मतदातालाई गाली गर्दै ओलीले भने – ‘तपाईंहरुले दिनुभएको मतद्वारा सिर्जित यस प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन’

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली आफैले भन्ने गरेका दुइतिहाइको सरकार यो फागुन २ मा तीन वर्ष पुरा गर्यो  । तर यो दिन आफना उपलव्धीहरुको वर्णन गर्न प्रधानमन्त्रीले जननिर्वाचित संस्था  संसदको रोष्ट्रम पाएनन । कारण थियो दुइमहिना अघि उनलेनै त्यसलाइ उनले भत्काइदिनु । त्यसकारण उनले यस्तो उपलव्धी बखान गर्न सिंहदरवारको एउटा अध्यारो कोठा रोजे र यो संसद खडागर्ने मतदाताहरुलाई भने ‘हिजो तपाईंहरुले दिनुभएको मतद्वारा सिर्जित यस प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन ।’

जनमतको यस्तो अपमान

आम निर्वाचन २०७४ बाट छानिएका नेकपाकै नेताहरुलाई धुवाँधार गाली गर्ने सन्दर्भमा उनले आफैले बहुमत मागेको र माँगे अनुसार  पाएको यो प्रतिनिधिसभालाई उनले ‘राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान’ भएको आरोप लगाए । त्यही सन्दर्भमा उनले ‘जनतालाई ‘हिजो तपाईंहरुले दिनुभएको मतद्वारा सिर्जित यस प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन, अब ताजा जनादेशको लागि जाउँ भन्ने अनुरोध गर्ने निर्णयमा म पुगेँ’ भनेर जाानकारी गराएका हुन । जनताले निर्वाचित गरेको र त्यसमा आफनो गठवन्धन दलले दुइ तिहाइ (२७५ मा १७४) मतपाएको संस्था प्रतिनिधिसभालाई ‘राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान’ का रुपमा चित्रण गर्नुृपनि जनताको त्यस्तो मतलाई अपमान गर्नु नै हुन जान्छ ।

लाजमर्दो जानकारी यो ठाउँमा अर्का अचम्म के भयो भने फेरी तिनै मतदातासंग दुइ तिहाइमत माँगिएको छ । यो पनि जनताको मतसंग एक प्रकारले खोलवाडनै हो । अघिल्लो दुइतिहाइको तीन वर्षको समय कसरी वित्यो भन्ने हेरियो भने त्यो झनै दुखद छ । आफु विमारी भर एकवर्ष थला पर्नु, आफना नेताहरुसंग झगडा भैरहनु, त्यसमाथि महामारी फैलनुलाई आफुले कवोल गरेका र जनताले अपेक्षा गरेका काम गर्न नसकिएको कारण वताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री विमारी हुँदा पुरै देश थलापरेको अवस्थामा चित्रण गर्नु आफैमा कति हास्यास्पद र यो नेतृत्वबाट राज्य कसरी चलाइएछ भन्ने आफै एउटा उदाहरुण हुनुपर्छ । तीनवर्षकसरी विते भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसदिन यसरी जानकारी गराएँ -‘जुन आर्थिक बर्षलाई मैले समृद्धिको आरम्भ बर्षको रुपमा प्रस्तुत गरेँ, त्यसै बर्ष म बिरामी परेँ । जुन बर्ष विकासका कामलाई हामीले तीब्रताका साथ अघि बढाउनु थियो, त्यसै बर्ष कोभिड-१९ को महामारीले हामीलाई पनि अत्यायो । जतिखेर राष्ट्र एक भएर महामारीका बिरुद्ध जुध्नु पर्ने थियो, त्यही समय मेरा सहकर्मीहरु सरकार कसरी ढाल्ने भन्ने ‘उद्यम’मा ज्यानै फालेर लाग्नु भयो । यसले निश्चय नै हाम्रा सफलता र सपनामाथि प्रहार भएको छ ।’

यो भनेको तीन वर्षमा एकवर्ष प्रधानमन्त्री आफै विमारी भए र काम गर्न पाएनन । दोस्रो वर्ष दल भित्र झगडा भयो र त्यसैवित्यो । तेस्रोवर्ष कोभिडले खाइदियो । जव प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट यस्ता कुरा आउछन भने यो देशले कस्तो चरित्रको नेतृत्व व्यहोरीरहेको छ भन्ने आफै प्रष्ट होला । प्रधानमन्त्रीका बोली र व्यवहार त लाजमर्दै प्रकारले प्रकट भैरहेका छन ।

प्रधानमन्त्रीले वितेको तीनवर्षमा कुनै काम हुन नसकेको भनी देखाएका तीन कारण :

एक : जुन आर्थिक बर्षलाई मैले समृद्धिको आरम्भ बर्षको रुपमा प्रस्तुत गरेँ त्यसै बर्ष म बिरामी परेँ ,

दुई : जुन बर्ष विकासका कामलाई हामीले तीब्रताका साथ अघि बढाउनु थियो, त्यसै बर्ष कोभिड–१९ को महामारीले हामीलाई पनि अत्यायो,

तीन: जतिखेर राष्ट्र एक भएर महामारीका बिरुद्ध जुध्नु पर्ने थियो, त्यही समय मेरा सहकर्मीहरु सरकार कसरी ढाल्ने भन्ने ‘उद्यम’ मा ज्यानै फालेर लाग्नु भयो, भनेर दिइएको प्रष्टिकरणको सन्दर्भले नै यी तीनबर्ष खेर गएको बुझाउछ । करिव दुइतिहाई ल्याइएको अर्थात पाइएको  त्यसबेलाको निर्वाचनमा  मतमाग्दा जे भनिएको थियो त्यो आफैमा कस्तो रहेछ भन्ने यो ठाउँमा सान्दर्भिक होला  ।

प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्वाचनमा मतदाताले यस्तो मतदिएकै कारण आफनो पार्टी र त्यसका नेता आफुहरु लज्जाहीन भएका कुरा ठाउँठाउँ वताइरहेका छन । यता दुइवटा घोषणापत्र एकठाउँमा राख्दा चित्र अर्कै देखिदोरहेछ जो नेकपा भन्ने पार्टी शासन गर्न योग्य छैन भन्ने सम्मको महसुश गराउछ ।
२०७४ बहुमत माग्दा के भनियो ?

प्रधानमन्त्रीले ‘हिजो तपाईंहरुले दिनुभएको मतद्वारा सिर्जित यस प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन’ भन्दै मतदातालाइनै दोष दिन खोजिएको २०७४ को त्यो निर्वाचनमा मत माग्दा ओली आफैले हस्ताक्षर गरेका दस्तावेजमा के भनिएको थियो भन्ने पढियो भने कतिझुट बोलिएको रहेछ वा वोलिदैछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसबेला ओली र प्रचण्डले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा ‘हामीलाई नै मत किन ?’ भन्दै देखाइएका कारणहरु :

एक : कम्युनिस्ट एवं वामपन्थी शक्तिहरू नै देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको मूल नेतृत्वदायी शक्ति भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र हितको रक्षाका लागि वामपन्थीहरूको बहुमतको सरकार आवश्यक छ ।

दुई : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने संघर्षको मुख्य नेतृत्व र वाहक शक्ति हामी कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू भएकाले परिवर्तनको मूल मर्म एवं भावसहित नेपालको संविधान पालना गर्न र गराउन पनि संसद तथा सरकारमा वामपन्थीहरूको बहुमत आवश्यक छ ।

तीन : नेपाली स्वरूपको लोकतन्त्रको प्रयोगबाट ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ र ‘समाजवादउन्मुख’ सामाजिक– आर्थिक रूपान्तरणलाई सफल पार्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरूबाट मात्र सम्भव छ । नेपालको सर्वोपरि विकासका लागि सबै राष्ट्रिय स्रोत र साधनलाई अत्यधिक रूपमा उपयोग र परिचालन गर्न पनि वामपन्थीहरूको नेतृत्व अपरिहार्य छ ।

चार : एकैपटक सबै क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक विकास गरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न, रोजगारी र उच्च जीवनस्तर हासिल गर्न, जनताको आशा एवं आकांक्षा पूरा गर्न र समाजवादको आधार तयार पार्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूबाहेक अरूबाट सम्भव छैन । छोटो समयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा समेत हामीले आफूलाई सही साबित गरेका छौं । त्यसैले, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि वामपन्थीहरूको बहुमत आवश्यक छ ।

पाँच : शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू पूरा गर्न, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र दिगो शान्ति स्थापना गर्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी सरकार अनिवार्य छ ।

छ : मजदुर, किसान, श्रमजीवी, दलित, महिला, मधेसी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित एवं पिछडिएका जनसमुदायको स्वाभिमान एवं हकहितका विषयहरूलाई राष्ट्रिय कार्यसूचीमा स्थापित गर्ने काम कम्युनिस्टहरूबाटै भएको हो । यसको रक्षा गर्न र राष्ट्रिय एकता सृदृढ गर्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरूको अगुवाइ अपरिहार्य छ ।

सात : इतिहास साक्षी छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने काम कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ ।

आठ : राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नकै निम्ति हामीले सबै कम्युनिस्ट पार्टी र वामपन्थी लोकतन्त्रवादीहरूलाई एकतावद्ध गर्ने ऐतिहासिक कामको थालनी गरेका छौं । हाम्रो यस सहकार्यबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ ।

नौ : नेपालको संविधानले निर्देशित गरेअनुरूप संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्दै सबै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखी नेपालको हित र स्वाभिमान प्रवद्र्धन गर्न पनि हाम्रो आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखा परेको छ । नाकाबन्दीजस्ता संकटका घडीमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरेर हामीले आफूलाई व्यवहारमा प्रमाणित गरेका छौं ।

दश : हामीले माथि चर्चा गरेका नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको मतबाट जनताको व्यापक समर्थन अपरिहार्य छ । हामीलाई विश्वास छ, नेपाली जनताले यस निर्वाचनलाई वामपन्थी शक्तिहरूको अत्यधिक बहुमतको सरकार निर्माण गरेर देशलाई राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको दिशामा गुणात्मक ढंगले अघि बढाउने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुहुनेछ । नेपाली जनताले वास्तवमा यस निर्वाचनलाई त्यस्तो अवसरकै रूपमा पर्खिरहेका छन । (२०७४ को निर्वाचनका लागि प्रस्तुत संयुक्त घोषणापत्रबाट)

२०७७ अव फेरी चाहियो दुइतिहाई 

यो नेकपालाई अव फेरी दुइतिहाइ चाहियो भनी त्यस्तो संसद विघटन गरियो जो दइुतिहाइको थियो । दुइतिहाइको त्यस्तो संसद विघटन गरेर फेरी दुइतिहाइ नै चाहिएको कुरा वताइएको छ । यसले पनिवताउछ निर्वाचन, जनतकोमत र दुइतिहाइको सख्या केटाकोटीको खेल हो । संसद विघटन गर्दा  केकेकाम गर्न दुइतिहाइ चाहियो भनी दावी गरिएका सिफारिस पत्रका केही अंशः

नेपालको समृद्धि र नेपालीको सुखका लागि सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र सुशासनका कार्यहरू दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन अब विलम्ब गर्नुहुँदैन। नेपाली भूमिको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रवर्द्धन गर्न, हाम्रा छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारहरूबाट समेत स्रोत परिचालन गरी विकास निर्माणलाई तीब्रता दिन र सम्पूर्ण नेपालीको हित र कल्याणका लागि अविचलित राष्ट्रिय अडानका साथ सरकार सञ्चालन गर्न र देहायको आधार एवं कारणसमेतबाट दुई तिहाई बहुमतको सरकार आवश्यक भएको हुनाले नेपालको संविधान र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम सङ्घीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने 

(क) नेपालको संविधान तत्कालीन अवस्थाको सहमतिको दस्तावेज हो। राज्य सञ्चालनका कतिपय विषयहरूलाई संविधान कार्यान्वयनका अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्नका लागि र मुलुकको समग्र विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन यस संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू संशोधनयोग्य छन्। संशोधनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरू समेतबाट पटक(पटक प्रस्तावहरू राखिएकै छन्। यस्तो अवस्थामा वर्तमान संविधानलाई अझ बढी समयानुकूल बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक हुने र सोको लागि सत्तारूढ दलसँग दुई तिहाइ बहुमत नभएको हुँदा संघीय संसदमा एउटै दलको दुई तिहाइ बहुमत र त्यस्तो बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।

(ख) विगतमा नेपालको आफ्नो भू-भाग रही विश्व मान्यता दिइसकेको र मित्र राष्ट्र भारतले समेत तत्कालीन अवस्थामा स्वीकार गरिसकेको तर निरंकुश पञ्चायती शासकको स्वार्थको कारणले मित्रराष्ट्र भारतले प्रयोग गरी आफ्नो नक्सामा थप गरेको नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेतको भू(भागलाई यस सरकारले नेपालको नक्सामा समेटी तदअनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको छ। सरकारको दृढ अठोट र अविचलित प्रयासबाट विगतमा असम्भवजस्तो ठानिएको आफ्नो भूमि प्राप्त गर्ने यो सर्वाधिक राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सफलता मिलेको हो। संघीय संसदबाट पारित भएको यस विषयलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।

(ग) नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम सन्धी वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनका लागि दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।

(घ) शान्ति, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासका कार्यहरू दृढताका साथ अगाडि बढाइरहँदा सरकारका काममा लगातार व्यवधान खडा गर्ने र सरकारले काम गरेन भन्ने एकोहोरो दुष्प्रचार गरी सरकारलाई राष्ट्रहित र जनहितको कार्य गर्नमा अवरोध सिर्जना भएकोले राष्ट्रहित र जनहितको कार्यलाई निर्बाध ढङ्गले तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन ताजा जनादेशसहित दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।

(ङ) सरकारले अनुमोदनका लागि संसदसमक्ष प्रस्तुत गरेको दस्तावेज सरकारको पटक पटकको अनुरोधका बावजुद संसदको बैठकको कार्यसूचीमै नराखे र निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्नेसम्मको स्थिति प्रकट हुनुबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको साखमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ। तसर्थ, ताजा जनादेशसहितको प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचनमा जान अत्यन्त आवश्यक भएको ।

(च) कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अभूतपूर्व एकताका साथ सिंगै देश  जुट्नुपर्ने विशेष समयमा जनतामा विभिन्न प्रकारका भ्रम फिँजाउन खोज्ने, अनावश्यक विषयहरूमा सरकारलाई अल्झाउन खोज्ने, विकास निर्माणका कार्यहरूमा समर्पित भई केन्द्रित हुन नदिने कार्यहरू भइरहेकाले बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा समर्पित रही राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुन दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।

(छ) वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रको साख व्यापक अभिवृद्धि गरेको र राष्ट्रहित तथा स्वाभिमानलाई उच्च पारेको अवस्थालाई यथावत् कायम राख्न तथा यसलाई संकुचित एवं अर्थहीन बनाउन भइरहेका प्रयासहरूलाई परास्त गर्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।

(ज) विगत लामो समयसम्म रहेको पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्थाको अवशेष अझै पनि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमासमेत प्रकट हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ। साथै, सशस्त्र संघर्षको कारण जनतामा भएको निरासा तथा सशस्त्र संघर्षका बखत भएका कार्यहरू न्यायोचित र सहज तरिकाबाट निरूपण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ र सर्वस्वीकार्य तवरबाट सफल पार्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको । (संसद विघटनका लागि राष्ट्रपतिमा पेश गरेको शिफारिस पत्रबाट)