दुईतिहाईको सरकारको गैरजिम्मेवारीपना र लापरबाही

विश्वव्यापी स्वास्थ महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण देश लकडाउनको अवस्थामा सामना गरिरहेको छ । कोरोना संक्रमणको संन्त्रासको महामारीले नेपाल सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र लापरबाही भने नेपाली जनताले राम्रोसँग अनुभव गर्न सके ।

प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भएको सत्तरी वर्ष भइसक्दा पनि जनताहरू सार्वभौम हुनुको सट्टा रैती जस्तो व्यबहार हुनुले जनता र जनमतको खिल्ली उडाएको प्रष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ । कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको बेलामा समेत सरकार अत्यावश्यक औषधि र स्वास्थ सामाग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा सरकारका प्रभावशाली व्यक्तिहरू नै सामेल हुनु, व्यापारीले गरेको मुनाफाखोरी लाई बचाउन खोज्नु कुनै हालतमा राम्रो कदम मान्न सकिन्न ।

त्यो सँगै लगातारको लकडाउनका कारण असुरक्षा र भोकमरीका कारण पैदल नै हजारौं किलोमीटर हिंडेर घरफिर्ती हुन समेत नदिने र उचित व्यवस्थापन पनि गर्न नसक्ने सरकारलाई दुईतिहाईको सरकारको लापरबाही भन्ने कि गैरजिम्मेवारीपन ? अर्कोतिर दक्षिण भारतबाट कयौं हण्डर ठक्कर खाएर सिमामा आइपुगेका आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र ल्याएर क्वारेन्टाइन समेत राख्न नसक्ने सरकारको कदमलाई कसरी जिम्मेवार मान्न सकिन्छ ?

अर्कोतिर दैनिक मजदुरी गर्ने वर्ग र विपन्नलाई दिनुपर्ने राहतमा समेत चरम अनियमितता भएको सार्वजनिक भै रहेकै छ । आफ्नै नागरिकको अपमान गर्न उद्दत सरकार केवल सत्तास्वार्थमा लिप्त देखिएको छ । कोरोना भाइरस महामारीलाई परास्त गर्न सबै सरकारी स्रोत र संयन्त्र लगाउनुपर्ने बेलामा सरकार भूमिसुधार आयोगको गठन गरि आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ताहरूलाई जग्गा वितरणगरि एकछ्त्र लूट मच्चाउने योजनामा सरकार लागेको प्रष्ट हुन्छ ।

समस्याको समयमा निषेधको राजनीति छोडेर सबै दल र पुरानो राजसंस्थालाई समेत गोलबन्द गर्दै राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने जनआकाक्षां विपरीत भूमिसुधारको नाममा आसेपासे र कार्यकर्तालाई सरकारी जग्गा बाँड्ने कार्यले जनतामा विद्रोहको भावना उत्पन्न गराउने निश्चित छ ।

नयाँ द्वन्द्वको स्थिति नै प्रजातन्त्र र गणतन्त्र धरापमा पार्ने कदमको सुरुवात हुन सक्छ । यसका साथै बाह्य प्रभाव पनि बढेर जाने सम्भावनाले राष्ट्रवादीहरूको आवश्यकता मुलुकले माग गर्नेछ । प्रजातन्त्र र मुलुकलाई बचाउन नयाँ नेतृत्व तथा परिवर्तन आवश्यक भै सकेको छ ।

संयोजक, स्वतन्त्र नागरिक समाज