रेशम चौधरीको जन्मकैद मिनाहा बदर हुन सक्ने

सर्वोच्चले गम्भीर फौजदारी अपराधमा माफी दिँदा संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।

प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले वारदात (घटना) राजनैतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादीहरू उपर मुद्दा चल्न नसक्ने भनी गरेको जिकिरमा सर्वोच्चले सहमत हुन सक्ने आधार र अवस्था नभेटिएको भन्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो । जेठ २ मा सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेश आउँदा रेशमले माफी पाइसकेका थिएनन् ।

तर संगीन फौजदारी अपराधमा राजनीतिक प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चले माफी मिनाहा हुन सक्दैन भनेर विवेचना गरेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । ‘सामान्यतयाः सर्वोच्चको पूर्णपाठमा फैसलाभन्दा पछाडिको अवस्थालाई लेखिँदैन, तर यसमा फैसलापूर्व उठाइएका राजनीतिक प्रश्नमा टेकेर सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले भने ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अपराधको राजनीतीकरण हुनुलाई मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको समेत उल्लंघन भनेको छ । ‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूल्ठूलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार चौधरी २०७५ फागुन २२ मा जिल्ला अदालत कैलाली र २०७७ पुस २ मा उच्च अदालत दिपायलबाट दोषी ठहर भएका थिए । दुवै तहका अदालतबाट भएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दै चौधरीलाई जन्मकैद हुने फैसला सुनाएको थियो । करिब ३ महिनापछि फैसलाको पूर्णपाठमार्फत सर्वोच्चले टीकापुर घटना रेशम चौधरीकै संलग्नता र संगठित योजनामा घटाइएको ठहर गरेको छ । उक्त घटनालाई ‘निर्मम, क्रूर, अमानवीय हत्या’ का रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ । यो व्याख्यासँगै यसका मुख्य दोषीलाई सजाय माफी दिने राष्ट्रपति पौडेल र सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णयको कानुनी वैधतामै प्रश्न उठेको हो ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी माफी मिनाहाको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई यस फैसलाले स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार र नजिर दिएको बताउँछन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।