नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थामा नेतृत्व तहको रिक्तता सामान्य विषय होइन।
डेपुटी गभर्नर पद करिब एक महिनादेखि खाली रहनु केवल प्रशासनिक ढिलाइ मात्र होइन, यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमै असर पार्ने संकेत देखाइसकेको छ। राष्ट्र बैंकभित्र निर्णय प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण कडी नै अवरुद्ध हुँदा फाइलहरू थन्किनु, बढुवा प्रक्रिया रोकिनु र नियमनसम्बन्धी काम प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो।
डेपुटी गभर्नरमार्फत गभर्नरसम्म पुग्ने फाइलहरूको प्रवाह अवरुद्ध हुँदा संस्थाको कार्यक्षमता कमजोर बन्दै गएको छ।
विशेषगरी सुपरभिजन, गुनासो व्यवस्थापन र कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रहरूमा देखिएको ढिलाइले बैंकिङ प्रणालीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार र सम्बन्धित निकायले यसलाई सामान्य राजनीतिक नियुक्तिको विषयका रूपमा लिनु गम्भीर भूल हुनेछ।
नयाँ सरकार गठनसँगै “योग्य र सक्षम व्यक्तिको छनोट” भन्ने नाममा प्रक्रिया लम्ब्याइनु पनि प्रश्नरहित छैन। पारदर्शिता र क्षमता आधारित नियुक्ति निश्चय नै आवश्यक छ, तर त्यसका नाममा संस्थालाई नेतृत्वविहीन बनाउनु उचित ठहरिँदैन। झनै एकल बहुमत नजिकको सरकार हुँदा निर्णय प्रक्रिया झन छिटो र प्रभावकारी हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो।
अझ चिन्ताको विषय, नियुक्ति प्रक्रियामा लबिङ र पहुँचको खेल पुनः दोहोरिन थालेको संकेतहरू देखिनु हो। यदि फेरि पनि राजनीतिक निकटता वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा निर्णय गरिने हो भने “नयाँ शैली” को दाबी अर्थहीन बन्नेछ। राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थामा नेतृत्व चयन गर्दा दक्षता, अनुभव र पेशागत इमान्दारिता नै प्रमुख मापदण्ड हुनुपर्छ।
डेपुटी गभर्नर नहुँदा कर्मचारी बढुवा प्रक्रिया समेत रोकिएको छ, जसले संस्थाभित्रको मनोबलमा असर पार्न सक्छ। दीर्घकालीन रूपमा यसले कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा रहन्छ। एउटा पद रिक्त हुँदा पूरै प्रणाली प्रभावित हुने अवस्था आफैंमा गम्भीर संकेत हो।
अब सरकार ढिलाइको बहानाबाट बाहिर निस्कनैपर्छ। राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थालाई नेतृत्वविहीन राख्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित होइन। योग्य व्यक्तिको छनोट गर, तर ढिला नगर—यही अहिलेको सबैभन्दा जरुरी सन्देश हो।
प्रतिक्रिया