काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ अनुसार निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्थान व्यावसायिक समूह र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने वा अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने संस्थान रणनीतिक समूहमा पर्ने छन् ।
नीतिअनुसार संस्थानलाई क्रमशः कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरिँदै सरकारी हस्तक्षेप घटाइनेछ । सञ्चालक समिति स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाइने, विज्ञ सञ्चालक पारदर्शी रूपमा नियुक्त गरिने र वित्तीय कारोबार पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले नीति कार्यान्वयनका लागि ३३ बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ । यसमा नेतृत्व सुधार, पारदर्शिता, जोखिम नियन्त्रण र मानव संसाधन व्यवस्थापनका उपाय समावेश छन् । आगामी माघभित्र कार्यसम्पादन करार, विज्ञ सञ्चालक मापदण्ड, आचारसंहिता र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिनेछ ।
संस्थान वर्गीकरण २०८३ असारभित्र पूरा गर्ने र सोही आवदेखि एनएफआरएस प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।




















प्रतिक्रिया