पार्टी फुट्ने डरले हतारमा गरिएको एकता दीर्घकालीन हुने कुनै सम्भावना छैन्

सरकारले जारी गरेको एउटा अध्यादेशका कारण पार्टी फुट्ने डरले हतारमा गरिएको एकता दीर्घकालीन हुने कुनै सम्भावना नै छैन् । यसअघिको प्रादेशिक र संघीय संसदको चुनावी परिणामलाई मध्यनजर गर्दा पनि दुबै पार्टीको एजेन्डा जनताले बहिष्कार गरिसकेको हुनाले पनि समाजवादी र राजपाको एकताले नेपालको राजनीतिकमा खासै ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना छैन् र हुँदैन पनि ।

आफ्ना पार्टीका नेताहरूको पद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पार्टी एकता गर्न नसकेका मधेसका स्वघोषित मसिहाहरूको आपतकालीन बाध्यात्मक एकता स्वार्थ प्रेरित भएकोले दीर्घकालीन जान सक्ने कुनै ठोस कारण देखिंदैन । हतारमा गरिएको एकता सुरु हुँदै गर्दा पूर्व समाजवादी भित्र रेणु यादवको नेतृत्वमा विद्रोह प्रयास र पूर्व राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू राजकिशोर यादव र अनिल झाको बहिष्कारले पनि यो एकता दीर्घकालीन नहुने तर्फ संकेत गर्छ ।

एकातिर असन्तुष्ट नेताहरूले एकता पछि पनि जुनसुकै बेला पार्टीभित्र विद्रोह गर्नसक्ने सम्भावना त छँदैछ । अर्कोतिर राजपा सँगको समाजवादीको एकिकरणले नयाँ पार्टी जनता समाजवादी पहाडी क्षेत्रमा झन् कमजोर हुने निश्चित छ । किनभने अशोक राईले तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन फोरममा विलय गराउँदा राईले करिब ७० प्रतिशत आफ्नो जनमत गुमाएको तथ्यलाई मनन गर्न आवश्यक छ ।

जातीय विभेद र लैंगिक विभेदले जरा गाडेको मधेसवादी पार्टीमा दुई पार्टीको एकीकरणले संख्या बढे पनि प्रभाव झन घट्ने स्वभाविक छ । क्षेत्रीय प्रस्तिस्पर्धी हुनुका नाताले पार्टीका तल्ला निकायसम्म एकतालाई स्वीकार गर्न सक्लान् वा नसक्लान त्यो पनि आगामी दिनमा स्पष्ट हुने नै छ ।

दुई मधेसवादी दलको एकताले नेकपालाई अझ मजबुत र एकढिक्का हुन प्रेसर पर्ने हुनाले नेकपा र नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकार अझ बलियो हुने स्वभाविक छ । दुई पार्टीको एकताको खास ठूलो अर्थ किन पनि राख्दैन भने गएको निर्वाचन (केन्द्र र प्रदेश) मा यी दुबै दलले एक भएरै चुनाव लडेको कुरालाई पनि स्मरक गर्न आवश्यक छ ।

पार्टी फुट्ने डरमा हतारमा एकीकरण गर्नुपरेकाले नेतृत्व व्यवस्थापन चुनौती स्वभाविक छ । अब पदिय भागबन्डाकै कारण जनता समाजवादी पार्टी संस्थागत एकता भन्दा अगाडि फुट्ने नै कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । लेखक रिजाल नेकपाका नेता हुन् ।