एम सिसिमा अड्केको नेपालको भबिष्य : रिना भट्ट

विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली देश अमेरिकाले अफ्रिका तथा एसियालाई लक्षित गरेर हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याएको हो । चलनचल्तीको अंग्रेजीमा यसलाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भन्ने गरिन्छ ।

अमेरिकाले अहिले विदेशमा सहयोग यही रणनीति अनुसार दिन थालेको छ । अहिले नेपालमा विवादको विषय बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज प्याक्ट (एमसिसी) इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्र्तगतकै हो भन्ने अब प्रष्ट भइसकेको छ ।

एमसिसी अन्र्तगत नेपाललाई अमेरिकाले ६० करोड रुपैयाँ दिन्छ । यो रकम नेपालमा सडक र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । इन्डो प्यासिफिक अर्थात् हिन्द प्रशान्त रणनीति को नाम पहिले ‘प्यासिफिक रणनीति’ थियो । पछि यसको नाम इन्डो प्यासिफिक बनाइयो । नाम परिवर्तन नै पनि आफैंमा अर्थपूर्ण थियो । नाम परिवर्तनका कारण पनि यसतर्फ धेरैको ध्यान आकर्षित हुन पुग्यो ।

इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको मुख्य काम चीनको बढ्दो आर्थिक शक्ति र विश्वमा बढ्दै गएको चिनीयाँ पकडमा रोक लगाउनु हो । चीनलाई रोक्दै विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व यथावत राखिरहने अमेरिकी चाहनालाई यो रणनीतिले प्रष्ट पार्छ ।

प्यासिफिक रणनीतिमा विगतमा अमेरिका, जापान यूरोपियन युनियन, अष्ट्रेलिया र प्रशान्त महासागर वरिपरिका देशहरु सामेल थिए । पछि अष्ट्रेलिया इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबाट बाहिरियो । यसको कारण थियो– अष्ट्रेलियामा चीनको ठूलो आर्थिक लगानी र व्यापारिक पकड ।

यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य प्रशान्त महासागरिय क्षेत्रमा चीनको सामरिक अवस्थालाई कमजोर बनाउने, चीनका पानीजहाजलाई सर्वत्र फैलन रोक्ने थियो । यो रणनीति अनुसार अमेरिकाको अभीष्टका केही बुँदा यस्ता छन्  :

१. विश्व शक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेको भारतलाई पनि रणनीतिमा सामेल गरेयो क्षेत्रमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एउटै मूलुक भनेको भारत हो भनी स्थापित गर्ने । भारतलाई हातमा लिँदै चीन विरोधी देशहरुको मोर्चा बनाउने ।

२. यो क्षेत्रमा अशान्ति मच्चाएर हातहतियारको व्यापारद्वारा आफ्नो गुम्दै गएको हतियार व्यापार र छवीलाई उकास्ने । एमसिसी पछि घोषणा भएको हो, त्यस अघि नै इन्डो प्यासिफिक रणनीति घोषणा भइसकेको थियो ।

३. एमसिसी र इन्डो प्यासिफिक एक सिक्काको दुई पाटका रुपमा आएको छ । दुवैको उद्देश्य चीनको ब्यापारीक–आर्थिक साम्राज्यवादलाई नियन्त्रण गरेर अमेरिकाको राजनीतिक प्रभाव कायम राख्नु नै हो ।

४. अफ्रिकी मुलुकहरुमा चीनले निक्कै गहिरोसँग प्रवेश गरेको छ । सो क्षेत्रमा चीनको उपस्थिति सघन बन्दै गएको तथ्यलाई ध्यानमा राखी अमेरिकाले पनि अनुदान नामक प्रोजेक्ट सुरु गर्यो । सो प्रोजेकटको नाम हो एमसिसी । यो प्रोजेक्टलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग बनाइयो ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले इन्डो प्यासिफिक रणनीति र एमसिसि एउटै होइन भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । तर, तथ्यले यस्तो देखाउँदैन । त्यसैले विवाद भइरहेको छ ।

इन्डो प्यासिफिक रणनीति र एमसिसि रणनीति अमेरिकी राष्ट्रिय शक्ति बृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण रणनीति हो । यसको मूख्य उद्देश्य भनेकै चीनको नजिकका स–साना राष्ट्रहरूको विकासमा सहयोग दिने बहानामा अमेरिकी सामरिक श्रेष्ठतालाई यथावत राख्ने हो ।

एउटा प्राइभेट कम्पनीबाट सञ्चालित देखिने नाम एमसिसि र राष्ट्रिय स्तरबाट सञ्चालित इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको सूत्रधार अमेरिका नै हो । रणनीतिक उद्देश्य एउटै र सञ्चालक पक्ष पनि एउटै भएको हुनाले यी दुवैको टाउको एउटै हो । त्यसैले एमसिसी भन्नु र इन्डो प्यासिफक रणनीति भन्नु एकै हुँदा यी दुवै नीतिको टाउको भने एउटै हो भन्ने प्रमाणित नै हुन्छ ।

अमेरिकी दक्षिण एसियाली निमित्त सहायक बिदेश मन्त्री डेभिड जेरानले नेपाल आउँदा २०१९ मे १४ मा एमसिसि ईन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण थालनी भन्नू भएको भाषण र अर्का अमेरिकी बिदेश राज्य मन्त्रीले १० फेब्रुअरी २०१९ मा भियतनाममा भ्रमणको क्रममा एमसिसि भनेको ईन्डो प्यासिफिक रणनीति कै प्रमुख पाटो हो भनेर भनि सक्दा पनि यो रणनीति एउटै होइन भन्नेलाई रणनीतिको आयोजक प्रतिनिधिले भनिसकेपछि त्यो भन्दा ठूलो प्रमाण के होला त भन्ने प्रश्न तेस्याउन सकिन्छ ।

अमेरिकी पक्षले यो ईन्डो प्यासिफिक रणनीति भित्र कै प्रारम्भिक रुप भन्दा भन्दै होइन भन्ने नेपालीहरूको तर्क देख्दा एक किसिमको षडयन्त्रको गन्ध नै आइरहेको भान हुन्छ । २००२ मा धोषणा भए पस्चात २००४ मा यो एम सि सि को सम्झौता सुरु भएको हो ।

यो सम्झौता नेपालको तर्फबाट तत्कालीन कांगेसका अर्थ मन्त्रिले २०१४ मा गर्नु भएको थियो । नेपालमा संसदिय ब्यबस्था प्रणाली भएको हुदा कुनै पनि बैदेशिक राष्ट्रसंग गरिने सन्धि र सम्झौतालाई मन्त्री परिषदले स्विकार गरेता पनि संसदले जबसम्म त्यसलाई पारित गर्दैन तब सम्म त्यो लागू हुन नसक्ने हूदा संसदबाट पारित गराउन पर्ने बाध्यताले यो सम्झौता लागू हुन सकिरहेको छैन किनभने संसदमा यो बिषयमा उच्च स्तर कै नेतृत्वले पेश गर्न आनाकानी गरिरहेको सुन्नमा आएको र त्यो कतिको सत्य हो त्यो प्रमाणित नभएको अबस्थाले गर्दा केही घटना क्रमलाई मध्येनजर गर्दा होइन पनि भन्न नसकिने अबस्थाको श्रीजना भएको पाइएको पनि देखिन्छ ।

यसरी एमसिसि त्यस्तो अनुदान सहयोग हो अनुदान रकमलाई लिनको लागि संसदबाट स्विकृती लिनु पर्दैन । यो बिदेशी राष्ट्रसंग गरिने सन्धि सम्झौता होइन । छ करोड अमेरिकी डलरको सहायताद्वारा नेपाली भुमीमा सडक क्षेत्रमा बिकाश र उर्जा क्षेत्रमा लगानीको नाममा अनुदान प्रदान गर्न नेपालसंग गरिसकेको एउटा सम्झौता हो । जसलाई अबको हिऊदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस ले अन्य मुद्दालाई थाति राखेर भए पनि पास गराएरै छाडने भन्दै यो बिषयलाई महत्वपूर्ण मानेर यसको पक्षमा उभिएको छ ।

एकातिर प्रतिपक्ष यो बिषयमा पास गराई नेपालमा लागु गर्न लागि परेको छ भने अर्को तर्फ सरकारको पक्षकाले समेत एमसिसिको पक्षमा नै बक्तब्यहरु दिएको देख्दा नै यो साधारण बिकास निर्माणको लागि आएको अनुदान मात्र होइन यो ईन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत कै सैन्य रणनीति नै हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । के अब नेपाल साच्चै नै असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई त्याग तयार त छैन ? नेपालको परराष्ट्निति आज कुन संधारमा अबस्थित छ ? नेपाल र नेपाली दुई शक्तिशाली राष्ट्रको आर्थिक हतियारको मारले नऊठ्ने गरि थिचिएकै हो त भन्ने प्रश्न अब खडा हुने अबस्थाको श्रीजना भै सकेको छ ।

जसलाई अझै पनि नियन्त्रण गरेर संसदबाट यो बिषयलाई पास गर्न न दिने अन्तिम अबसर सिर्फ नेपालीको अन्तिम बिश्वासको केन्द्र सिर्फ कमरेड प्रचण्डले मात्र आफ्नो अन्तिम अबसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नेछन् होइन र यो बिषयमा पनि उनी चुके भने अब गणतन्त्र राजनीतिक दल मात्र नभएर नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने अबस्थाको श्रीजना हुन सक्ने देखिदैछ ।

नेपाली राजनीतिको बृतमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो धर्म संकट नै एमसिसि हो जसले नेपाल राष्ट्रलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै द्वन्द्वमा फसाउन सक्छ । सम्झौता संसद मार्फत पारित भयो भने त्यसको भोलिपल्ट देखि नेपाल अमेरिकि उपनिबेश बन्ने पक्कापक्की छ यो बिषयमा बहस र जानकारी सबैलाई हुनु पर्छ ।

बिदेशी सहयोगको अनुदानलाई नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रयास भनेकै सबैभन्दा ठूलो षडयन्त्र हो । सानो तिनो कुरामा बहस गर्नु बेकार हो अतस् पास भएको भोलिपल्ट देखि नेपालको संबिघानमा समेत अमेरिकी हस्तक्षेप सूरु हुन्छ बिधुत प्रसारण लाइन मार्फत सेटेलाईट फिट गर्दै चीन र भारतको निरीक्षण गर्ने मुख्य रणनीति जसमा नेपाल २०१४ बाट फसिसकेको छ । सरकार र प्रतिपक्ष दुवै अमेरिकी रणनीतिको पक्षमा छन् सबै सजक हुनु जरुरी भै सकेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा सच्चा देशभक्त राजनीतिज्ञको परिक्षाको समय यो हो । एम सिसिले नेपाली राजनीतिमा अब एक किसिमको देश भक्तको समूह र देशका कुपुत हरूको समूह पहिचान गराउने काम पनि गर्ने छ । नेपाल आमाको काखलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय रणमैदान बनाउन खोज्नेलाई बहिष्कार नेपाली जनताले गर्ने दिन आउदैछ ।

(रिना भट्ट लेखिका राजनीतिक बिष्लेशक एबं पाटन संयुक्त क्याम्पस राजनितिशास्त्रको प्रध्यापक हुन ।)