काठमाडौं । टुटफुटबाट संस्थापन बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, सरकारको नेतृत्व छोडेपछि, पार्टीलाई क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, आफ्नो पथ प्रदर्शनलाई पुरानै शैलीमा पुऱ्याउन अर्जुनदृष्टिका साथ पार्टी एकतावद्ध गर्ने प्रतिवद्धतासहित सक्रियता बढाएका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष पार्टीभित्र कुनै नेता, कार्यकर्ताले फरक मत राख्न नपर्ने गरी पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन अग्रसर देखिएको भए पनि करीव चार दशक एउटै व्यक्तिको हातमा नेतृत्व गएको भन्दै दोस्रो तहका नेताहरुले अध्यक्ष प्रचण्डको भित्री रुपमा विरोध गर्ने गरेका छन् ।
नेतृत्वको आकांक्षा राखेका दोस्रो तहका नेताहरुले खुलेर अध्यक्षको विरोध गर्न नसके पनि आफू निकटका भ्रातृ संगठनका नेता, कार्यकर्ताका साथै पार्टी नेताहरुलाई प्रयोग गरी देखिने गरी गुटबन्दी चलाउँदै आएका छन् ।
संस्थापन नेतृत्व स्वीकारेका नेता, कार्यकर्तालाई आफ्नो प्रभावमा पार्न अनेकन प्रयत्न गरेका भए पनि अध्यक्ष प्रचण्डका अगाडि खुल्लेआम रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्न नसक्दा उनीहरुले चलाएको गुटबन्दी अर्थहीनजस्तै बन्दै गएको छ ।
पार्टी सरकारबाट बहिरगर्मन भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा राख्नु नौलो हुँदैन ।
माओवादीभित्र अध्यक्ष प्रचण्डकै कारण सरकार गुमाउनु परेको गुनासो गर्ने अन्य नेताहरु भए पनि त्यसको वैकल्पिक अवस्था र व्यवस्था भने खुट्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
माओवादीभित्र अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका निर्णय नकार्न नसक्ने भए पनि गुटबन्दीका कारण बाह्य राजनीतिक शक्तिहरुसँग प्रतिस्पर्धामा आउन भने पार्टी कमजोरकै अवस्थामा देखिएको छ ।
पार्टीमा एकता कायम हुन नसकेको परिणाम विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरुले अन्य दलका संगठनहरुसँग प्रतिस्पर्धामा जानु अहज परिस्थिति बनेको गुनासो सुनिने गर्दछ ।
भ्रष्तृ संगठनहरुमा दोस्रो तहका नेताहरुले गरेको गुतबन्दीको छायाँ प्रष्ट देखिदै आएको छ । उदाहरणका रुपमा पार्टीको भ्रातृ संगठन क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनको महाधिवेशनलाई हेर्न सकिन्छ ।
महाधिवेशनमा गुटगत राजनीति हावी भएपछि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन नसकेर मतदानमार्फत नेतृत्व चयनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
आफ्नो पक्षको व्यक्तिले नेतृत्व पाउनु पर्ने दावी पार्टी नेताहरुले गर्न थालेपछि विद्यार्थी संगठनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन सकेन ।
पछिल्लो समय पार्टीले आन्तरिक प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाउने नीति सर्वसम्मत पारित गरेको छ। कुनै पनि संगठनहरु र पार्टी कमिटिहरुमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन नसकेको खण्डमा निर्वाचन पद्धति अपनाउने पार्टीको निर्णय अनुसार विद्यार्थी संगठनमा निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन हुने भएको छ ।
केही नेताहरुले पार्टीभित्र गुटबन्दीलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेपछि नेतृत्व परिवर्तनको उद्देश्य राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग बढ्न थालेको छ ।
पार्टी निर्माण, विचारको संश्लेषण र विधान अधिवेशनले अनुमोदन गरेको संगठनिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने नेताहरूले जोड दिन थालेका छन् ।
असोज पहिलो हप्ता सम्पन्न प्रदेशस्तरीय केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको संयुक्त परामर्श समिति बैठकले नियमित महाधिवेशन भन्दा विशेष महाधिवेशनमा गएर आन्तरिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिएको थियो ।
केही नेताले नियमित महाधिवेशन नजिकिइसकेकाले विशेष महाधिवेशनमा जानु उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका थिए । परामर्श समिति बैठकबाट आएका राय सुझावलाई समेटेर केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आश्वासन दिएका थिए।
तर, विशेष महाधिवेशनमा जाने विषय नेतृत्व अलमलमा देखिएपछि केही दिनपछि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा नेताहरू पुगेका छन् । बैठकमा पेस हुने एजेन्डा तय गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी समिति बैठक बोलाएका छन् ।
विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा यही बैठकमा छलफल हुन सक्ने स्रोतले बताएको छ । अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठक हुँदै, पदाधिकारी, स्थायी बैठकमा समेत पटक पटक यो विषय उठेको थियो । अधिकांशले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा सुझाव दिएका छन् ।
विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय गत वर्ष साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेकाले यो बैठकमा एजेन्डाकै रूपमा प्रचण्डले प्रस्ताव ल्याउन सक्ने आँकलन नेताहरुले गरेका छन् ।
यसअघि परामर्श समिति बैठकमा प्रदेशका अध्यक्षहरूले पनि विशेष महाधिवेशनमा गएर आन्तरिक विवाद हल गर्न सुझाव दिएका थिए । प्रज्ञा भवन कमलादीमा २०७८ साल पुस (११-१८) मा सम्पन्न महाधिवेशनले ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, महाधिवेशन भएको तीन वर्ष पुरा हुँदा समेत विशेष महाधिवेशन बोलाउन नेतृत्वले आनाकानी गरेपछि गुटको नेतृत्व गर्ने नेताहरु भने विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा उभिदै आएका छन् ।
त्यसबेला २०७९ को तीनै तहको निर्वाचन लगत्तै विशेष महाधिवेशन गरी समाजवादी विचार, कार्यक्रम ल्याउने सहमति भएको थियो । महाधिवेशनले पारित गरेको समाजवादी कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्न चुस्त दुरुस्त सङ्गठन बनाउने निर्णय गरेको गोलमेचमा खबर छ ।
गत साउनमा प्रज्ञा भवन कमलादीमै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले भदौदेखि मंसिरसम्म पार्टी रूपान्तरण विशेष अभियान सञ्चालन गरी विशेष महाधिवेशनअघि विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
फागुनको पहिलो साता प्रथम विधान अधिवेशन भए पनि विशेष महाधिवेशन नहुँदा विधान कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
पार्टी नेतृत्व विशेष महाधिवेशनभन्दा नियमित महाधिवेशनमा गएर पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टी र असमझदारीलाई टुंग्याउने पक्षमा रहेको भए पनि गुटको नेतृत्व गरेका नेताहरु भने तत्काल विशेष महाधिवेशनमार्फत आन्तरिक विवाद र असहमति टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।




















प्रतिक्रिया