निजामति कर्मचारी होसियार : सरकार विरोधी कुरा फेसवुक र ट्वीटरमा लेखे गुम्नेछ पेन्सन !

निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर) प्रयोग गर्दा विचार पुर्याउनुपर्ने भएको छ । सरकारले निजामति कर्मचारीका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका बारेमा नयाँ नियम ल्याउन लागेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सरकार वा राज्यविरूद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिएमा कर्मचारीको निवृत्तिभरण (पेन्सन) रोकिने भएको छ । सरकारले त्यस्तो नीति ल्याउने तयारी गरिसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सो विषय छलफलको भइरहेको छ । छलफलमा रहेको निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालमा राज्य वा सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएमा पनि पेन्सन रोकिने उल्लेख गरिएको छ ।

ऐन अनुसार निवृत्तिभरण नपाउने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएका चार बुँदाहरुमा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्थाको बुँदा नम्बर (घ)मा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत् सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरूद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा।’ भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै राज्यविरूद्ध कसुर मानिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरे पनि पेन्सन पाउने छैनन् । भ्रष्टाचार, कीर्ते, राज्यविरूद्ध जासुसी, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, पुरातात्विक बस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जातीय छुवाछुत, बहुबिवाह, जवरजस्ती करणी, नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरेमा पनि कर्मचारीले पेन्सन पाउने छैनन्।