणा गरेको वृद्धभत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ बाँड्ने कार्यक्रमलाई पनि सरकारले आफ्नै कार्यक्रम भएको बताएबाट आलोचित ओली सरकारलाई यो खुलासासँगै नैतिक संकट पर्ने भएको छ ।

शाहका अनुसार विश्वविद्यालयका अध्ययन सकेर बेरोजगार बनेर बसेका शिक्षित युवकयुवतीहरुलाई राष्ट्रिय योगदानसँग जोडेर लैजाने र रोजगारी पनि बनाउने बृहत् योजनासाथ नेविसंघले शैक्षिक मुद्दामा राखेर २०६४ सालमै अगाडि सारेको विद्यार्थी नेता शाहले अन्तरवार्ताका क्रममा गरेका छन् । त्यसबेला शाह नेविसंघमा उपाध्यक्ष थिए ।

सरकारसँग नयाँ कुनै भिजन नरहेको र दिन पनि नसक्ने जिकिर शाहले गरेका छन् । ‘उल्टै इतिहासमै सबैभन्दा आशा गरिएका यो सरकारबाट जनता सबैभन्दा बढी निराश भएका छन’ उनले भने ।

अहिले नेविसंघ नेतत्वविहीन छ । छिट्टै महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारीमा रहेको छ । सरकार भ्रष्टाचार र कमिशनखोरमा चुर्लुम्म डुबेको जिकिर उनले गरे । ‘अहिले स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्म पुग्दाखेरि पैसा नखुवाई कुनै काम नबन्ने पीडा नागरिकले व्यवहोरिरहेका छन् । हरेक निकाय होस्, राजनीतिक दलमा किन नहोस् भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यो विषय देशकै रोग बनेको छ’ उनले अन्तरवार्ताका क्रममा भनेका छन् । उनले भने ‘शिक्षण संस्थाहरुमा शुल्कमा लुट छ, करोड, अर्बौं स्केलमा भ्रष्टचार छ । यसलाई तह लगाउने तागत विद्यार्थीसँग मात्र, त्यो गर्छ ।’

वर्तमान सरकारको पालामा जसरी चरम शैक्षिक विकृति, भ्रष्टाचार, लुट, अन्याय, अत्याचर, असुरक्षा, महंगी तथा संस्कृति, राष्ट्रियतामाथि विदेशी हस्तक्षेप कुनैपनि सरकारको पालामा नभएको उनको भनाई छ । यसलाई हटाउन सक्ने किसिमबाट अब आउने नेविसंघको नयाँ नेतृत्व आउनु पर्ने उनको भनाई छ । त्यसनिम्ति आफू नेतृत्व दिन तयार रहेको उनले बताए ।

अहिले नेविसंघ निजी शिक्षण संस्था (कलेज)हरुले मनपरी रुपमा लिइरहेको शुल्कविरुद्ध सडक संघर्षमा छ । भोलि उसले यसै विषयमा देशभर अन्तरक्रिया र छलफल कार्यक्रम गर्दैछ ।

भिडियो हेर्नुस्