शासकीय शैली, आफ्नै कार्यशैली अनि पार्टीभित्रको समीकरणका कारण गत चैतमै प्रधानमन्त्री पद संकटमा परेको अवस्थाबाट विश्वव्यापी स्वास्थ महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ महामारी सँगै प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेका भनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पद कोरोना संकटकै कारण जाने खतरा पैदा भएको छ ।
प्राविधिक रूपमा दुई तिहाइ नजिक बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रको समीकरणमा अल्पमतमा परेसँगै अहिले जारी स्थायी कमिटीको बैठक बाटै प्रधानमन्त्री पद गुमाउन बाध्य हुन्छन् वा आत्माआलोचना सहित पुनः प्रधानमन्त्री पदमै निरन्तर रहन्छन् यो चासोको विषय बनेको छ । भलै ओली समूहका नेताहरू पार्टीको स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीलाई हटाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै हिंडिरहेका छन् । यसले पनि स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीको प्रधानमन्त्री पद नै संकटमा पर्ने किसिमको छलफलको डिस्कोर्स अगाडि बढेको बुझ्न कठिन छैन् ।
पार्टी एकताका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने सहित एमसीसी र कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमको समिक्षा सहितका अन्य विषयवस्तुमा छलफल गर्नेगरी बसिरहेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सुरुवातको दिन बाहेक अन्य दिन सहभागी हुन समेत चाहिरहेका छैनन् । जबकि स्थायी कमिटीको बैठकमा ओलीको आलोचना हुने समय सुरु नै भएको छैन् । अहिले चलिरहेको सीमा विवादको छलफलमा ओलीको हात निकै माथी छ, तर पनि बैठकको सामना गर्न उनी तयार छैनन् भने आफ्नो आलोचना हुने छलफलमा उनी सहभागी हुने सम्भावना न्यून छ । चाहे बहाना जुनसुकै किन नहोस् ।
सत्तारूढ नेकपामा सबैभन्दा बढी विवादित बनेको अमेरिकी सहयोग मिलेनयम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अब संसदबाट अनुमोदन नहुने पक्का जस्तै छ । भलै यसमा आधिकारिक छलफल अगाडि बढेको छैन् । संसदबाट अनुमोदन हुने समयावधि भन्दा एक दिन पछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरिएको छ सभामुख मार्फत भने अर्कोतिर १६ असारको स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत एमसीसी कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने सम्भावना न्यून छ । यसकारण संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुन अब असम्भव जस्तो देखिंदैछ । विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एमसीसीको विरोध गर्नेहरू नपढेका हुन्’ भन्ने टिप्पणी गरेपनि एमसीसी नपढेकाहरूको उनकै पार्टीको स्थायी कमिटीमा बाहुल्यता भएपछि ओली अब के नै गर्न सक्छन् र ?
कोरोना नियन्त्रणको नाममा साढेँ दुई महिना भन्दा लामो समय लकडाउन गरेको सरकारले (अहिले पनि लकडाउन खुलेको छैन्, केही खुकुलो भएको मात्रै हो ।) लकडाउनको अवधिमा कोरोना नियन्त्रण बारे ध्यान दिन नसकेको बरु स्वास्थ सामाग्री खरिदमा ओम्नी जस्ता विवादास्पद कम्पनी मार्फत अनियमितता गरेको, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न नसकेको, सेनालाई समेत भ्रष्टाचारमा मुछेको, विदेशमा अलपत्र नेपाली नागरिकको उद्दारको नाममा एयरलाइन्ससँग मिलेर ब्रम्हलूट मच्याएको जस्ता दर्जन बढी अभियोगको सामना र त्यसको प्रतिरक्षा ओलीले कसरी गर्छन्, त्यसले नै कोरोना संकटले जोगाइदिएको ओलीको पद सुरक्षीत रहन्छ वा कोरोना संकटको सामना गर्दा सरकारले गरेका कमजोरीको कारण उनको प्रधानमन्त्री पद संकटमा पर्छ त्यो केही दिनमै स्पष्ट हुनेछ ।
पार्टीमा शक्तिशाली र एकछत्र राज गरेका भनिएका प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला सबैको स्विकारयोग्य नेता बन्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताको भरोसा टुट्नु ओलीको लागि निकै ठूलो चुनौती हो । आफ्नै पार्टीभित्रको आलोचनाले ओलीलाई नैतिकताको कठघरामा उभ्याइदिएको छ । अहिलेसम्म ओली यी प्रश्नको उत्तर नदिएर / दिन नचाहेर भागी रहेका छन् । उनी कहिलेसम्म भाग्न सक्छन्, त्यो समयले नै बताउँला तर, कोरोनाकै कारण जोगिएको उनको प्रधानमन्त्री पद कोरोना व्यवस्थापनमै चुकेर जान सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिन्न ।




















प्रतिक्रिया