काठमाडौं । प्रभु बैंककी लिमिटेडकी सञ्चालक अम्बिका शर्मा लामिछानेले आफ्नै छोराको नाममा कम्पनी खोली बैंकबाट करोडौं रुपैयाँ लिएको तथ्यसहितका प्रमाण सार्वजनिक भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि कुनै कारबाही अघि नबढ्नुले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
लामिछानेले प्रभु बैंकमा रहेर अख्तियारको चरम दुरुपयोग गर्दै बर्सेनि मासिक लाखौँ रुपैयाँ अशुल गरि रहँदा समेत नियामक निकायले समेत आँखा चिम्लिएपछि गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले लै नै उक्त भ्रष्टाचार र अनियमितता लुकाउन खोजेको आशंका बलियो बनेको छ।
यसबाट काँग्रेसी कित्ता छुट्टाएर गभर्नरले अपराधको प्रक्षपोषण गरेको आरोप व्यापक रुपमा उठेको छ।
प्राप्त प्रमाणअनुसार लामिछानेले आफ्नै कम्पनी “सरस्वती इभेन्ट्स प्रालि” तथा सम्बन्धित संस्थाका नाममा विज्ञापन र प्रमोसन खर्च भन्दै बैंकबाट नियमित रूपमा रकम लिएकी छन्। प्राप्त कागजातअनुसार लामिछानेले २०२० अक्टोबर ६ मा ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, २०२० नोभेम्बर ५ मा ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, २०२० डिसेम्बर ७ मा ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, २०२१ जनवरी ६ मा ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, २०२१ फेब्रुअरी ७ मा ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, २०२१ मार्च ७ मा ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लिएकी छन्। त्यस्तै, लामिछानेले २०२२ मे १८ मा ८ लाख रुपैयाँ, २०२३ जनवरी २६ मा १२ लाख रुपैयाँ, २०२३ जुन २० मा १० लाख रुपैयाँ र २०२४ मार्च १२ मा १५ लाख रुपैयाँ सो कम्पनीका नाममा निकालेकी छन्।
त्यतिमात्र नभइ लामिछानेले बैंक तथा प्रभु समूहका अन्य संस्थाबाट पनि विज्ञापन शीर्षकमा लाखौं रुपैयाँ रकम लिएको तथ्य बाहिरिएको छ। तर, यति ठुलो अनियमिततामाथि राष्ट्र बैंकले चासो देखाएको छैन। जबकी यस अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरी कार्बाहीका लागि बैंकका शेयरधनीले नै राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया), २०७३ ले बैंक सञ्चालकले पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। हितको द्वन्द्व देखिए राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरी सञ्चालक हटाउने, जरिवाना गर्ने वा अयोग्य घोषणा गर्नेसम्मको अधिकार राख्छ।
तर, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, उजुरी र पोख्त तथ्य प्रमाण हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकले उक्त प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा नलिनु केवल प्रशासनिक ढिलाइ मात्र नभई नियोजित उन्मुक्तिको आशंका उब्जाएको छ।
यस बिषयमा गभर्नर पौडेल अनभिज्ञ छैनन्। हामीले उनलाइ यस बिषयमा सोधेका छौँ – अवगत गराएका पनि छौँ। तर, बैंकको संचालक समितिमै रहेर बैंकको साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग गर्ने सञ्चालकमाथिको कारबाही अघि नबढाइनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन।
कांग्रेसकि कार्यकर्ता लामिछानेमाथिको कारबाही प्रक्रिया रोकेर गभर्नर पौडेलले नियामक र राजनीतिक शक्तिबीचको साँठगाँठ हुन्छ भन्ने बिषयलाई थप बलियो बनाईदिएकको राष्ट्र बैंकै अधिकारीहरु बताउँछन्।
लामिछानेमाथि कारबाही नहुनुलाई राजनीतिक शक्तिको आडमा अनियमितता लुकाइएको रुपमा बहस सुरु भएको छ। साथै, यस प्रकरणले नियामक निकायको आवस्यकता, औचित्य र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ।
संचालक लामिछानेको प्रकरणमा नियामक निकायकै नेतृत्व स्वयं राजनीतिक प्रभावमा परेर कानुनी दायित्वबाट पछि हटेको देखिन्छ। यसले केवल एक बैंकमात्र नभइ समग्र बैंकिङ प्रणालीमाथिकै काम गराईप्रति प्रश्न खडा गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख हैसियतमा गभर्नर पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी बोकेका छन्। तर, भ्रष्टाचारका आरोप लागेका, प्राप्त अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरि ऐन कानुनकै धज्जी उडाउँदै आएकी सञ्चालकमाथि कारबाही नगर्नुलाई केवल नियामकीय कमजोरी मात्र नभई राष्ट्र बैंक अपराध लुकाउने अखडा बनेको आरोप लाग्न थालेको छ।
प्रभु बैंककी बोर्ड सदस्य लामिछाने आँफैले नेतृत्व गरेको बैंकभित्र गरेको अनियमितता र भ्रष्टाचार प्रकरणले वित्तीय प्रणालीमै एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको त छँदै छ। यसले नियामकिय नेतृत्वमाथि समेत प्रश्न तेर्सिएको छ कि – गभर्नर साब ! भ्रष्ट सञ्चालक अम्बिका शर्मा लामिछानेलाई कारबाही गर्न तपाईंलाई कुन शक्तिले रोक्यो ?
गभर्नरको निर्देशनमा विवादित पात्र सुमन शर्मा प्रभु बैंकको सिईओ नियुक्त
‘गभर्नर विश्वनाथले च्यापेपछि अम्बिकालाई ‘आर्थिक अपराध’ मै उन्मुक्ति’
विवादित शर्मालाई प्रभु बैंकको सिइओ बनाउन गभर्नरको जबरजस्ती, अन्योलमा बोर्ड
बेईमान संचालकबाटै प्रभु बैंकमा विवादित पात्र नियुक्तिको प्रयास
प्रतिक्रिया