डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुल सम्बन्धी विवादले चर्को रूप लिँदै गएपछि नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार र उद्योगीहरूलाई तत्काल वार्ता संवादमा बस्न आग्रह गरेको छ।
परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वर्षौंदेखि डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विद्युत महसुलको विषयमा जारी विवादले औद्योगिक क्षेत्रमा अनिश्चितता बढाएको र यसको असर लगानीको वातावरणमा परेको उल्लेख गरिएको छ। परिसंघका अनुसार, विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको र सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ।
तर पनि अहिलेसम्म ठोस कदम नचालिएको भन्दै परिसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। “लामो समयदेखि विवाद समाधान नहुँदा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश पठाइरहेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको र उत्पादनमुखी उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन काट्दा तिनका श्रमिकहरू समेत समस्यामा परेको जनाएको छ।
यसै कारण परिसंघले सरकारले उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद समाधानका लागि चाँडै वार्ता सुरू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, आवश्यक परेमा सो वार्ता सहजीकरण गर्न आफैं तयार रहेको पनि जनाएको छ।




















प्रतिक्रिया